काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गर्नेविरुद्ध आक्रामक कारबाही थालेसँगै ‘ठूला माछाहरू’ पनि फन्दामा पर्न थालेका छन् । यसैक्रममा अख्तियारले सोमबार धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै, अख्तियारको अनुगमन टोलीले सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल प्रमुख पूर्ण चुँडाललाई ९ लाख ५० हजार घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको छ । अख्तियारले चुँडालसँग रहेको १ लाख ५० हजार र स्रोत नखुलेको ८ लाखसहित ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बरामत गरिएको जनाएको छ । यसैगरी अख्तियारले चुँडालका साथमा रहेको विभिन्न ब्रान्डका ९ बोतल मदिरा, निजले प्रयोग गर्ने सामसुङ मोबाइलसहित पाँच थान मोबाइल बरामत गरेको छ ।

उता अख्तियारले आचरणविरुद्ध काम गरेको भन्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । गिरीले आर्थिक अनियमिततासमेत गरेको पाइएको छ ।

– बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

– विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल प्रमुख ९ लाख ५० हजार घुससहित पक्राउ

उनले नपाएको ओहोदा पाएँ भनी पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाइएको छ । गिरीले प्राध्यापक नभई प्राध्यापक हुँ भनी सो पदको प्रयोग गरेकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

उपकुलपति भइसकेको मान्छे आफू प्राध्यापक भएको भन्दै बदनियत राखेर काम गरेको पाइएपछि उनी अनियमिततासम्न्धी विवादमा तानिएका थिए । गिरीको योग्यताको विषयमा प्रश्न उठेपछि स्वाथ्य मन्त्रालयले २७ भदौ २०७८ मा उपकुलपति प्राध्यापक भएको भन्ने प्रमाण नभएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जवाफसँगै अख्तियारले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरेको थियो ।

उपकुलपति जस्तो पदमा नियुक्ति भइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरूले विश्वास गरोस् भनी बदनियत साथ कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट प्राप्त नगरेको, नपाएको ओहदा पाएँ भनी अरूले विश्वास गर्नेगरी प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ ।

डा. गिरीले गरेको काम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुर भएको भन्दै अख्तियारले उनलाई सोही दफाअनुसार कारबाही गर्न माग गरेको छ । उक्त दफामा नपाएको ओहोदा पाएँ भन्नेलाई एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद र ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँ जरिमाना हुने व्यवस्था छ । अख्तियारले गिरी सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी रहेकाले यस कसुरमा थप ३ वर्ष कैद गर्न माग गरेको छ ।

बीपी प्रतिष्ठानमा करोडौंको अनियमितता पनि छानबिन हुँदै
बीपी प्रतिष्ठानमा करोडांै अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गरेर संलग्नमाथि कारबाही गर्न सिफारिस भएको थियो । सरकारका सचिव बैकुण्ठ अर्याल संयोजकत्वको अध्ययन समितिले बीपी प्रतिष्ठानमा खरिदमा अनियमितता भएको, शैक्षिक स्तर खस्केको, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुन नसकेको लगायतका समस्या औंल्याएको थियो ।

साथै कोरोनाकालमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । कोरोना महामारीमा उपकुलपतिले कमिसनको चक्करमा नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको आरोपसमेत लागेको थियो । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीबीच अक्सिजन प्लान्टको ठेक्कामा कमिसन नमिल्दा विरामीले सास्ती खेपेको र अनियमितता भएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो । सो उजरीमाथि आयोगले हाल छानबिन गरिरहेको आयोगका उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

उपचारसँग सम्बन्धित मास्क बजार मूल्यभन्दा १०औं गुणा महँगोमा खरिद गरिएको र प्रश्न उठाउँदा सम्बन्धित विभागमा ती सामग्रीको आपूर्ति नै रोकिने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिष्ठानले ३० हजार रुपैयाँ पर्ने सामग्री सोझै खरिदको नाममा ५ लाख रुपैयाँसम्ममा खरिद गरेको पनि उल्लेख गरेको थियो ।

भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका गिरी को हुन् ?
लामो समय कोसी अञ्चल अस्पताल विराटनगरमा काम गरेका गिरीले सेवा कालको उत्तराद्र्धतिर सुनील शर्मासँग मिलेर नोबेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्यक्ष भए । पछि उनी नोबेलबाट बाहिरिए र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका नातेदार ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीसँगको साझेदारीमा बिराट मेडिकल कलेज खोले ।

गिरीसँगै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका डा. कार्की हाल निजी मेडिकल कलेजको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्डल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष छन् । विराटमा कार्यरत रहँदा नै कार्कीले डा. गिरीको नाम ‘प्राध्यापक’का लागि सिफारिस गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

उनी उपकुलपति भएपछि धरानमा उनको राजीनामा माग गर्दै कर्मचारीले आन्दोलन गरेका थिए । उनले प्रतिष्ठानको शैक्षिक, प्राज्ञिक र आर्थिक पद्धति तहसनहस पारेको सरकारले गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ । धरानमा एकपछि अर्को अनियमितता बढेपछि डेढ वर्षअघि सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

अदुवाको बिउ खरिदमा २ करोड भ्रष्टाचार
तत्कालीन मेयर र कार्यकारी अधिकृतविरुद्ध मुद्दा
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले अदुवाको बिउ खरिद गर्दा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदुवाको बिउ खरिदमा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको ठहर गरेको हो ।

अदुवाको बिउ खरिदमा अनियमितता भएको र गुणस्तरहीन बिउ खरिद भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा २ करोड १४ लाख ५० हजार रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको देखिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम भण्डारीले जानकारी दिए । नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भुपराज अधिकारीले अस्वाभाविकरूपमा बिउको दररेट थप गरी दररेटभन्दा १३ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको देखिएको छ ।

यस्तै, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पाण्डे, तत्कालीन बाली विकास अधिकृत अरविन्दमणि त्रिपाठी, तत्कालीन लेखापाल राजेन्द्र रेग्मी र तत्कालीन खरिदार सन्तोष कोइरालाले स्पेसिफिकेसनमा उल्लिखित कागजातको परीक्षण नै नगरी गुणस्तरहीन अदुवाको बिउ (गानो) खरिद गरी भुक्तानीका लागि टिप्पणी आदेश पेस गरेको र पेस भएको टिप्पणी आदेश स्वीकृत गरी पटक–पटक गरी २ करोड १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

२ करोड १४ लाख ५० हजारमध्ये अख्तियारले १३ लाख रुपैयाँको भुक्तानीमा तत्कालीन मेयर अधिकारीको एकल संलग्नता रहेको देखिएको जनाएको छ ।

यस्तै, बाँकी २ करोड १ लाख ५० हजारमध्ये अग्रिम आय करबापत कट्टा गरिएको ३ लाख ७९ हजार ५ सय १ रुपैयाँबाहेक १ करोड ९७ लाख ७० हजार ४ सय ९९ रुपैयाँको हिनामिनामा मेयर अधिकारीसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डे, बाली विकास अधिकृत त्रिपाठी, लेखापाल रेग्मी र खरिदार कोइरालाको संलग्नता देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध जनही १ करोड ९७ लाख ७० हजार ४ सय ९९ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मेयर अधिकारीविरुद्ध भने १ करोड ९७ लाख ७० हजार ४ सय ९९ र १३ लाख गरी २ करोड १० लाख ७० हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

अख्तियारले अदुवाको बिउ आपूर्तिकर्ता स्पुक ड्रेडर्स प्रालि, तीनकुने काठमाडौं र उक्त कम्पनीका अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधि शिवप्रसाद न्यौपानेलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले स्पुक ड्रेडर्स प्रालि र कम्पनीका प्रतिनिधि न्यौपानेबाट २ करोड १० लाख ७० हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ बिगो असुल हुनुपर्ने माग दाबी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।