सार्वजनिक प्रशासनका सर्वश्रेष्ठ विद्धान् र दार्शनिक लुथर गुलिकले भने ः प्रशासनमा पोस्टकर्व अनिवार्य हुन्छ । कुनै पनि राज्यको अभिन्न अंग हो प्रशासन यन्त्र । लोकतन्त्रमा प्रशासनतन्त्र दरिलो भएन भने नागरिकले सेवा पाउन सक्दैनन््, पाए पनि गुणस्तरीय हुन्न, छिटोछरितो रूपमा पनि हुन्न । हाम्रो प्रशानयन्त्रले सेवा दिने भन्दा निर्देशन दिने काम बढी गरेको छ । संसद निर्देशन दिने, यसका विभिन्न समिति निर्देशन दिने, राष्ट्रिय सभा निर्देशन दिने, स्वयं प्रधानमन्त्री निर्देशन दिँदै २ वटा मोबाइल ल्यााउन दिनु भन्ने, गृहमन्त्री रोडा ढुंगा उद्योगीलाई निर्देशन दिने, राहदानी वितरणको भीडमा आपैंm पुग्ने मानौं हामीकहाँ निर्देशन दिने काम बहुत छिटो हुन्छ, र मेडियामा पनि आइहाल्छ ।

प्रशासनवेत्ताले भने निर्देशनात्मक आदेशभन्दा प्रयोगात्मक व्यवहार बढी महŒवपूर्ण हुन्छ । प्रशासनका विज्ञ लुथर गुलिकले सिद्धान्त बताउँदै पोस्टकर्वको अवधारणा ल्याए । यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ ः प्लानिंग, अर्गनाइजिङ, स्टापिंmग, ट्रेनिङ, कोअर्डिनेटिंग, रिपोटिङ र बजेटिङ । यहाँ हाम्रो प्रशासनयन्त्रका प्रमुखले वा समितिले दिने जस्तो निर्देशन भनौं डिरेक्टिङ शब्द छैन । राज्य सञ्चालनमा मूल विधान बन्छ, त्यसो त लोकतन्त्रकै जननी देश वेलायतमा यस्तो लिखित विधान पनि छैन । संविधान, नीति तय हुन्छ, नीतिमा नेतृत्व हुन्छ, प्रणालीले आपैंm काम गर्छ, यहाँ जस्तो सरकारी नेटवर्क नै ह्याकिङमा पर्दैन । अमेरिका, जापान, बेलायत, इटली, फ्रान्स, जर्मनी र एसियातिरकै देश चीन, थाइल्यान्ड र पछिल्लो समयमा छिमेकी भारतसमेत लोकतन्त्रको आदर्श नमुनासक्षम प्रशासनयन्त्र सञ्चालित छ भन्नुपर्छ । एसियामा सिंगापुरको उदाहरण, हाल मलेसियाको प्रशासन, र भनौं अन्य देशको सार्वजनिक प्रशासन राम्रो सञ्चालन भएको र सार्वजनिक प्रशासनले अझ फट्को मार्दै अत्याधुनिक विकास प्रशासनसमेत सञ्चालन भइरहेको छ अहिले । विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र विकासले सबै काम सहज भएको अवस्था देखिन्छ । तर, हामीकहाँ प्रशासन हिजोकै शैलीमा बामे सर्दै छ मात्रै होइन वर्षौं लगाएर बनाइएका यस्ता संयन्त्रहरू हामी ध्वस्त पार्दै छौं र एउटै भवन, घरमा ५ वटा मन्त्रालयको साइनबोर्ड राखेर आप्mनालाई रोजगारी दिइरहेका छौं र बजेट समेत ।

हाल सरकार नयाँ भनिएला तर केही मान्छे नयाँ छन्, प्रवृत्ति पुरानै छ । एक महिनाको कार्यकाल पूरा गरिरहँदा कामभन्दा निर्देशन कढी जारी गरेको देखियो अहिले भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन २ मोबाइल छुटको कार्यान्वयन भएन, राहदानीको भीड घटेन, क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्देशन जारी भएको साता नबित्तै माथिल्लो निकायबाट निर्णय फिर्ता लिइयो । पहिले पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई भंसार घटाउने भनिरहँदा उल्टो बढाइएको थियो । सिट पाउँनासाथ सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्देशनका बाढी बगाउने, व्यवहारमा जिरो हुने आम्रो संस्कार नयाँ भने होइन, क्रमबद्ध निरन्तरता हो । यहाँ ऐनकानुनको कमी नै छैन, प्रयोग नभएको मात्रै हो । कैयन मापदण्डहरू छन् प्रदूषण नगराउने, स्वस्थ जीवनशैली सञ्चालन गर्ने तर माथिदेखि नै त्यसको अवज्ञा गर्ने परम्परा पुरानै हो । अर्थमन्त्रीले विकास खर्च बढाउने निर्देशन दिए पहिले पनि र अहिले पनि तर पुँजीगत खर्चको यथार्थ सबैलाई थाहै छ । लुथर गुलिकको भनाइ योजना, त्यसका लागि संगठन, संगठनका लागि स्टाफहरू, तिनको कार्यदक्षताका लागि तालिम तिनको समन्वय, च्यानलअनुसारको रिपोटिङ र समग्र प्रणाली सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था यही नै मूल मर्म र धर्म हो सार्वजनिक प्रशासनको । सार्वजनिक प्रशासनमा निजामती प्रशासनको दायरा विस्तृत हुने र यसैमा अन्य सबैजसो विधि विधान पर्ने गर्छन् । सेना, प्रहरी, संस्थानलगायतका आप्mनै नियम कानुन भए पनि समग्र राज्यले सञ्चालन गर्ने मूल प्रवाहभन्दा भिन्न ती हुँदैनन् । तर, हामीकहाँ समस्या छ सधैं समन्वयको, रपोटिङको, संगठन संयन्त्रको, बजेटको, धेरै समस्या छ । पछिल्लो समस्या देशैभरि प्रभाव पार्ने गृहमन्त्रीको नागरिकता देखियो एक दिन सार्वजनिक शनि’bout बिदाबाहेक मन्त्री रवि फेरि नेपाली नागरिक भइहाले । यस्ता प्राविधिक कुरालाई समयमै निराकरण गर्न सकिन्थ्यो, देशैको बेइज्जत गर्नुभन्दा पहिले नै ।

हामीकहाँ प्रशासन हिजोकै शैलीमा बामे सर्दै छ मात्र छैन बरू वर्षौँ लगाएर बनाइएका यस्ता संयन्त्रहरू ध्वस्त पार्दै र्छौं

देश भनौं समग्र राज्य चल्ने विधिले हो । राजनीति शास्त्रका दार्शनिक विद्धान्हरू हब्स, लक, रुसोले संसारका लागि धेरै ठूलो योगदान दिए राजनीति र समाजशास्त्रमा भनौं सिंगो विधिशास्त्रमा । प्लेटो, एरिस्टोटलको नाम सबैले लिने गरेका छन् अहिले पनि । सन् १२१५ को बेलायतको म्याग्नाकार्टाले नागरिकका हकमा पहिलोपटक धेरै बोलेको थियो भने १३औं शताब्दीका विधि शास्त्री बेलायती ब्राक्टन भन्ने विद्धान्ले राज्य चल्ने, संसार चल्ने कानुनबाटै हो पनि भनेकै हुन् । छोटकरीमा भन्नु पर्दा भ्रष्टाचार मुक्त समाजमा कानुनको शासन हुन्छ, विधिको शासन । हामी अहिले २१औं शताव्दीमा छौं कानुनको शासनलाई व्यवहारतः उतार्ने काम बेलायती न्यायमूर्ति सर इड्वार्ड कोकले १३औं शताब्दीमै गरेका थिए । पछिल्लो समय सिंगापुरका लि क्वान र चीनका माओ एवं सि चिङ पिङ नै भइहाले । सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच र राज्यप्रतिको तिनको सेवाभावले नै आज यी सबैको नाम लिन योग्य भएको हो । विधिको शासनमा बेलायतले आप्mनो गौरवमय इतिहास बोकेको छ । सन् १८८५ मा त्यहाँ एभी डायसी भन्ने विद्धान्ले आफ्नो पुस्तक ल अप्m द कंस्टिच्युसनमा विधिको शासनको विवेचना गरे यसैले हालसम्म बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता छ, त्यहाँ नागरिकको स्वतन्त्रताको संरक्षणका विषयमा न्यायाधीश पनि संसदको मास्टर हुने गर्छन् ।

नेपालमा विधिको शासन भनिएको पनि ७ दशक भइसकेको छ । २००९ सालको बुच कमिसनदेखि प्रसाशनका सुधार र नयाँ आयामहरू स्थापित भइसक्दा पनि देशमा प्रशासनयन्त्र बलियो छैन, प्रशासन सञ्चालन गर्ने कार्यपालिका आपैंm अस्थिर छ, व्यवस्थापिका कोमामा जाँदै ब्युतिँदै गर्ने गरेको छ, न्यायपालिका क्षेत्र पनि निकै अस्थिर छ, जहाँ मारपिट नै भयो गतवर्ष । हामी आफ्नो उद्देश्य र प्रगतिमा पछाडि छौं, समृद्धिको नारा अधुरो छ । प्रशासन सुधारमा सुरुका प्रयत्न नतिजामुखी प्रशासन र भरपर्दो, क्षमतावान् प्रशासनको सुदृढीकरणमा लागेको भनिए पनि परिणाम आशाप्रद देखिएन, आयल निगमको तेलको भाउ घटाउन प्रधानमन्त्रीको आदेश, राहदानीको भीड कम गर्न गृहमन्त्रीको निरीक्षण, महानगरको डोजर कहिले सक्रिय, कहिले निस्क्रय हुने अवस्थाले देशमा विधिको शासनमा प्रश्न उठेको छ । प्रशासन सुधारका कैयन प्रयास भए, धेरै आयोग बने, तिनले दिएका प्रतिवेदन पुस्तकालयमा रहे । भक्ति गर्दै कतिले आप्mनो दुनो सोभ्mयाए, जनतालाई परिवर्तनको आभास हुन सकेन बरु करको मारमा परे, व्यापारघाटा र ऋणमा डुबेको छ देश, चालू खर्च अधिक र विकासको नाममा गरिने पुँजीगत खर्च कम छ र बिना सूचना कैयन ठेकेदारले काम अलपत्र पारेको अवस्था छ, अस्थिर राजनीतिले पारेको प्रभावले विधिको शासनमा प्रश्न खडा गरेको छ । कतिले लगातार ८ पटकसम्म राजनैतिक नियुक्ति तिनै प्रशासनका कर्मचारीले पाए, भक्ति गर्न नजान्नेहरू पाखा लागे । हाम्रो प्रशासन परम्परागत छ, प्रतिभामुखी छैन । देशमा राजनैतिक संघियता भिœयाइयो, प्रशासनिक संघीयता आएन र संघीय निजामती ऐन हालसम्म बनेको छैन । आप्mनै मान्छेलाई छान्दै उच्च तहमा राजपाठका सहयोगी बनाइयो, दलको सरकार बदलिनासाथ अर्कोलाई अछुत गराइयो । कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने बेला भएपछि आकर्षक अन्य पदको लोभ देखाएर राजीनामा दिलाउने, अर्को पदमा क्रमशः राजनैतिक नियुक्ति गर्दै जाने परम्परा बसालियो । योग्यता, विज्ञता र क्षमताको प्रश्नभन्दा पनि भेट र भेटीलाई प्रश्रय दिइयो । संसद कोमामा जाँदै ब्युँतिँदै गर्न लाग्यो, अध्यादेशका बाढीहरू आए, राणाशासनमा जस्तै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकको कार्यक्षेत्र शक्ति पृथककीकरणको सिद्धान्तको आभास हुन सकेन ।

हुकुमी निर्देशनहरू राजाले पनि गरेका थिए, अब राजाको शैलीलाई तोड्न लोकतन्त्र आएको हो भने काम गर्ने हो, गफ होइन

राजाको कुर्सीमा दलको कुर्सी विराजमान भएर उर्दी जारी गरेकै भरमा काम हुन्न । काम गर्ने मान्छेको हात हो या मेसिन, प्रविध, त्यसको उपयोग गर्न पनि मानव स्वस्थ मष्तिस्क आवश्यक हुन्छ, अस्वस्थकर मनस्थितिले संसद पसिरमै इलामका युवकले के आक्रोश पोखे, त्यो पनि राज्यलाई नै घाँडोको विषय बनेकै छ । धरै कर्मचारीलाई दलहरूले आप्mनो काममा लगाए । यदि, यसो नभन्ने हो भने दलपिच्छेका संघ संगठन किन त ? पेसागत हितका लागि हो भन सम्बन्धित पेसाकै ऐननियमहरू छन्, आप्mना कुरा राख्ने सबैलाई अधिकार हुन्छ नै । सरकारी कर्मचारीहरूसँग संगठनमा लाग्नु राम्रो हो भन्ने बहुत कम छन् । चाहिन्छ भने एक मात्र राष्टिृयस्तरको संगठन हुन सक्ला जसले सामान्य आप्mनो विज्ञप्तिबाट कुरा राख्ने हो, पाखुरा सुर्किँदै बाध्य पार्ने होइन । राजनैतिक दल भन्नु र कर्मचारी संघ संगठन भन्नु फरक विषय हो । संगठनको काम पनि निर्देशन नै जारी गर्ने हो भनेपछि काम गर्ने चाहिँ को त ? संगठन आबद्ध नभएका कर्मचारी भेटिँदैनन् ।

एउटै परिबारका कर्मचारी भए श्रीमान् एकातिर, श्रीमती अर्कोतिर, छोरा छोरी अर्को संगठनतिर लागेर सरुवा, काज, आकर्षक अड्डा मिलाउने काम पनि नभएको होइन । अंग्रेजीमा एक उखान छ उपदेश १० वटा भन्दा उदाहरण १ बलियो र राम्रो हुन्छ । उपदेश दिँदै जाने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ हामी कहाँ । त्यसैले त योजनाका ठेलीहरूले कल्पना गरेका विषय कल्पनामै सीमित छन् । साँढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य गरेको चालू १५आंै योजनाले तर आधार वर्षमै माइनस तिर पो गयो यथार्थचाहिं । सात सालदेखि धेरै कल्पना गरेको छ देशले तर उल्टो खाडीतिर धकेलिने क्रम संख्या वृद्धि तर आर्थिक वृद्धि दुईअढाइ प्रतिशत औैसत मात्र छ । यसमा कति विदेशीको डलर खन्याइयोे, कति ऋणको भारी छ, कति व्यापार घाटा छ, कति बेचैनी छ नेपालीाई महँगीको र विजुलीको खम्बा हाल्न सात समुद्र परिका मान्छे आउनुपर्ने कति अचम्म छ, भएका उद्योगधन्दा बिक्री गरेर चामल, आटा, मैदा भनौं सबैथरि किन्ने हामी, कति सौखिन भएका छौं । यसलाई बगली बिनाको दौरा नभने के भन्ने त । त्यसैले निर्देशन धेरै भयो । हुकुमी निर्देशनहरू राजाहरूले पनि गरेका थिए, अब राजाको शैलीलाई तोड्न लोकतन्त्र आएको हो भने काम गर्ने हो, गफ होइन ।