काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशतर्फ रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यको एक पदका लागि तीनजनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । सो प्रदेशमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख गरी २ सय १८ जना र ८७ जना प्रदेश सांसद गरी कुल ३ सय ५ जनाले राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्न मतदान गर्नेछन् ।
२५ माघमा हुने उपनिर्वाचनका लागि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट गरी तीनजनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङमा उनीहरूले बुधबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराइसकेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका अनुसार सत्तारूढ दलबाट एमालेका कुमार दसौदीले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराएका छन् भने कांग्रेसका तर्फबाट रोल्पाका माधवप्रसाद आचार्यको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।
आचार्यको प्रस्तावकमा बंगलाचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जीसी र समर्थकमा लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरी छन् । आचार्यले २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा थालनी गरेका हुन् । रोल्पा नगरपालिका–४ निवासी उनी कांग्रेसका रोल्पा जिल्ला पूर्वसभापति पनि हुन् ।
एमालेका उम्मेदवार दसौदीको समर्थकमा राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य मीनाकुमारी श्रेष्ठ र प्रस्तावकमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गढवा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित यमनारायण पोखरेल छन् । दसौदी पनि रोल्पाकै हुन् । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका दसौदीले २०३६ सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए ।
यसैगरी, नागरिक उन्मुक्तिका तर्फबाट राजेन्द्रवीर रायले उम्मेदवारी दिएका छन् । रायको उम्मेदवारी दर्ताका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ आफैं प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङ पुगेकी थिइन् । रायको स्थायी ठेगाना सल्यान हो तर उनी बाँकेमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् ।
रायको प्रस्तावकमा बर्दिया–२(क) बाट निर्वाचित सांसद राजकुमार चौधरी छन् भने समर्थकमा बर्दिया २(ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य धर्मबहादुर चौधरी छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भए पनि आफ्ना मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै छुट्टै उम्मेदवारी दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारीमाथि दाबी विरोध, छानबिन र उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिनेलगायतका प्रक्रिया पूरा गरी १६ माघमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्नेछ ।
एमालेबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित रूपन्देहीका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको स्थानमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । उनी लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित भएका थिए । गत २३ असोजमा उनको राजीनामा स्वीकृत भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६१ मा पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी भए उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम आयोगले उपनिर्वाचनका लागि गत १८ पुसमा सरकारसमक्ष मिति प्रस्ताव गरेको थियो । पद रिक्त भएको ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेका थिए ।
यस्तै, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत मतदाता हुने हुँदा रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गराएपछि मात्रै राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको थियो । राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
