सरकारी कामकाज निष्क्रिय र फिक्का हुँदैजाँदा पछिल्लो समयमा पाठ्यपुस्तक छपाइको काम पनि निजी प्रकाशनलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेपछि नेपाल सरकार अब केवल सहजकर्ताको भूमिकामा ओर्लंदै गरेको सबैले अनुमान गर्न थालेका छन् । यो काम हालसम्म जनक शिक्षा सामग्रीले गर्दै आइरहेको भएता पनि समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पर्न सकेको थिएन । यसको अर्थ जनक शिक्षा सामग्रीको क्षमता र कार्यदक्षतामा अभिवृद्धि ल्याएर जवाफदेही बनाउनुपर्ने थियो । तर, सरकारले आफ्नो यस दायित्वलाई सर्लक्क पन्छाएर मात्र सहजकर्ताको भूमिकामा खुम्चिने निर्णय गरेपछि अब सरकार पनि ठेक्कापट्टामा चल्ने त होइन ? भन्ने बहस आमजनतामा सुरू हुन थालेको छ । त्यसैले, यस विषयमा गम्भीर छानबिन हुन जरुरी छ ।
स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै निर्देशनमा यो निर्णय भएपछि यसले विद्यार्थी, अभिभावक, जनता, कर्मचारी र समबन्धित सबैलाई चकित बनाएको छ । तर, सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत २९ पुसमा १ देखि ५ कक्षाको पाठ्यपुस्तक निजी प्रकाशनलाई छाप्न दिने निर्णय गरेर आफ्नो दायित्वबाट मुक्त भइसकेको छ । यस निर्णयमा फेरबदल नहुँदासम्म अब शिक्षा क्षेत्र सरकारको पहुँचभन्दा बाहिर धकेलिने प्रक्रिया तीब्रतामा अघि बढाइएको छ ।
यस प्रक्रियासँगै डरलाग्दो आर्थिक चलखेलको गन्ध पनि बाहिर आउन थालिसकेको कुरा सर्वत्र छाउन थालेपछि जनतामा निराशा आउन थालेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री हुनासाथ कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीसहित सम्बन्धित सबैसँग ‘आफूमा देश र जनताका लागि काम गर्ने हुटहुटी भएकाले’ सबैले सहयोग पु¥याउनुपर्ने अनुरोध गर्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्न थालेको कामलाई लिएर सबैले आशंका व्यक्त गर्न सुरू गर्नु आफैंमा दुखद रहेको छ । पाठ्यपुस्तक निजी संस्थालाई छाप्न दिनुमा ठूलो कमिसन र भ्रष्टाचारको चलखेल रहेको भन्ने सबैको आँकलनमा समानता पाइन थालेको छ । पहिले सरकारी स्वामित्वमा रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई सामुदायिक बनाउने, समुदायको जिम्मा लगाउने नीति, योजना र कार्यक्रमले जनताका छोराछोरीले उच्च शिक्षा हासिल नगरून् भन्ने सरकारको चाहना त होइन ? भनी कटु आलोचना भइरहेका बेला पाठ्यपुस्तक पनि निजी छापाखानामा ठेक्कापट्टामा लगाउनु सबैका लागि राम्रो र उचित दुवै लागिरहेको छैन । शिक्षाविद्हरू पनि नयाँ पाठ्यपुस्तक छाप्ने निर्णय भएर निजीलाई दिइएको हो भने करोडौंको अनियमितता हुनसक्ने भन्दै चिन्तित देखिन्छन् । नयाँ पाठ्यपुस्तक सुरुमै निजी प्रकाशनलाई छाप्न दिँदा निजी प्रकाशनको लामो समयसम्म प्रभुत्व र स्वामित्व रहनाले अबका दिनमा जनक शिक्षा सामग्रीको अस्तित्व र भविष्य संकटमा पर्न जाने निश्चित छ ।
यसलाई सरकारको अनुत्तरदायी व्यवहार, शिक्षा मन्त्रालयको बदमासी, जनक शिक्षालाई निष्प्रभावी बनाउने हर्कत, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको सेटिङ, ठूलो आर्थिक अनियमितता आदि कुरा प्रकाशमा आइरहेका छन् । धेरैले त जनक शिक्षा, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू स्वार्थ समूहमा संलग्न रहेको दाबीसमेत प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले संस्थागत रूपमा पर्याप्त कागज र मेसिन भएकाले ४ देखि १२ कक्षासम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने कार्ययोजना नै बनाएर मन्त्रालय पठाएकामा १ देखि ५ कक्षाको किताब छाप्न निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय किन गरियो ? भनी आश्चर्य व्यक्त गरेको देखिन्छ । जहाँबाट जेसुकै कुरा आओस् यो कुरा आर्थिक चलखेलका आधारमा गरिएको रहेछ भने त्यो ठूलो बदमासी हुनेछ । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक छानबिन गर्न जरुरी छ ।
