प्रदेश सरकारको आय–व्ययको स्थिति र सुधारका उपाय

संघीय शासन प्रणालीको सुरुवात १३‌‌ औं शताब्दीमा स्विजरल्यान्डबाट भएको मानिन्छ । संघीय राज्य त्यस्तो राज्य हो जसमा छुट्टै अस्तित्व र अधिकारयुक्त साना राज्य (संघहरू आपूm आपूmमा पर्याप्त स्वायत्तता र स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने गर्छन् र महत्वपूर्ण मुद्दामा साझा धारणा राख्दै केन्द्रीय राज्यमा संगठित हुन्छन् । संघीय प्रणालीमा संघको राज्य निर्माणमा निश्चित उद्देश्य हुन्छ । साथै एकात्मक राज्यबाट संघात्मक प्रणालीतर्फ रूपान्तरण हुँदा निश्चित विषयवस्तुमा सम्झौता भए पनि संघलाई अधिकांश मुद्दामा स्वायत्तता प्राप्त हुन्छ । संघीय राज्य प्रणली के हो ? र यसले कस्ता अधिकारको बाडफाँट गर्दछ भन्ने सन्दर्भमा डेइसीको धारणा महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

फेडरलिज्म शब्द लेटिन भाषाको फेड्स शब्दबाट लिइएको हो । यसको अर्थ सन्धि अथवा सम्झौता हुन्छ । संघात्मक सरकार त्यस्तो सरकार हो, जहाँ संविधानद्वारा देशको शक्ति केन्द्र र तल्ला तहका सरकारमा विभाजित गरिन्छ । सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि राज्यहरू संघीय सरकारका रूपमा रूपान्तरित हुन्छन् । यसरी आबद्ध भए पनि सहभागितामा केन्द्रीय सरकार गठन गरी उसलाई निश्चित आधार प्रदान गर्नुका साथै आप्mनो स्वायत्त शासनको अधिकार सुरक्षित राखी स्थानीय, प्रान्तीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं व्यवहार निर्धारण गरेका हुन्छन् । डायसीको भनाइ छ ः ‘संघात्मक राज्य एक यस्तो राजनीतिक’ उपायको अतिरिक्त अरू केही होइन जसको उद्देश्य राष्ट्रिय एकता र राज्य अधिकारमा सम्बन्ध कायम गर्नु हो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८÷७९ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उपभोक्ताको मूल्यमा) ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमध्ये बाग्मती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३६.९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्ष प्रायः आर्थिक गतिविधि कोभिड–१९ पूर्वकै अवस्थामा सञ्चालन भएकाले सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को तुलनामा बढ्ने अनुमान छ । कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुँदा प्रदेशगत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशको ६.७४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशको ४.८२ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा प्रदेशगत कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ३४.३ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम बाग्मती प्रदेशमा ११.२ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशगत मूल्य अभिवृद्धिमा उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशमा ७६.७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ४९.१ प्रतिशत प्रदेश १ मा रहेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा प्रदेश १ को योगदान सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम रहेको छ । त्यसैगरी उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन बाग्मती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशको अंश सबैभन्दा कम रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बाग्मती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय (प्रतिव्यक्ति कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन) सबैभन्दा बढी २४ सय ३० अमेरिकी डलर र मधेस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा न्यून ८ सय ६८ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ । बाग्मती र गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसत १३ सय ७२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि रहेकोमा अन्य सबै प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहने अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा प्रदेशगत कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशले गरेको खर्चको अनुपात सबैभन्दा बढी १२.५६ प्रतिशत र बाग्मती प्रदेशले गरेको खर्चको अनुपात सबैभन्दा न्यून २.२७ प्रतिशत रहेको छ । कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये कर्णाली प्रदेशको योगदान सबैभन्दा न्यून रहेको र उक्त प्रदेशले गरेको खर्च तुलात्मकरूपमा उच्च रहेकाले कर्णाली प्रदेशको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा खर्चको अनुपात सबैभन्दा उच्च रहेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा प्रदेशको कुल खर्च २१.० प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ८८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा यस्तो खर्च १ खर्ब ५६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा प्रदेशको कुल खर्चमध्ये चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च क्रमशः ३९.९ प्रतिशत, ५९.३ प्रतिशत र ०.७ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट र समायोजन हो । यो सरकारका विभिन्न तहबीच गरिने ‘पावर सेयरिङ एरेन्जमेन्ट’ पनि हो ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमको कानुनबमोजिम विनियोजन र खर्च हुन सकेको छैन । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन सकेको देखिँदैन

शासन सञ्चालन गर्ने एक आधार तथा औजार हो । ‘इन्ट्रुमेन्टल भ्यालु’ आफैंमा साध्य नभएर एक साधन हो एकात्मक प्रणाली र संघीय प्रणाली दुवैका आ–आफ्ना फाइदा रहने गर्दछन् ।

नेपालको संविधानमा रहेका संघीयताको केही प्रावधान
– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ (धारा–५६–१)

– नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नेछन् । (धारा ५६–२) संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रहरू कायम गर्न सकिनेछ (धारा ५६–५) नेपालको वित्त नीति तीन तहको सरकारमा बाँडिएको छ । तीन तहमा बाँडिएको सरकारको कामसँगै स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा पनि तीनै तहलाई विशेष व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दछ, प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्दछन् । बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनसँगै सबै व्यवस्थापन पनि हुने गर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–५ मा संघको अधिकार सूचीको व्यवस्था गरेको छ भने अनुसूची–६ मा प्रदेश सरकारको अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची रहेको छ । अनुसूची–८ ले स्थानीय तहको अधिकार सूची र अनुसूची–९ ले तीनै तहको साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरेको देखिएको छ ।

संविधानमा भएका यी अनुसूचीहरूले तीनै तहको काम गर्ने कार्यक्षेत्र परिचालन गर्ने स्रोत’bout व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अन्तरसरकारी हस्तान्तरण ऐन २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको अधिकार राजस्व बाडफाँट अनुदान ऋण बजेट व्यवस्थापन सार्वजनिक खर्च र वित्तीय अनुशासन सम्बनधमा व्यवस्था गरेको छ । हाल स्थानीय सरकारमा ६ महानगरपालिका, ४६ गाउँपालिका र ११ उपमहानगरपालिका रहेका छन् । केन्द्र सरकारले यी सबै स्थानीय तहलाई संविधानतः सरकारले मान्यता दिएको छ । अहिले सबै स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासमेतको अधिकार दिएर सिंहदरबारकै हैसियत दिइएको छ । जनताले अपेक्ष गरेको समग्र विकासाई अब भने स्थानीय तहले दूरदराजसम्म पु-याउने बाटो खुलेको छ ।

वर्तमान १५औं योजना २०७६–२०८१ मा संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गतसमन्वय, सहयोग र सहकार्यमा आधारित समावेशी संघीय शासन प्रणालीको सोच राखिएको छ भने संघीय शासन पद्धतिबाट प्राप्त हुने लाभमा सबै नागरिकको समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ त्यस्तै, लोकतन्त्रबाट प्राप्त हुने लाभको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरणको अवस्था सिर्जना गर्नु, सन्निकटताको सिद्धान्तअनुसार कार्यसम्पादनको अवस्था सिर्जना गर्नु, स्थानीय तहबाट राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमको कानुनबमोजिम विनियोजन र खर्च हुन सकेको छैन । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन सकेको देखिँदैन । संविधानका अनुसूचीमा उल्ेलखित कार्यहरू सम्पादनका लागि तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माणमा केही ढिलाइले द्विविधा र असहजमाता ल्याएको छ । यसको साथसाथै अन्तर तह द्वन्द्व, प्रतिस्पर्धा र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा आई समस्यामा देखिन सक्ने समन्वयको अभावलाई सम्बोधन गर्न कठिनाइ सिर्जना गरेको पाइन्छ । रूपान्तरणीय सामाजिक परिचालनको मर्मअनुसार योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमनको अभ्यासमा लक्षितवर्गको संलग्नता न्यून रहनु र समाजका हुनेखानेवर्गको संलग्नता न्यून रहनु तथा समाजका हुनेखानेवर्ग र राजनैतिक दलका नेताहरूकै हालीमुहाली र बर्चस्व रहिरहेको देखिन आउँछ ।

स्थानीय स्तरको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियामा अति राजनीतीकरण हुनु र योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति फितलो रहेको छ । स्थानीय स्तरमा निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिने योजनामा मानवीय तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रभन्दा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा जनचासो तथा योजना र कार्यक्रमको माग बढिरहेको देखिन्छ । पूर्वाधारको विकासलाई मात्र विकास भन्ने प्रवृत्तिको भावना रहेको देखिन्छ । तर, विकास भन्ने बित्तिकै आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र नैतिकताको विकास हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । स्थानीय निकायको अवैज्ञानिक सांगठनिक ढाँचा ठूलो संख्या, परम्परावादी प्रशासनिक कार्यशैली तथा कमजोर मूल्यांकन प्रणालीले गर्दा पनि समस्या र चुनौती रहेको छ ।

यदि, मितव्ययीता र दक्षता आत्मसात गरिएन भने वित्तीय संघीयताले नतिजा दिन कठिनाइ पर्न सक्छ

संघीयतामा मुलुक रूपान्तरण भएपछि प्रशांसनिक र प्राविधिक पक्षमा रूपानतरण हुनुपर्ने हो । राजनीतिक संस्कारले त रूपान्तरणको नेतृत्व नै गर्न सक्नुपर्ने हो । तापनि, परम्परागत कार्यशैलीको वितरण र अनुकरण भएको प्रतीत हुन्छ । प्रशासन सुधारको एकीकृत ठाँचा बन्न सकेको देखिँदैन । विषयगत क्षेत्रगत एकलकाटे प्रकृतिमा खासै सुधार हुन सकेको छैन सरकारका तह धेरै र स्रोत उपयोगका स्थान धेरै हुँदा संघीयता खर्चिलो हुन जान्छ । यदि, मितव्ययीता र दक्षता आत्मसात गरिएन भने वित्तीय संघीयताले नतिजा दिन कठिनाइ पर्न सक्छ ।

सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तर प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यमूलक सम्बन्ध स्थापित गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहेको छ । दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टीको वाडफाँट सम्बन्धमा हाल देखिएको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगमार्फत थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

उपलब्ध वित्तीय स्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्न अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाई बजेटसँग तादाम्य हुनेगरी स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने गरिएमा राम्रो हुन आउँछ ।

विश्वमा संघीयता अवलम्बन गरेका देशको अध्ययन गर्दा सामान्यतया एग्रिगेसन विधि अर्थात् जहाँ पहिले नै स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका साना साना राज्य वा एकाइ मिलेर बलिया संघ निर्माण गर्ने किसिमले संघीयतामा गएका छन्, ती देशमा संघीयताको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेको छ तर डिसएग्रिगेसनबाट संघीयतामा गएका देशमा संघीय इकाई निर्माणको कार्यदेखि नै निकै चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । एकात्मकताबाट संघीयतामा गएका देशमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनपेक्षित परिणामसमेत बेहोर्नुपरेको देखिन्छ ।

सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 116 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

आइजिपीमा वसन्त कुँवर नियुक्त

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – फागुन २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – फागुन २०, २०७९
मौन अवधि आज राति १२ बजेबाट, के गर्न पाइन्छ के पाइदैन ?