कुशासनको असर

हाम्रा शासक–प्रशासकले कयौं वर्षदेखि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषय उठाउँदै आइरहेका छन् । तर, उनीहरूको भन्ने एक, गर्ने अर्कै प्रवृत्तिका कारण मुलुक र यहाँका सबैजसो सरकारी संयन्त्र भ्रष्टाचारले मक्किन थालेका छन् । तीनवटै सरकारका प्रायजसो सबै संयन्त्र भ्रष्टाचारको दलदलमा परेर पक्षघातका बिरामीजस्ता भएका छन् । जसका कारण ती सरकारी निकायले जनताका तमामखाले समस्या समाधानका लागि कहिल्यै कुनै कार्य गर्दैनन् । ती निकायमा रहनेहरू अधिकांश भ्रष्ट चरित्रका छन् । कसरी हुन्छ ? धन कमाउनेमा नै उनीहरू लिप्त छन् । आमजनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने ? भन्नेमा उनीहरूको कुनै चासो छैन । देश र देशवासीका लागि यो घोर विडम्बना हो ।

प्रायजसो सबै सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै आए पनि सरकारी क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकिन सकेको छैन । लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्दै आएका सरकारी अधिकारीमा नैतिकता स्खलित हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही समयअघि मात्रै एउटा अभियान ल्यायो ‘प्रत्येक कर्मचारीले कार्यालय प्रवेश गर्नुअघि भ्रष्टाचार नगर्ने प्रण गर्दै कार्यालय प्रवेश गर्ने र काम गर्ने’ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सो अभियानले कर्मचारीमा रहेको भ्रष्टाचारको कुलत रोक्न सकेन । अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यस विषयलाई कुनै प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन ।

नेता तथा कर्मचारीको द्वैध चरित्रका कारण पनि भ्रष्टाचार निवारण हुन नसकेको हो । भ्रष्टाचारविरुद्धका अध्येताहरूका अनुसार मानिसमा तीन प्रकारका स्वास्थ्य हुन्छन् । जसनुसार शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र नैतिक स्वास्थ्य । यीमध्ये नेपालका नेता तथा कर्मचारीलगायत धेरै व्यक्तिमा नैतिक स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबडी देखिन थालेको हो । जबसम्म यहाँका नेता तथा कर्मचारीमा नैतिक स्वास्थ्यमा सुधार आउँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना देखिँदैन । यद्यपि, यहाँको निजी क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तैखालका गम्भीर समस्या छन् ।

जानकारहरूका अनुसार भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्नु लागूऔषधको कुलतमा फस्नुभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ । लागूऔषधको कुलतमा फसेकालाई विभिन्न पुनस्र्थापना केन्द्रमा लगेर उपचार गराउन सकिन्छ तर भ्रष्टाचारको कुलतमा फसेकालाई कुनै प्रकारको उपचार गर्न सकिँदैन । सबैभन्दा राम्रो उपचार भनेकै उनीहरू नैतिक रूपमा आफैं सुध्रने हो । तर, नेपालमा भ्रष्टाचारीहरू सुध्रने कुनै संकेत देखिन सकेको छैन । विभिन्न अध्ययनले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर मुद्दा परी जागिर चट भएकाहरू फेरि बिचौलिया तथा माफियाका रूपमा समाजमा शक्तिशाली हुने गरेका पाइएको छ ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफू मातहतका निकायमाथि कडा अनुगमन गर्न सकेको छैन । आफैंले बनाएका नियम लागू गर्न नसक्दा पनि कर्मचारीमा भ्रष्ट प्रवृत्ति मौलाइरहेको देखिन्छ । अब कुनै कार्यालयका कर्मचारी घुससहित रंगेहात पक्राउ परेमा कार्यालय प्रमुखलाई पनि जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । कार्यालय प्रमुखमाथि समेत थप छानबिन गरिनुपर्छ ।
भ्रष्टाचारका अध्येतानुसार नैतिक स्वास्थ्यमा आएको गम्भीर गडबडीका कारण नै नेपालको न्यायपालिकामा ‘बेन्च सपिङ’का नाममा ठूलो अनियमितता भइरहेको छ ।

भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने अभियान निकै कठिन अभियान हो । जादुको छडीसरह यसलाई एकैपटक अन्त्य गर्न पनि सकिँदैन । किनकि, हामीकहाँ सबै क्षेत्र र समूह कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारको मीठो रस्वादनमा डुबुल्की मार्न पुगिसकेका छन् । त्यसरी डुबुल्की मार्न पल्केकाहरूलाई सदाचार र नैतिकतामा ल्याउनुपर्छ । तर, यस सम्बन्धमा पनि हालका शासक प्रशासकहरूले कुनै ध्यान दिन सकेका छैनन्, जसका कारण पनि कुशासन मौलाउँदो छ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 163 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
स्थानीय तह निर्वाचन: चार गुणा बढी उम्मेदवारी