संघीय शिक्ष मन्त्रालयले कोरोना महामारीका कारण विगतमा हेरफेर हुँदै आएको शैक्षिक सत्र यस वर्षदेखि लयमा ल्याउने प्रयास गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी १ वैशाख २०८० देखि चैत्र मसान्तसम्मको एक शैक्षिक सत्र कायम हुनेगरी निर्णय गरेको छ । शैक्षिक सत्रको सुरुमा भर्ना अभियान तथा विद्यालय स्वागत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयको पुरानै परम्परा हो । यसो गर्दा विद्यालय जाने उमेरसमूहका कुनैपनि बालबालिका विद्यालयबाहिर हुनेछैनन् भन्ने मान्यता मन्त्रालयले राख्दै आएको छ ।
तर, विद्यार्थी भर्नाका लागि भर्ना अभियान मात्र पर्याप्त छैन । बालबालिका विद्यालयमा नआउनु वा आएर पनि नटिक्नुका अन्य बग्रेल्ती कारण छन् र ती कारणकोे खोजी र निराकरणका उपायको अवलम्बन आजको पहिलो आवश्यकता हो । आज शैक्षिक समस्याका रूपमा विद्यालयबाहिरका बच्चालाई विद्यालयमा कसरी झिकाउने र टिकाउने भन्ने रहेको छ । सरकारले २०३८ सालको सेती परियोजनादेखि, प्राथमिक शिक्षा परियोजना, आधारभूत प्राथमिक शिक्षा परियोजना, सबैका लागि शिक्षा, विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रम, विद्यालय विकास परियोजना प्रवृत्ति थुप्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
बाघको धारणा दिँदा तिम्रो घरमा भएको बिरालोजस्तै हुन्छ भनेर सिकायौं भने सिकाइ दिगो हुन्छ ।
सबै कार्यक्रमको लक्ष्य विद्यालय सुधार तथा सबै बालबालिकाका लागि विद्यालय पहुँच नै हो । सबैका लागि समावेशी र समतामूलक एवं गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरू प्रबद्र्धन गर्ने दीगो विकासको लक्ष्य राखी नेपालले ‘शिक्षा २०३०’ कार्यढाँचासमेत तय गरेको छ । संघीय संसद्ले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ पारित गरिसकेको पनि छ । यसमा आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच पु-याउनेदेखि उनीहरूको निरन्तरता वा सहभागिताको साथै गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिने कुरा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ३९ मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।
अझै पनि एकातिर विद्यालय उमेरका कैयन् बालबालिका विद्यालयको औपचारिक कार्यक्रमबाट बाहिरै छन् भने विद्यालय आएकाहरूको सिकाइ उपलब्धि पनि सन्तोषजनक छैन । शिक्षाको उद्देश्य पनि व्यक्तिको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तनसँगसँगैको सिकाइ हो । तर, आजको हाम्रो शिक्षाले पढाउने तर नसिकाउने गर्दा कैयौले विद्यालय बीचैमा छाड्न पुगेका छन् । विद्यालयमा सिकाइ नभएर पढाइ मात्र हुँदा विद्यार्थीले छाड्छन् । यसर्थ, जीवन र शिक्षाबीच तालमेल मिलाई सिकाउन अपरिहार्य छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउँदा जिल्लाको र पालिकाको शैक्षिक उपलब्धि यति गर्नेछु भनी एक वर्षको सेवा करार गराएर मात्र कर्मचारी खटाउनुपर्छ
यसरी ल्याउन सकिन्छ विद्यालय
विद्यालयबाहिरका बालबालिकालाई विद्यालयमा झिकाउनका लागि पहल हुनैपर्छ । सक्नेहरूले त ल्याइसके, अब नसक्नेहरूका लागि प्रेरित गर्न जरुरी छ । अभिभावकलाई सघाउने, फकाउने, नपढेकाका लागि सरकारी सुविधा नपाउने गरिदिने, विपन्नताका लागि अभभिावक सहयोग कार्यक्रम, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, तथा नपढाउँदा हुने हानी’bout सम्झाउन जरुरी छ । अभिभावकलाई सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । यस कामका लागि संविधानको व्यवस्थाबमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकारले नै अब्बल दर्जामा पहल गर्नुपर्छ । विद्यालयमा बालमैत्री सिकाइ कार्यकलाप हुन जरुरी छ, ता कि बच्चालाई विद्यालय जाऊँ, जाऊँ लागोस् ।
सिकाइमा सुधार गरौं
मुख्य कुरो बालबालिकालाई विद्यालय झिकाउनु मात्र होइन, आएका बच्चालाई टिकाउनेगरी सिकाउनु पनि हो । सिकाइ अर्थपूर्ण र जीवनसापेक्ष नभएसम्म विद्यार्थीलाई विद्यालयप्रति रुचि हुँदैन । रुचि नभएपछि कुनबेला घण्टी बज्ला र घर जाउँला भनी दाऊ हेरेको हुन्छ । यसैकारण हरिभक्त कटुवाल भन्छन्, ‘बा, पाठशाला जान्न म इतिहास पढाइन्छ त्यहाँ मरेका दिनहरूको ।’ तसर्थ, सिकाइलाई व्यक्तिको जीवनसँग मेल खाने गराई बालमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई यस्तो लागोस् कि शनिबार नआए हुन्थ्यो भनून् ।
यसका लागि स्थानीय पाठ्क्रम बनाएर लागू गर्नुपर्छ । अब स्वस्थानीकी गोमा कसकी छोरी थिइन् होइन ? तिमी कसकी छोरी हौ ? भनेर सोध्नुपर्छ । यसको जिम्मा शिक्षकको हो । केन्द्रीय पाठ्यक्रमलाई पनि स्थानीयकरण गरेर स्थानीय विषयवस्तु पस्किने दक्षता शिक्षकमा हुनुपर्छ । रामबहादुर सिकर्मी हो भन्ने पढाएर अहिलेसम्म हामीले बालकले चिनेजानेका सबै रामबहादुरहरू सिकर्मी मात्रै हुन्छन् भन्ने गलत धारणा दियौं । अब यो तरिका फेरेर तिम्रा गाउँमा काठको काम गर्ने कोही छ भने नाम भन त भनेर सोध्नुपर्छ । पूरापूर आगमन विधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसो भयो भने सिकाइ अर्थयुक्त हुन्छ । स्थायित्व हुन्छ ।
बाघको धारणा दिनुप¥यो भने तिम्रा घरमा भएको बिरालोजस्तै हुन्छ भनेर सिकाउनुप¥यो । यसो भयो भने सिकाइ दिगो हुन्छ । विद्यार्थीलार्ई पनि विद्यालय जाऊँजाऊँ लाग्छ । अब हरेक कुराको कारण खोज्न लगाएर, दर्शन खोज गर्न लगाएर, असर खोजी गर्न भनेर, सिद्धान्त र व्यवहारको खोज गर्न लगाएर सिकाउनुपर्छ । घोकन्ते विधि होइन परियोजना विधि भित्र्याउनुपर्छ । अबको शिक्षक ‘शिक्षक’ नभएर सहजकर्ता र उसको व्यवहार पढाइ नभएर सहजीकरणमा बदलिनुपर्छ । अनि मात्र सिकाइ हुन्छ ।
बच्चा धान्ने उपाय
विद्यालयमा भर्ना भएका बच्चालाई धान्न सक्नु पनि आजको आवश्यकता हो । बीचैमा पढाइ नछोडून् भनेर ख्याल गर्न जरुरी छ । कक्षा १ मा भर्ना भएका कति विद्यार्थीहरू १२ कक्षामा पुग्छन् भन्ने प्रश्न अहिलेको महत्वपूर्ण सवाल हो । अहिले कक्षा छाडने दर उच्च छ । कक्षा ५, ८ र १० मा विद्यार्थी टिकाऊ दर क्रमशः ८८ दशमलव ३, ७७ दशमलव ४ र ५७ दशमलव १ प्रतिशत मात्र छ । यो ज्यादै न्यून दर हो । विद्यार्थीले किन कक्षा छाड्छन् ? किन विद्यालयले उनीहरूलाई धान्न सक्दैन ? यसको खोजिनीति पनि हुनुपर्छ ।
पहिलो कुरा सिकाइसँग सम्बन्धित रहन्छ । सिकाइ उपयुक्त भएन, विद्यालयको वातावरण बालमैत्री भएन भने पनि विद्यार्थी टिकाउन सकिँदैन । कुनै पनि विद्यालय २ सय २० दिन खुलेकै हुनुपर्छ । १ सय ८० दिन सिकाएकै हुनुपर्छ । बिहान १० बजे विद्यालय पुगेको बच्चाले ७ घण्टी पढ्न पाउनैपर्छ । यो उसको सिकाइ अधिकार हो । विद्यालय सुशासनले पनि यही भन्छ । यति भयो भने टिकाउ दर उकालो लाग्छ । सिकाइको परम्परागत विधिको सट्टा आधुनिक प्रविधिमैत्री विधि उपयोग गर्नुपर्छ । अनि मात्र टिकाउ दर बढ्छ ।
अहिले हामीकहाँ यी कुनै पनि कुराको मतलव गरिँदैन । विद्यार्थी टिके पनि नटिके पनि फरक नपर्ने भएपछि टिकाउका लागि किन मिहिनेत गर्नुप¥यो भन्ने सोच विकसित भएको छ । यसमा सुधार हुनुपर्छ । टिकाउको जिम्मा विद्यालयले लिनुपर्छ । वातावरण बनाउने काम विद्यालयको हो । यसका लागि को कसको सहयोग लिने हो भन्ने कुरा विद्यालयले जान्ने कुरा हो । आजकल छात्राका लागि छुट्टै शौचालय, महिनावारी हुँदाका बखत सेनिटरी प्याडको माग बढेको छ । कति विद्यालयमा त यी सुिवधा छन् । कतिले संघसंस्था गुहारेर प्याडको सौजन्य खोजेका छन् । यस्ता ठाउँमा टिकाउ प्रवृत्तिमा सुधार आएको पनि छ ।
अब यसो नगरेकाहरूले पनि गर्न जरुरी छ । शौचालयसमेतको भौतिक व्यवस्थापनको काम स्थानीय सरकारको हो । यसो भयो भने मात्र विद्यालय छाड्ने दरमा कमी आउँछ । अघिल्लो बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको निःशुल्क सेनिटरी प्याडको वितरण पनि आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालय यस’boutमा गम्भीर हुनुप¥यो । परिणामभन्दा प्रक्रिया बढी झन्झटिलो भएकाले प्याड वितरणमा कठिनाइ भएको शिक्षा सम्बद्ध स्रोत बताउँछ । यसमा सुधार हुन जरुरी छ ।
सहकार्य खोजाैँ
विद्यालयमा झिकाउने, आएका बच्चालाई सिकाउने र विद्यालयमा टिकाउने कामका अलावा आजको शिक्षा बजारमा बिकाउने खालको पनि हुनुुपर्छ । निश्चित तह पार गरेपछि बिकाउका लागि रोजगारीको क्षेत्र किटान गर्नुपर्छ । बजारको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । हाट बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि तीनवटै सरकारबीच सहकार्य चाहिन्छ । परम्परागत सीपमा आधारित भएर स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ । स्थानीय पाठ्क्रमले बिकाउमा सहयोग पु-याउँछ ।
यसका लागि प्रदेशमा प्रदेश सरकार र केन्द्रमा संघीय सरकारको पनि सहयोग जरुरी हुन्छ । तीनैथरी सरकार अर्थात् संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय भएर मात्र शिक्षाको झिकाउ, सिकाउ, टिकाउ र बिकाउ अभियान पूरा हुन्छ । प्रदेश सरकारले संविधानको अनुसूची ९ अनुसार स्थानीय सरकारलाई सघाएको हुनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले बालबालिकालाई झिकाउने, सिकाउने, टिकाउने र बिकाउने कामका लागि स्थानीय सरकारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । बेलायतको प्रदेश सरकारले कमजोर पालिकालाई सघाउँछ । अमेरिकामा कमजोर तथा बलिया दुवै पालिकालाई त्यहाँको प्रदेश सरकारले सघाउनेगरी कोषमा रकम दिने गर्छ । हाम्रोमा पनि यो चलन भित्र्याइनुपर्छ । पालिकाहरूले यही कोषको रकम प्रयोग गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् ।
एक शैक्षिक सत्रमा यति शैक्षिक उपलब्धि बनाउँछु भनी शिक्षकले प्रधानाध्यापकसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । प्रअले विद्यालय व्यवस्थापनसँग गर्नुपर्छ । विव्यसले स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर बर्सेनि शैक्षिक उपलब्धिको परीक्षा सञ्चालन गरी पालिकागत उपलब्धिस्तर निकाल्नुपर्छ । प्रदेशअन्तर्गतको पालिकाको उपलब्धिको तुलना गर्नुपर्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउँदा जिल्लाको र आफूअन्तर्गतको पालिकाको शैक्षिक उपलब्धि यति गर्नेछु भनी एक वर्षको सेवा करार गराएर मात्र कर्मचारी खटाउनुपर्छ । अवधि पुगेपछि सम्झौता पल्टाउनुपर्छ । उपलब्धिको समीक्षा गर्नुपर्छ । भनेजति गर्नेलाई यथावत् गर्न दिनुपर्छ । कम गर्नेलाई आगामी दिनमा अवसरबाट बञ्चित गर्नुपर्छ ।