वनमा करोडौंको चलखेल !
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न व्यापारिक र स्वार्थ समूहको रुचिका आधारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कायममुकायम सचिव ल्याएको खुलासा भएको छ ।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले वनकै कन्फम सचिव हुँदाहुँदै कृषि विभागका महानिर्देशक एवं सहसचिव डा. रेवतीरमण पौडेललाई कामु सचिव बनाएको थियो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न हाइड्रोपावर तथा केबुलकार सञ्चालन गर्ने योजनामा रहेका व्यापारिक घरानाको प्रभावमा परि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कृषिका सहसचिवलाई वन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिएका हुन् । हाल वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफंैले लिँदै आएका छन् ।
वनकै विज्ञका रूपमा रहेका कन्फर्म सचिव हुँदाहुँदै सरकारले एसम्यान बनाउने उद्देश्यका साथ कृषितर्फका सहसचिवलाई वन मन्त्रालयको कायमुकायम सचिव बनाएको स्रोतको दाबी छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका पशुपंक्षी विकास सचिव डा. दीपककुमार खराल वनकै विज्ञ सचिव हुन् । खराललाई वन मन्त्रालयको सचिवमा ल्याउँदा आफ्नो स्वार्थ र रुचिअनुसारको काम गर्न नसक्ने भएपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई प्रभावमा पारी कृषिका सहसचिव पौडेललाई वन सचिवमा ल्याएको वन मन्त्रलायकै कर्मचारीको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न हाइड्रोपावर कम्पनीलाई वन क्षेत्रको जग्गा दिने क्रम बढ्दो छ । यस कार्यमा विभिन्न व्यापारिक समूह र सरकारकै उच्चपदस्थको मिलिमतो रहँदै आएको छ । यस्तै, महत्वपूर्ण वन क्षेत्र मासेर विभिन्न व्यापारिक समूहलाई केबलकार बनाउन दिने प्रपञ्चसमेत रचिँदै आएको स्रोतको दाबी छ ।
हाइड्रोपवर र केबुलकारलाई मनलाग्दी वन क्षेत्र दिँदा वातावरणीय र वन क्षेत्रमा ठूलो नकारात्मक असर पर्छ । वन विज्ञका रूपमा रहेका सचिव डा. खराललाई वन सचिवका रूपमा ल्याउँदा उनले जथाभाबी गर्न नदिने र व्यापारिक समूहको स्वार्थअनुकूल काम नगर्ने भएकाले उनको साटो वन सम्बन्धमा कुनै जानकारी नै नभएको कृषिका पौडेललाई सचिवका रूपमा ल्याइएको हो ।
कामु वन सचिवका रूपमा रहेका पौडेल सेटिङ धन्दा सञ्चालन गर्ने उच्चपदस्थको एसम्यान हुने भएकाले पनि उनलाई कामु सचिवका रूपमा ल्याइएको बताइन्छ । ‘वन बुझेका वन विज्ञ खराल ल्याउँदा मनपर्दी र बद्मासी गर्न पाइँदैन भनेर वन सम्न्बधमा खासै जानकारी नराखेका कृषिका सहसचिवलाई वन सचिवका रूपमा ल्याइएको हो, जसमा हाकाहाकी सेटिङ छ,’ वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने ।
उनले केबुलकार र हाइड्रोपावर सञ्चालन गर्नेहरूले करोडांै लगानी गरेर सेटिङ धन्दा सञ्चालन गरिरहेको र उनीहरूकै प्रभावमा कृषिका सहसचिवलाई वन मन्त्रालयको सचिव बनाइएको दावी गरे । केबुलकार र हाइड्रोपावर दिने बहानामा नेपालका बनहर विनासको चपेटामा पर्न थालेको ती अधिकारीको दावी छ । ‘वन जोगाउनु भन्दा पनि बन विनास गरेर कमिशन खाने दाउ उच्च्पदस्थहरूमा देखियो जुन आत्मघाती र देशघाती छ,’ उनले भने ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेल गत १३ मंसिरमा सेवानिवृत्त भएपछि स्वाभाविकरूपमा वनविज्ञकै रूपमा रहेका डा. खराललाई वन सचिव बनाउनुपर्नेमा सरकारले लामो समयदेखि वन मन्त्रालयलाई सचिवविहीन बनाएको थियो ।
खराल वनतर्फका कन्फर्म सचिव हुँदाहँुदै १४ मंसिरदेखि वन मन्त्रालयकै सहसचिव शिव वाग्लेलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । वाग्लेमार्फत पनि व्यापारिक समूहले विभिन्न स्वार्थपूर्ण कार्य सम्पन्न गराएको बताइएको छ । अहिले कृषिका सहसचिवलाई वन सचिव बनाएर ल्याउनु भनेको त्यस्तै स्वार्थपूर्ण कार्य सम्पन्न गराउनु नै रहेको वन अधिकारीको दाबी छ ।
