भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको लगत संकलन हुदैँ, यस वर्ष सुकुम्वासीले जग्गा पाउने

र्लाही । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पहिलो पटक टोल टोलमै कर्मचारीहरु खटी लगत संकलन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । चन्द्रनगर गाउपालिकाको वडा नं.२ मा लागत संकलनको शुरुवात गरिएको छ । चनद्रनगरमा ७ वटा वडा कार्यालयहरु रहेको छ, जसमध्ये सबै वडा गरी ३० टोल रहेको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

स्थानिय तहहरु मध्ये चन्द्रनगरमा पहिलो पटक टोल टोलमै पुगेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गर्ने कार्यको आरम्भ भएको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले दाबी गरे । भूमिहीन सुकुम्वासीलाई सहजताको लागि घुम्ती पालिकाले टाेलटाेलमा लगत संकल स्टल राखेकाे चन्द्रनगर गाउँपालिका अध्यक्ष महतोले बताए । आज एक टोलमा लगत संकलन भैरहेको छ भोली ७ वटा वडैको टोलमा लगत संकलन टोली खटाइने अध्यक्ष महतोले जानकारी दिए ।

वडा नं. २ मुसहरी टोलका भूमिहीन सुकुम्वासी अकली देवी माझीले टोल टोलमै लगत संकलन गर्न कर्मचारीहरु आएपछि आफुहरुलाई सहज भएको बताइन् ।

भूमिहीन सुकुम्वासी मन्टु माझीले बाउ, बाजे भुमिहीन सुकुम्वासी भएकाे जानकारी दिँदै आफु पनि सुकुम्वासी भएकाे जानकारी दिए । लगत संकलन टोलमै हुन थालेपछि आफुहरुले जग्गा पाउने आश जागेकाे उनले बताए ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग सर्लाहीले सर्लाहीको २० पालिका मध्ये ८ वटा पालिकामा काम गरिरहेको छ भने ६ वटा पालिकाहरूमा भूमिको लगत सङ्कलन र जग्गा नाप्ने काम गरिरहेको छ।

भूमि समस्या समाधानमा आयोगका चुनौती

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२(क) को उपदफा ३ र दफा ५२ (ख)को उपदफा ६ को अधिकार प्रयोग गरी मन्त्री परिषद्ले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको भएपनि आयोगलाई भूमि समस्या समाधानमा काम गर्न निकै चुनौतीहरू देखा परेको छ ।

राष्ट्रिय भुमि आयोग सर्लाहीले सर्लाहीका प्रवक्ता मदन विश्वकर्माले नेपालमा भूमि समस्या समाधान गर्न थुप्रै पटक थुप्रै आयोगहरू गठन हुने र सरकारको फेरबदलसँगै उनीहरूको आयु सकिने भएपछि भूमिसम्बन्धी समस्या ज्युँको त्यूँ हुने गरेको बताए । उनले पटक पटक गठन हुने आयोगहरूले थुप्रै पटक जग्गाको लालपूर्जा दिने भनेर काम गरेको र लालपूर्जा वितरण गर्न नपाउँदै आयोग विघटन हुने गरेकोले अहिलेको आयोग प्रति भूमिहीनहरूले विश्वास गर्ने वातावरण नभएको उनकाे भनाई थियाे ।

सरकारको फेरबदलसँगै आयोग विघटन र पुनर्गठन हुने परिपाटीको अन्त्य गर्न भूमि समस्या समाधान आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाएर काम गर्नु पर्ने आफूहरूले सुझाव दिएको पनि प्रवक्ता विश्वकर्माले बताए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 89 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बिपक्षी दलबाट राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उम्मेदवार टुंगो लागेन

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
साकार हुँदै जित्नैपर्ने दबाब