काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई लोक सेवाले लिने परीक्षामा आरक्षण दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । साथै, सर्वोच्चले लोक सेवा आयोगसहित विभिन्न निकायको विज्ञापन खोल्नसमेत आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले ‘थारू समुदायका लागि वा अन्य कुनै एक वर्गका लागि मात्र सम्पूर्ण विज्ञापन रोक्न नमिल्ने’ भन्दै रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले थारूसहित नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जेजस्तो अनुपातमा आरक्षण व्यवस्था छ, सोहीनुसार लोक सेवाले लिने परीक्षामा क्षतिपूर्तिसहित आरक्षण व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

त्यस्तै, फैसलामा पछाडि परेका थारूलगायत वर्गका लागि आरक्षण दिनुपर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको क्षतिपूर्ति हुनेगरी सिट निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

‘यस्तो व्यवस्था गर्दा रोजगारीको आरक्षणका लागि समाहित हुने कुन वर्ग र समूहका लागि कति प्रतिशत आरक्षण गर्ने ?, पछौटेपनको मापन र सहभागिताको आधार के हुने ? भन्ने कुरा कार्यपालिका तथा व्यावस्थापिकाले संविधानका व्यवस्थाहरूको रोहमा तय गर्नुपर्ने हुँदा केवल जनसांखिक आधारमा अहिले नै थारू वा यो समूहका लागि यो यति प्रतिशतले पदहरू आरक्षण गर भन्न मिल्ने देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘साथै सरकार सञ्चालनको आवश्यकता र विज्ञापन रोकिँदा त्यसमा पर्ने असर समेतलाई मध्यनजर गर्दा हाल गरिएका विज्ञापनहरू रोक्नु न्यायपूर्ण हुने पनि देखिएन ।’

सर्वोच्चले यो फैसला गर्दा लामो समयदेखि रोकिएका सबै विज्ञापनमा पदपूर्तिको बाटो खुलेको हो ।

‘रिट निवेदनहरू लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, विभिन्न बैंकहरू, कानुनबमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल समेतद्वारा विभिन्न श्रेणीको पदमा नियुक्तिका लागि गरिएको विज्ञापनसँग सबन्धित देखियो,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, धारा ४२(१) ले ‘थारू’ लाई एउटा अलग वर्गका रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगलगायतका विभिन्न विपक्षीहरूद्वारा विभिन्न मितिमा विज्ञापित पदहरूमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा थारू समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको, सो नगरेबाट नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १६, धारा १८, धारा ४२ समेतद्वारा प्रत्याभूत राज्यका संरचनाहरूमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सकेको भन्ने उल्लेख भएको पाइयो ।’

सेवासम्बन्धी ऐन, नियम, विनियममा व्यवस्था नगरी आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने देखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । साथै, सरकार सञ्चालन आवश्यकताका नाममा सधैं यस्तै तर्क आइरहने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत हक कार्यान्वयन नहुने अवस्था अन्त्य गरी समावेशी लोकतन्त्रका आधारमा सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणलाई प्रवद्र्धन तथा दीगो शान्ति, विकास र समृद्धिको संवैधानिक अभिष्ट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

कानुन निर्माण अभावमा प्रत्याभूत अधिकार प्रचलन हुन नसकेबाट आरक्षणका लागि योग्यवर्गमा हुन गएको क्षतिको पूर्ति पनि हुनुपर्ने देखिएको फैसलामा भनिएको छ ।

‘तसर्थ माथि उल्लिखित अवधिभित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइएपछि सो कानुनी व्यवस्थाले थारूलगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जे जस्तो अनुपातमा आरक्षण व्यवस्था गर्छ, सो व्यवस्था लागू हुुनुपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसपछि कायम हुन आउने कुल पदमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट यस आर्थिक वर्ष (अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा) आरक्षण नगरिएबाट वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदसमेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनू ।’

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैंकहरू, कानुनबमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने हुँदा संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै विज्ञापनको बाटो खोलेको हो ।

‘संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानता, समान संरक्षण र सकारात्मक विभेदको अवधारणा’bout सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउदै निजामति सेवा ऐन र अन्य ऐन, नियम, विनियमहरूले गरेको आरक्षणको यस योजना विगत १५ वर्ष स्थिर रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको छ र त्यसमा निवेदकहरूले आपत्ति जनाएको पनि देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर यो व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानभन्दा अघि बढेर वर्तमान संविधानद्वारा पहिचान गरिएका सबै समूहहरू (क्लस्टर)लाई समेट्न नसकेको अवस्था हुँदा संविधानले आफूहरूलाई स्वतन्त्र समूहका रूपमा पहिचान गरेपछि आरक्षणको सो योजनाअन्तर्गत आफ्नो समुदायलाई अलग्गै आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने नै प्रस्तुत रिट निवेदनहरूमा निवेदकको मुख्य माग रहेको छ ।’

प्रस्तुत रिट निवेदनमा ‘थारू समुदायको सन्दर्भ हुँदा सो दृष्टिबाट हेर्दा थारू समुदायलाई अलग्गै समुदायका रूपमा पहिचान गरिएपछि यो समूहले मधेसी वा आदिवासी जनजाति समूहबाट निवेदन दिन पाउँछ’ भन्ने विपक्षीद्वारा लिइएको तर्क संविधानको व्यवस्थाको रोहमा मिल्ने नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘थारू समुदायको कुरा उठे पनि वर्तमान संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहको हकमा यो कुरा उठ्ने कुरा स्वाभाविक हुँदा सबै समूहको हकमा एकैपटक सम्बोधन गरिनु बाञ्छनीय हुने देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमा निर्णय गर्ने सन्दर्भमा अदालतले यस विषयमा उपयुक्त आदेश दिनसक्ने नै हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आरक्षणको व्यवस्था समानता, समान संरक्षण विभेदहीनता र सहभागिता र समान फाइदासमेतका सिद्धान्तहरूबाट अनुप्राणित रहनुपर्छ ।

त्यसका निम्ति जनसांख्यिक अवस्थाको साथ साथै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पछौटेपनबाट यो व्यवस्था सुसूचित रहनुपर्ने हुँदा आरक्षणका लागि छुट्ट्याएको ४५ प्रतिशतलाई आधार मान्दै त्यसलाई शतप्रतिशत बनाई सो व्यवस्थामा वर्तमान संविधानले पहिचान गरेका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपले पिछडिएको कुन वर्ग र समूहका लागि के कति प्रतिशतको दरले दिने हो व्यवस्था गर्नू ।’