नेपालका जीवन बिमा एजेन्टले लामो समयदेखि नेपाल सरकारसमक्ष नेपालमा जीवन बिमा गर्ने बिमितलाई बिमा गरेबापत वार्षिक आयमा कम्तीमा १ लाख ५० हजारसम्मको आयमा आयकर छुट दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, सरकारले पहिले जीवन बिमा गर्ने बिमितलाई वार्षिक आयमा २५ हजार मात्रै आय कर छुट दिन्थ्यो । तर, सरकारले गत वर्षदेखि जीवन बिमा गर्ने बिमितको वार्षिक आयमा ४० हजार आयकरमा छुट दिन थालेको छ । जुन नीतिलाई ‘नराम्रो नै हो’ भन्न मिल्दैन ।
नेपालमा जीवन बिमा लागू भएको लगभग ५२ वर्ष भयो । नेपालमा जीवनमा लागू भएको लामो अवधि पुग्दा बल्ल नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभगमा एक तिहाइले भाग जनसंख्याले जीवन बिमा गरेको तथ्यांक रहेको देखिन्छ । अर्थात् हालसम्म लगभग ३३–३४ प्रतिशतदेखि ३८–३९ प्रतिशत नेपालीले मात्रै जीवन बिमा गरेका छन् । त्यो पनि एकै व्यक्तिले दोहोरो, तेहोरो बिमा पोलिसी खरिद गरेकालाई समेत जोडिएको छ । हुन त नेपालमा व्यावसायिक रूपमा बिमा व्यवसाय गर्न २०२४ सालमा मात्रै प्राइभेट कम्पनीका रूपमा एक कम्पनी स्थापना भएको भए तापनि २०२५ सालमा राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐनअन्तर्गत संस्थाका रूपमा २०२५ साल पुस १ गते राष्ट्रिय बिमा संस्थान (आरबीएस) स्थापना भयो ।
जीवनबिमा एजेन्टले जीवनकालमा बिमा गराएको संख्या र प्रिमियमका आधारमा उसलाई पेन्सन वा उपदानको व्यवस्था गराए राम्रो हुन्छ
यसरी २०२५ सालमा ‘राष्ट्रिय बिमा संस्था ऐन २०२५’ अन्तर्गत २०२५ पुस १ गते स्थापना भएको भए तापनि संस्थाले २०२९ सालदेखि मात्रै जीवन बिमाको कारोबार सुरु ग¥यो । त्यसपछि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले खुला अर्थनीति अपनाएपछि अन्य उद्योग, कलकारखाना, बैंक, वित्तीय संघसंस्था, प्राइभेट कम्पनीका साथै व्यावसायिक घराना पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न आए । त्यसैमा जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा कम्पनी पनि परेका थिए । यसै क्रममा २०५८÷५९ सालताका नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (एनएलआईसी), नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स (एनएलसी), अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (एलिको), लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अफ इन्डिया (एलआईसीआई) आदि जीवन बिमा कम्पनी निजी क्षेत्रबाट खुले ।
पछिल्लोपटक नेपालमा यस्ता लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको संख्या १९–२० वटा रहेकोमा अब फेरि मर्ज भएर संख्या घट्ने क्रममा रहेका छन् ।
खासमा २०७६ को माघ–फगुनमा पैmलिन सुरु भएको विश्वव्यापी कोरोना महामारीले गर्दा नेपाली जीवन बिमा कम्पनी र जीवन बिमा एजेन्टको भविष्यमा धरमरको स्थिति आयो, जुन अहिलेसम्म कायमै रहेको छ । हुन त अहिलेको जमाना भनेको प्रतिस्पर्धाको जमाना हो, सक्नेहरूले प्रतिस्पर्धा गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ्, प्रतिस्पर्धा गरेरै अगाडि बढ्न सिक्नुपर्छ । सो क्रममा टिक्नेहरू टिक्छन्, नटिक्नेहरू…। यस कार्यका लागि जीवन बिमा कम्पनी हुन् वा अभिकर्ता (एजेन्ट)हरू हुन्, जो कोहीले पनि आप्mनो व्यवसाय र रोजगारी टिकाउन तयारी अवस्थामा रहनै पर्छ ।
तथापि पनि वास्तविक कुरो भन्नै पर्दा सरकारले कुनै पनि जागिरेजस्तै निजामती कर्मचारी, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, दातृ निकायमा कार्यरत कर्मचारी, विदेशी राजदूतावासमा कार्यरत कर्मचारी, नेपालस्थित आईएनजीओ तथा एनजीओमा कार्यरत कर्मचारी, अर्ध सरकारी संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीका साथै निजी तथा सरकारी अस्पताल, प्राइभेट कम्पनी र फर्महरूका साथै बोर्डिङ स्कुल र सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षक–शिक्षिका र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई पनि अनिवार्य रूपमा एजेन्टमार्पmत जीवन बिमा गर्नैपर्ने भन्ने निर्देशन जारी भएमा जीवन बिमा एजेन्टका लागि केही न केही आम्दानी बढाउने दायरा फराकिलो हुन्थ्यो कि ?
हाल सरकारले जसरी जीवन बिमा गर्ने जागिरेहरूको आय करमा वार्षिक ५० हजारसम्मको आयमा आय कर छुट दिइरहेको छ, त्यसलाई बढाएर तहगत रूपमा कम्तीमा वार्षिक ५० हजारदेखि माथि ७० हजार, ८० हजार, ९० हजार, १ लाख, १ लाख ५० हजार, २ लाख, २ लाख ५० हजार, ३ लाख, ३ लाख ५० हजार गर्दै उनीहरूले गर्ने वार्षिक आम्दानीमा फरकफरक आय कर छुट दिने नीति सरकारले लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै सरकारले व्यक्तिगत रूपमा प्यान नम्बर लिने सबै करदातामा पनि यो नीति लागू गरेमा ‘सुनमा सुगन्ध’ हुने थियो । त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा प्यान नम्बर लिने व्यक्तिले पनि जीवन बिमा गर्ने लहर चल्ने थियो ।
कांग्रेस सरकारले खुला अर्थनीति अपनाएपछि उद्योग, कलकारखाना, बैंक, वित्तीय संघसंस्था, प्राइभेट कम्पनीका साथै व्यावसायिक घराना पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न आएका हुन्
अझ सकेसम्म त नेपाल सरकारले चाँडै सबै नेपालीको घरपरिवारले आ–आफ्नो आय स्रोतका आधारमा अनिवार्य रूपमा सबैले जीवन बिमा गर्नैपर्ने नीति ल्याएमा नेपालका जीवन बिमा कम्पनी र जीवन बिमा अभिकर्ता (एजेन्ट)का लागि मात्रै नभएर स्वयं सरकारको पनि आम्दानी बढ्ने देखिन्छ । साथमा बिमितको जोखिम वहन हुने त छँदै छ । यस्तो व्यवस्था लागू भएपछि नेपाली सबैमा विस्तारै अनिवार्य बचत गर्ने बानी बस्नेछ ।
हुन त अभैm पनि धेरैजसो नेपालीले जीवन बिमा’bout आफैले खासै केही बुझेका छैनन् । त्यसैले त उनीहरूलाई जीवन बिमा गराउन जीवन बिमा एजेन्टले नै जीवन बिमा’bout बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । कतिपयले त त्यसरी जीवन बिमा’bout खोज्दा पनि बुभ्mनै चाहँदैनन् । कतिपय मानिस अभैm पनि जीवन बिमा के हो र किन गर्ने ? सुन्नै-बुभ्नै चाहँदैनन् ।
त्यसो हुनुमा नेपालमा हालसम्म जीवन बिमा’bout सरकारीस्तरमा तल्लो तहदेखि पढाइ नहुनु, जीवन बिमाको आवश्यकता र महत्व’bout सरकारीस्तरमा व्यापक प्रचारप्रसार र लगानी नहुनु, पढालेखा र बुद्धिजीवि भनिएका कतिपय मानिस नै जीवन बिमाप्रति नकारात्मक हुनु, आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न ढंगले लागेका नै पनि जीवन बिमाप्रति नकारात्मक हुनु, उनीहरू नकारात्मक नै नभए तापनि जीवन बिमा’bout नकारात्मक ढंगले टिप्पणी गर्नु आदिलाई लिन सकिन्छ । हाम्रो देश नेपालमा बिमाको कुरो गर्दा कस्तो अवस्था देखिन्छ भने, कुनै व्यक्तिले आपूm चढेको निश्चित मूल्यको गाडी, स्कुटी वा मोटर बाइकको अनिवार्य बिमा गर्ने गर्छन् । ’cause, त्यसरी अनिवार्य बिमा नगरी गाडी, स्कुटी वा मोटर बाइक दर्ता नै हुँदैन, नवीकरण नै हुँदैन । त्यही मानिस जो निश्चित मूल्य तोकेको गाडी, स्कुटी वा मोटर बाइकको बिमा गर्छ, उसैले आप्mनो अमूल्य जीवनको भने बिमा गर्दैन् ?
अन्तमा नेपाल सरकारले बिमा ऐन–२०४९ ले तोकेको कमिसन दर समयानुकूल बढाउनुपर्ने देखिन्छ । एजेन्टले क्लाइन्टलाई जीवन बिमा गराएबापत कम्पनीबाट पाउने कमिसनबाट राज्यले काट्ने १५ प्रतिशत आयकर जुन छ, त्यो रकमको निश्चित प्रतिशत हिस्सालाई राज्यले छुट्याएर र त्यसमा सरकारले केही रकम थपेर बुढेसकाल लागेपछि वा निश्चित अवधिसम्म जीवन बिमा एजेन्ट भएर काम गरेका वा जीवन बिमा एजेन्टहरूले आप्mनो जीवनकालमा बिमा गराएको संख्या र प्रिमियमको आधारमा उनीहरूलाई पेन्सन वा उपदानका रूपमा उपलब्ध गराए अझ राम्रो हुन्छ ।
यो कुरोलाई जीवन बिमा एजेन्टको संघ वा संगठनले पनि सरकारसमक्ष प्रमुख माग बनाएर जोडदारका साथ राख्नुपर्ने देखिन्छ । साथै सरकारले दिने रकममा जीवन बिमा कम्पनीले आ–आप्mनो कम्पनीमा कार्यरत एजेन्टको वार्षिक कमाइ वा एजेन्टहरूले आप्mनो जीवनकालमा कम्पनीलाई दिएको व्यापारका आधारमा केही रकम थप्न लगाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
