सरकारमा बसेर गणतन्त्रविरुद्ध बोल्न पाइदैन : प्रधानमन्त्री

काठमाण्डाैं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारमा बसेर सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध कसैलाई बोल्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन २०७९ माथिको छलफलमा सदस्यहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले बाहिर राजनीतिक  दल, सांसदलाई आफ्नो धारणा राख्ने अधिकार भए पनि मन्त्रिपरिषदमै बसेर त्यसविरुद्ध बोल्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारे । 

आजको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्मा नै रहेका एक मन्त्रीले सङ्घीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपक्षमा बोलेको भन्ने एक सांसदको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “यस विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । यो स्पष्टिकरणको विषय हुन्छ । सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने र प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रुपले पनि हुनसक्दैन । यो स्पष्टिकरणको विषय हुन जान्छ ।”

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी हटाएर अघि अगाडि बढ्न सरकार स्पष्ट एवम् तयार रहेको उनको भनाइ छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक विशेषतासहितको संविधानको मूलभूत विषयभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट यो परिवर्तन प्राप्त भएको स्मरण गरे। उनले प्रदेश,  र स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकारका इकाइ नभएको भन्दै समन्वय र सहकार्यमा चल्ने संरचना भएको स्पष्ट पारे ।

 सङ्घीय लोकतानित्रक गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री, शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता र परिवर्तनका बाहक भएकाले सङ्घीयता र समानुपातिक र समावेशी कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीपूर्ण अवसर रहेको उनको भनाइ छ । 

 उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । खर्चिलो र  भड्किला क्रियाकलापले सङ्घीय प्रणालीकाविरुद्ध जनमत बनाउन मलजल गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशका मन्त्रालय एवम् अन्य अनावश्यक संरचना हटाएर खर्च घटाउने तथा कानुन र  विकास निर्माणका काम बढाउने विश्वास दिलाए । 

 सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा भएको केही ढिलाइ तथा अरुचिका कारण केही समस्या देखा परेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सोही कारणले नै सङ्घीयता विरोधी प्रवृत्तिलाई बढवा दिने काम गरेको बताए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको कमजोरीलाई हटाएर नयाँ गति दिने र त्यसका लागि सङ्घीय निजामति ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरीलगायतका अन्य ऐनलाई गति दिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सङ्घीयता र समानुपातिक लोकतन्त्र निकै ठूलो बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानसभामार्फत् स्वीकार गरेको विषयमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै अगाडि जानुको विकल्प नभएको बताए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 103 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

चुडामणि शर्माविरुद्ध ११ अर्ब हिनामिनाको मुद्दामा साक्षी झिकाउन आदेश

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
ज्येष्ठ मतदाता यसो भन्छन्