काठमाडौं । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैको असक्षमताका कारण अघिल्लो प्रतिनिधिसभाबाट आउन नसकेको मुलुकको निजामती प्रशासन हाक्ने मूल कानुन ल्याउने विषयमा वर्तमान सरकार पनि संवेदनशील देखिएको छैन ।

यसअघि राजनीति दाउपेचका कारण संसदमा गएर पनि फिर्ता भएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक’bout वर्तमान सरकार अनविज्ञ जस्तै बन्न पुुगेको छ ।

यद्यपि, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । तर, त्यस्तो प्रतिबद्धता गरिए पनि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनेसम्बन्धी आवश्यक कुनै प्रक्रिया भने थालिएको छैन ।

– ऐन नबन्दा प्रशासन सञ्चालनमा गम्भीर समस्या

– पुरानै ऐनद्वारा प्रशासन चल्न बाध्य

– प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनमा अवरोध

यो ऐनका लागि विधेयकको मस्यौदा बनाउने तथा यससम्बन्धी सम्पूर्ण बिजनेस अघि बढाउने मुख्य काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । सो मन्त्रालयमा माओवादीका तर्फबाट अमनलाल मोदीले जिम्मेवारी सम्हाले पनि उनले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयलाई उच्च महत्व दिन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

यद्यपि मन्त्री मोदीले मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवसँग यस विषयमा सामान्य जिज्ञासा राख्ने काम गरेका छन् । तर, गहन छलफल भने थाल्न सकेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयलाई सरकारले आफ्नो साझा कार्यक्रममा पनि राखेकाले यस विषयमा छिट्टै गहन छलफल थालिने बताए । ‘हामीले यो विधेयक’bout मन्त्रीलाई समेत स्पष्ट जानकारी गराइसकेका छौं, मन्त्रीज्यू छिटोभन्दा छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङले राजधानीसँग भने ।

मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीले अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा मन्त्रीलाई बढी नै झकझक्याइरहेका छन् । यसअघि सो विधेयक’bout लामै बहस र छलफल भएको थियो । दुई वर्षसम्म छलफल भएर संसदमा गए पनि पछि दलको आफ्नै दाउ र राजनीतिक दाउपेचका कारण विधेयक संसदबाट फिर्ता गरिएको थियो ।

सो समयमा विधेयकमा सबैभन्दा ठूलो विवाद नै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद र प्रदेशका सचिवको पद केन्द्रको हुने की प्रदेश तथा स्थानीय तहकै हुने भन्नेमा रहेको थियो । साथै कर्मचारीको वृत्ति विकास प्रणाली’bout समेत विवाद भएको थियो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन मुलुकको प्रशासन हाक्ने महत्वपुर्ण कानुन हो । यही कानुनको आधारमा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउनुपर्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सम्बन्धित कानुन बनाउन सकेका छैनन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा हाल निजामती प्रशासन पुरानै कानुनअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ ।