सत्तारुढ गठबन्धनमा गडबडी : राष्ट्रपति र गृह मन्त्रालयलाई लिएर विवाद

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति र गृह मन्त्रालयलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ । सरकार गठनको बेला भएको सहमती कार्यान्वयन नहुने भएपछि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र विवाद चर्किदै गएको हो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले राष्ट्रपतिको चयन राष्ट्रिय सहमतीमा गर्नका लागि पहल गर्ने निर्णयसंगै रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय समेत आफैसंग राखेपछि सत्तारुढ गठबन्धनमा असन्तुष्टि चुल्दिै गएको छ ।

सत्तासाझेदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको बेला भएको सहमती कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । आईतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीका बीचमा राष्ट्रपति, गृहमन्त्रालय सहित समसामयिक राजनीतिकका ’boutमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्षबीच जुटेन सहमती

सो छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पूर्व सहमती अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले एमालेका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्ने र गृह मन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओलीको यो दुबै सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने अडानमा छन् ।

आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतीमै गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरुसंग छलफल गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेको बिषयमा दोहोरो राहदानीको बिषय पनि उठिरहेकाले तत्कालका लागि गृह मन्त्रालय आफैसंग राख्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुनः नागरिकता प्राप्त गरेका लामिछाने आईतबार नै रास्वपाको अध्यक्ष नियुक्त भईसकेका छन् । नागरिकत्ता विवादका कारण उपप्रधान एवं गहृमन्त्री, रास्वपा अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता तथा सांसद पद गुमाएका लामिछानेलाई गैरसांसदको रुपमा गृहमन्त्रीमा निरन्तरता दिएर सत्ता समिकरण टिकाउँनुपर्ने ओलीको निष्कर्ष रहेको छ ।

सत्तारुढ स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीको दुबै सुझाव प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यान्वयन गर्ने संकेत नदेखिएकाले सम्बन्धन चिसिदै गएको छ । प्रधानमन्त्री हुने दलले गृह, अर्थ, परराष्ट्र जस्ता महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली मन्त्रालय आफैसंग राख्ने विगतको अभ्यास भए पनि सो मध्ये कुनै पनि मन्त्रालय माओवादी केन्द्रसंग छैन् । त्यसैले माओवादीले गृह तत्काल रास्वपालाई दिन नचाहेको हो ।

रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेको विषयमा दोहोरो राहदानीको विषय पनि उठिरहेकाले केही समय ‘विश्राम’ लिनुपर्ने निष्कर्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहितका दलहरु समेत पुगेका छन् । गृहमन्त्रालय लामिछानेलाई दिने की नदिने भन्ने बिषय सत्तारुढ गठबन्धनभित्र अनौपचारिक रुपमा छलफल सुरु भएको छ ।

रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेको मुद्दालाई द्रूत गतिमा किनारा लगाउनुलाई एमालेले सत्ता समिकरणमा फेरबदल ल्याउने चालका रुपमा लिएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले धेरैले पीआर लिँदा नेपाली नागरिकता नत्यागेको उल्लेख गर्दै लामिछानेका हकमा विषय बनाइएको र सत्ता समिकरण फेरबदल गर्न खोजेको बताए ।

‘रवि लामिछानेको हकमा यसलाई विषय बनाइयो । किन बनाइयो भन्दाखेरी कतै यो विषयलाई अगाडि बढाएर सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा यसलाई मुद्दा बनाइयो’ महासचिव पोखरेलले भने ।

रास्वपाले गृहमन्त्रीमा लामिछानेलाई निरन्तरता नदिए सत्ताबाट बाहिरिने संकेत समेत आन्तरिक रुपमा प्रवाह गरिरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट आईतबार पुनः नागरिकत्ता प्राप्त गरेको केही घण्टामै रास्वपा केन्द्रीय सदस्य हुदै सभापति भएपछि लामिछानेलाई गृहमन्त्री दिनुपर्ने अडान सहित यस बिषयमा थप छलफल गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ ।

रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकालले गृह मन्त्रालयको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार आफ्नो पार्टीको भएको बताउदै यस बिषयमा अरु दलले लिने वा निर्णय अधिकार नभएको दावी गरे ।

‘समस्या जुन आएको थियो, त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आएको समस्या हो । अन्य दलहरुमा आएको होइन, त्यसैले अन्य दलहरुले समस्याको रुपमा लिन जरुरी छैन’ ढकालले भने, ‘यो हाम्रो समस्या भएको कारणले र हामीले समाधान गरिसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिम्मेवारी हो । निर्णय गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै छ ।’

महामन्त्री ढकालका अनुसार अब पार्टी सभापति लामिछानेले सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर गृहमन्त्री को बन्ने टुंगो लगाउनेछन् । तर प्रधामन्त्री प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रका नेताहरुले गृहमन्त्रालय आफैसंग राख्न र अरु दललाई नदिन दवाव दिईरहेका छन् ।

सरकार गठन गर्ने समयमा एमाले, माओवादी केन्द्र सहितका सत्तारुढ दलका बीचमा मुख्य पदहरु बाँडफाँड भएको थियो । उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रले, राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले र उपसभामुख रास्वपाले लिने सहमती सत्तारुढ दलमा भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री र सभामुख पदमा एमाले र माओवादी केन्द्रले आलोपालो सहमती अनुसार अढाई अढाई बर्ष हुने सहमती थियो । संघ र प्रदेशमा भएको सहमती अनुसार सबै कुरा अगाडी बढेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि सोही सहमती अनुसार हुनुपर्ने अडानमा एमाले छ । मन्त्रीपरिषद विस्तारको क्रममा भएको सहमती अनुसार गृह पाएको रास्वपाले पुन गृह मन्त्रालय पाउँनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय सत्तारुढ दलका भित्र राष्ट्रपति, गृहमन्त्रालय लगायतका बिषयमा बढदै गएको असमझदारीलाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीका बीचमा छलफल भए पनि सहमती जुटन सकेको छैन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 640 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

देशमा केही भएको छैन, केही हुँदैन भन्ने भाष्य गलतः प्रधानमन्त्री

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
स्थानिय तह निर्वाचन सर्लाही अपडेट : कसको कति मत (सूचीसहित)