विश्वासको मत र प्रतिपक्षको मान्यता

संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यता अर्थात् विधि पद्धतिको आशयभन्दा भिन्न तवरवाट घृणित राजनीति गर्नु आफैंमा फोहरी कदम मानिन्छ । यो फोहरी र खुराफाती खेल २६ पुसमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वलाई प्रतिपक्षमा रहने प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसले विश्वासको मत दिएर देखायो । अहिले वास्तवमा संसदीय मूल्य मान्यतानुसार संसद्मा प्रमुख ठूलो दलका रूपमा रहेको नेपाली काँग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने थियोे ।

नेपाली काँग्रेसको यस्तो राजनीतिक गतिविधि हेर्दा सम्पन्न हुन लागिरहेको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायतको निर्वाचन र सवैधानिक नियुक्तिमा एमालेलाई कुनै पनि पद दिनैहुन्न र अढाई वर्षपश्चात् केपी शर्मा ओलीलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री हुन दिनुहँुदैन भनेर माओवादी र अन्य सानासाना दललाई उकास्ने र दरार पैदा गर्ने षड्यन्त्रकारी भूमिका निर्वाह गर्नलाई नै नेपाली काँग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको भन्ने प्रस्ट भएको छ ।

नेपाली काँग्रेसको मूल नेतृत्वको यस्तै खुराफाती राजनीतिक प्रवृत्तिको निरन्तरताका कारण अहिले शेरबहादुर देउवाको चर्को आलोचना सुरु भएको छ । संसद्मा काँगे्रसको सशक्त प्रतिपक्ष भूमिका रहनुपर्ने वर्तमान संसदीय माग थियो । प्रतिपक्ष दल भनेको वेटिङ सरकार हो भनिन्छ । जुनसुकै बेला पनि सरकारमा जान सक्ने अवस्थामा रहनुपर्ने र सरकारलाई दरो खबरदारी गरिरहनुपर्ने दायित्व बोकेको दल हो भनी ठानिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक पुनरञ्जन आचार्य काँग्रेस विगत तीन दशकदेखि सत्तामा वा सत्ताको खेलमा मात्र व्यस्त बनिरहेकाले प्रतिपक्षमा बसेर के गर्ने भन्नेमा अलमलिएको बताउँछन् ।

संसद्लाई प्रतिपक्षविहीन बनाएर नेपाली काँग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको पिता ठान्ने अनि फेरि प्रतिपक्षमा बस्न छाडेर सत्तामा ¥याल चुहाउने कुरा नैतिकताभित्र पर्दैन

यसमा थप्दै उनले तीन दशकको सत्ता अभ्यासमा काँग्रेसले सत्ताभन्दा बाहिर बसेर सोच्ने अवस्था नै आएन कि सत्तामा वा सत्ताभन्दा बाहिर रहँदा कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने खेलमा नै व्यस्त भइरह्यो । अहिले प्रतिपक्ष भूमिकामा संसद्मा मात्र कमजोर नभई काँग्रेस पार्टीभित्र पनि रहेको देखिएको छ । काँग्रेस पार्टीभित्र प्रतिपक्ष छवि बनाएका शेखर कोइरालाले समेत विश्वासको मत दिने निर्णयमा देउवालाई सघाएपछि काँग्रेसभित्रको प्रतिपक्ष कमजोर देखिएको छ । कतिपय के ठान्छन् भने आन्तरिक गुटबन्दीको मुख्य पात्रका रूपमा रहेका रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइरालालगायत सभापति बन्ने दाउमा रहेकाले पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष कमजोर हुन पुगेको बताउँछन् ।

देउवाले विश्वासको मत दिँदा राजनीतिक रूपमा फाइदा पुग्ने तर्क गरेपछि पार्टीका माहामन्त्रीद्वयले त्यसको आधार मागेका थिए । त्यसमा देउवाले राष्ट्रपति र सभामुखमध्ये एउटा काँग्रेसले पाउने ग्यारेन्टी नभए पनि बाटो खुल्ने बताएका थिए भनिएको छ । देउवाको सोही जवाफका आधारमा विश्वासको मत दिँदा अहिले नेपाली काँग्रेस न सत्ता पक्ष न प्रतिपक्षको अवस्थामा पुगेको छ । यस अवस्थामा काँग्रेसले दिएको विश्वासको मतलाई मुलुकको हितमा वा राष्ट्रिय सहमतिका खातिर दिएको भनी सुन्दर लेप लगाए पनि त्यस कदमलाई नेपाली काँग्रेसको खुराफाती राजनीतिको निरन्तरता नै हो भनी विश्लेषण गरिएको पाइन्छ ।

यो विश्लेषण यस कारण पनि सही छ कि अहिलेसम्म पनि नेपाली काँग्रेसले आफ्नो दल प्रमुख प्रतिपक्ष भएको दाबी सचिवालयमा पेस गरेको छैन र हामीले दिएको विश्वासको मतको बदला कुनै पद प्रतिष्ठा खोजेका छैनौं, प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिकामा नै रहन्छौं भनेर भन्न सकेको अवस्था पनि छैन । बरु प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पाउने सेवा सुविधा’bout चाहिँ जानकारी माग्दै सचिवालयलाई २८ पुसमा पत्र लेखेको र सोको जानकारी पनि नेपाली काँग्रेसले पाइसकेको भन्ने जानकारीमा आएको छ । तर, १ माघमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले र ५ माघमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षी दलको नेता तोक्न दिएको निवेदनको भने हालसम्म सचिवालयले जवाफ दिएको भन्ने जानकारीमा आएको छैन ।

हाम्रो संसदीय अभ्यासमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतको मागदाबी सम्बन्धित दलले नै गर्नै परपम्रा रहिआएको छ र यो राजनीतिक विषयवस्तु भएकाले यसको निर्णयाधिकार सभामुखको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने बताइन्छ । अब सभामुखलाई सो’bout जानकारी गराइसकेकाले त्यसको छिनोफानो पनि चाँडै होला भनी आशा गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै अब अर्काे नयाँ प्रतिपक्षीय भूमिकाको चर्चातर्फ लागौं ।

भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएसँगै युवामन्त्रीको जोसरूपी अभिव्यक्ति पनि अनौठो देखापरेको छ । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नै घोषणा गरेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो । तर, हाम्रो संसदीय अभ्यासमा हालसम्म प्रतिपक्ष भन्ने शब्द संसद्भित्र मात्र प्रयोग हुँदैआएको थियो र संसदीय पद्धतिको प्रतिपक्ष वा प्रतिपक्ष नेताको संवैधानिक व्यवस्था हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । यस अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्मा नै प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने मन्त्रीबाटै अनौठो शब्दावली सुन्दा अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो । अब मन्त्रिपरिषद्मा नै प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो र कसरी निर्वाह हुने हो ? त्यो हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।

हाम्रो संसदीय अभ्यासका क्रममा आजसम्म मन्त्री भएपछि स्वतः सत्तारूढ हुन्छन् । प्रतिपक्षको रहर बोक्ने दल र सांसद सरकारमा जादैनन् । सांसद् पदमै रहेर सरकारका गुणदोषका आधारमा सरकारको आलोचना खबरदारी निगरानी गर्दै चर्काे विरोधमा उत्रिन्छन् । यो रहर पूरा गर्न संसद्मा नै फर्कनुपर्ने हुन्छ । मन्त्री भनेको अति नै जिम्मेवार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हो । उसका हरेक वाणीले ठूलो अर्थ र महत्व राख्नेगर्छ । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पालना र बचावट गर्नु मन्त्रीहरूको दायित्व मानिन्छ । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग असहमत राख्ने मन्त्री भए भने त्यस अवस्थामा त्यस्ता मन्त्रीले राजीनामा दिने गरेका उदाहरण प्रशस्तै पाउन सकिन्छ ।

षड्यन्त्रकारी भूमिका निर्वाह गर्नलाई नै नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको प्रस्ट छ

यति मात्र होइन संसदमा समेत सत्ता पक्षका सांसदले ह्वीप लगाएको अवस्थामा खुरुक्क सरकारको पक्षमा उभिनुपर्ने संसदीय परम्परा रहिआएको छ । यस्तो परम्परा र अभ्यास भएको मुलुकमा कहाँनेर प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्ने हो ? भन्न सकिने अवस्था छैन । यस विषयमा आउँदा दिनमा बहस चर्चा हुँदै जाला ।

यसरी नेपाली काँग्रेसको वर्तमान मूल नेतृत्व र उदाउँदै गरेको ऊर्जावान् युवा नेतृत्वको बोलि, व्यवहार हेर्दा हाम्रो संसदीय परम्परा अभ्यासलाई अध्यन गर्दै जनताका बीचमा सुशासन र न्याय दिने कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । सत्ताबाट केही दिन लोभीपापी आँखा र मनशायबाट टाढै रहेर परिवर्तन चाहने जनताको अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सक्नु अहिलेको चुनौती हो । अहिले जो आए पनि उस्तै हुन् भन्नेमा केही तत्व लागिरहेको तथ्यतर्फ बेलैमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू सचेत हुनु जरुरी छ ।

सबै दलले निष्ठाको राजनीतिलाई अघि बढाएमा मात्र समग्र नेपाली जनतालाई हित हुने निश्चित छ । संसद्लाई प्रतिपक्षविहीन बनाएर नेपाली काँग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको पिता ठान्ने अनि फेरि प्रतिपक्षमा बस्न छाडेर सत्तामा ¥याल चुहाउने कुरा नैतिकताभित्र पर्दैन । संसद्को ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले प्रतिपक्षको हैसियत ग्रहण गर्न नसकि नेमकिपाले दाबी गर्ने अवस्था, सिर्जना हुनु नेपाली काँग्रेसका लागि लज्जाको विषय बन्नुपर्ने हो । यसरी हिजोको परमादेशी गठबन्धन जोगाउन नसक्ने तर सत्ता गुमाएको एक महिना पनि नपुग्दै फेरि अँध्यारो रातमा झ्यालबाट प्रवेश गर्न खोज्नु शेरबहादुर देउवा र उनको टिमलाई त फाइदा होला तर संसदीय पद्धतिको प्रतिपक्षीय मूल्य मान्यताका आधारमा काँग्रेस पार्टीलाई भने गम्भीर घाटा हुने निर्विवादै छ ।

नागरिक हितको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै प्रत्येक नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारलाई अंगिकार गरेको वर्तमान शासनप्रणाली हो । उत्पादन र वितरणको सन्तुलन सामाजिक न्याय मानवअधिकारको संरक्षण र जनतालाई छिटोभन्दा छिटो स्तरीय सेवाप्रवाह प्रदान गर्दै जनहितमा समर्पित हुने अवधारणा नै लोक कल्याणकारी राज्य हो । राज्य दोहन गर्ने, सत्तास्वार्थमा रमाउने र भागबन्डा गरी खाने लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता होइन ।

कुनैपनि मुलुकको भाग्य निर्माणमा नेतृत्वको नैतिक मूल्य मान्यताको ठूलो भूमिका रहन्छ । कुनैपनि देश कति विकसित छ, भनेर हेर्नुपर्दा त्यहाँका शासक कति नैतिकवान् आचरणयुक्त छन् भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ, भनिन्छ । अतः प्रचण्ड नेतृत्वलाई विश्वासको मत दिनु भनेको प्रतिपक्षीय मूल्य मान्यताको स्खलन नै हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 52 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

अपराध काण्डमा तानिँदै सांसदः कोही पक्राउ, कोही फरार

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेस बन्यो पहिलो शक्ति