समग्र मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिकामा खेल्दै आइरहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सरकारी निकायलाई जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गराउने भूमिकामा रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सुशासन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिँदै आएका छन् ।
तर, हाम्रा सरकारी निकायले अख्तियार र महालेखाको महत्वपूर्ण सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने गरेका छन् । जान्नेलाई ‘श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बींड’ भनेजस्तै सरकारी निकायले अख्तियार र महालेखाको महत्वपूर्ण सुझावलाई श्रीखण्डका रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा खुर्पाको बींड बनाएर समग्र सुशासनलाई नै भुत्ते पारिदिएका छन् ।
हाम्रा सरकारी निकायमा रहेका अधिकारीहरू यति धेरै स्वार्थी र अवसरवादी भएका छन् कि अख्तियार र महालेखाले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दा उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै फाइदा नहुने भएकाले कार्यान्वयनको जमर्को नै गर्दैनन् । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्दा मुलुक र जनताका लागि धेरै फाइदा पक्कै हुन्थ्यो । व्यक्तिगत फाइदा नहुने भएपछि उनीहरूलाई के मतलव ? व्यक्तिगत फाइदा मात्रै हेर्ने लम्पट सरकारी अधिकारीहरूले अख्तियार र महालेखाको सुझावलाई खासै ध्यान नदिनुले उनीहरूको भ्रष्ट र नैतिकहीन चरित्रलाई प्रस्टसँग देखाउछ ।
अख्तियारले विगतदेखि नै सबै मन्त्रालयलाई नै लक्षित गरी विभिन्न सुझाव दिँदै आएको छ । आयोगले हालै मात्र पनि मुलुकमा दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासनमा योगदान पु¥याउन भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्दै सदाचार संस्कृतिको प्रवद्र्धन गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारलाई विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । यसैगरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमा सुधार गर्नुपर्ने तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने, पारदर्शिता एवं निष्ठा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारका विभिन्न तालुक निकायलाई सुझाव दिँदै आएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरू तथा कर्मचारीहरू कुनै पनि विषयमा घोक्न, रट्न धेरै सिपालु छन् । लोकसेवा आयोगमा पनि त्यही घोकेरै नाम निकाल्न उनीहरू सफल हुँदै आएका छन् । तर, काम र सरकारका महत्वपूर्ण योजना, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने उनीहरूको गति उल्टो छ । विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि बनाइएका योजनाको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी बैठक कि बस्दै बस्दैन, यदि बसिहाल्यो भने पनि केही मिनेटमै सकिन्छ । तर, स्वार्थको र कुनै लाभ हुनेखालका फाइभस्टारमा बस्ने बैठकमा सरकारी अधिकारीको घण्टौं समय व्यतीत हुने गर्छ ।
महालेखाले अब भ्रष्टाचारजन्य किसिमको बेरुजु निकाल्ने पदाधिकारीका ’boutमा अध्ययन गरी दोषी देखिएमा त्यस्ता अधिकारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नुपर्छ
महालेखाले अब भ्रष्टाचारजन्य किसिमको बेरुजु निकाल्ने पदाधिकारीका ’boutमा अध्ययन गरी दोषी देखिएमा त्यस्ता अधिकारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नुपर्छ
नेपालको निजामती प्रशासनमा पछिल्लो समयमा आफ्नो फाइदाका लागि जे पनि गर्ने गलत पद्धतिको विकास हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अब सरकारी अधिकारी तथा अन्य सबै कर्मचारीहरू घोत्लिनैपर्छ । अब दिनमा एकपटक कसरी हुन्छ, मुलुकको सुशासन कायम गर्ने विषयमा सोचविचार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
जीवनलाई उदाहरणीय, आदर्शमय, सर्वाेत्कृष्ट बनाउन चाहनेहरू जे पर्लापर्ला पाएको बेलामा खाइहालूँ पिइहालूँ, लिइहालूँ, मोजमस्ती गरिहालूँको मनोमोजी सिद्धान्तलाई अँगाल्दैनन् । उनीहरू त वर्तमान र भविष्य बिग्रने चिन्ताका कारण हरेक क्षण, प्रत्येक काममा सतर्क र सावधान रहन्छन् । समाजको हरेक क्षेत्रमा सच्चरित्रता अपरिहार्य छ । सच्चरित्रतामै विकासको कुञ्जी छ । बिनाचरित्र कसैले शिर उठाउन सक्दैन । चरित्र नासियो कि सबै गुण मासियो भनी सम्झे हुन्छ । यो यथार्थतालाई निजामती प्रशासनमा रहेका तथा राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका शासकले बुझिदिएमा मात्रै पनि मुलुकमा विकास, सुशासन र समृद्धि सजिलै आउने थियो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पनि उसको सुझावको बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारी निकायसँग असन्तुष्ट छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बल पुगोस् र सरकारी निकायबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आवश्यक पहल होस् भनेरै कयौं वर्षदेखि वार्षिक रूपमा विभिन्न सुझाव दिँदै आएको हो । तर, अख्तियारले दिएका सुझावको कार्यान्वयन हुन नसक्दा मुलुकमा कुशासन र बेथिति बढेको प्रस्टै देखिन्छ । अख्तियारले यस वर्ष पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि सबै विषयगत मन्त्रालयलाई किटानै गरेर सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा दर्जनौं सुझाव दिएको छ । अख्तियारको सो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अन्य विषयगत मन्त्रालयमा कतिपटक बैठक बस्यो ? त्यससम्बन्धी कुनै जानकारी छैन ।
यसो त अख्तियारले पनि आफूले दिएका सुझावको कार्यान्वयन अवस्था’bout सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाएर कडा निर्देशन दिन सकिरहेको छैन । अख्तियारले कहिलेकाहीँ बोलाउने बैठकमा सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूले सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् तर सो प्रतिबद्धता नक्सालबाट सिंहदरबार आउन नपुग्दै बिर्सने गर्छन् । किनकि, त्यसमा सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो कुनै फाइदा देख्दैनन् । आफ्ना फाइदा नहुने विषयलाई उनीहरूले खासै प्राथमिकता दिएको देखिँदैन ।
अख्तियार र महालेखाले सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि सरकारी निकायलाई सुझाव मात्रै दिने तर आफ्ना सुझाव कार्यान्वयनमा कुनै ध्यान नदिने हो भने यी दुवै निकायको ओझ घट्न सक्छ
अख्तियारले सरकारी निकायमा सुशासन, सदाचार र नैतिक आचरण कायम गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न, अनुचित कार्य रोक्न, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा विधि पद्धति अपनाउन, आयोजना व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कदम चाल्ने लगायतका विषयमा सरकारी निकायलाई सुझाव दिँदै आएको छ । अहिले राजस्व छलीले सीमा नाघ्दै गइरहेको छ, कालो धनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गराउने काम व्यापक रूपमा भइरहेको छ, सबै ठाउँमा कमिसनतन्त्र हावी छ । बिचौलियामार्फत सेटिङ धन्दा चलाएर कुशासनको चक्र चलाइएको छ । यदि, अख्तियार र महालेखाले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भइदिएको भए यस्ता खालका सेटिङ धन्दा हुने थिएनन् । सरकारी अधिकारीहरूले सेटिङ धन्दा सञ्चालन गरेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका छन् । त्यसैले, पनि उनीहरूले अख्तियारको सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने गरेका हुन् । पैसा कमाएपछि कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने मैमत्त प्रवृत्ति सरकारी निकायमा हावी भइरहेको छ ।
उता, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत तीनवटै सरकारलाई राज्यको आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न विभिन्न पक्षमा सुधार गर्न जरुरी रहेको औंल्याउदै महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य कायम गर्ने, बजेट व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, स्रोत व्यवस्थापन, राजस्व परिचालन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, मानव संसाधन व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा महालेखाले सुझाव दिए पनि तीनवटै सरकारले त्यसको उपेक्षा गरेका छन् ।
महालेखाले बर्सेनि लेखापरीक्षण गर्दै सरकारका सबै निकायलाई बेरुजु फस्र्यौट गर्न र बेरुजुको अवस्था आउनै नदिन निर्देशन दिए पनि त्यसको पनि कुनै पालना हुन सकेको छैन । सरकारी निकायको बेरुजु घट्नुको साटो बढ्दो अवस्थामा छ । बेरुजु बढ्नु भनेको पनि कुशासन मौलाउनु नै हो । महालेखाले अब भ्रष्टाचारजन्य किसिमको बेरुजु निकाल्ने पदाधिकारीका ’boutमा अध्ययन गरी दोषी देखिएमा त्यस्ता अधिकारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नुपर्छ । अख्तियारले पनि सुझाव कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने सरकारी अधिकारीलाई छानबिनको घेरामा राख्न सक्नुपर्छ । अख्तियार र महालेखा दुवैले सुझाव कार्यान्वयनमा किन आलटाल गरेको भनेर सरकारी निकायलाई पटकपटक घचघचाउनुपर्छ ।
हाम्रो सरकारी निकायलाई काममा लगाउन कानै समात्नुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा अख्तियार र महालेखाको सुझाव पनि मात्रै औपचारिकतामा सीमित हुनेछ । उनीहरूले पनि सरकारी निकायलाई सुझाव दिने मात्रै होइन कार्यान्वयन गराउनेगरी आवश्यक रणनीति तय गर्नुपर्छ । अख्तियार र महालेखाले सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि सरकारी निकायलाई सुझाव मात्रै दिने तर आफ्ना सुझाव कार्यान्वयनमा कुनै ध्यान नदिने हो भने यी दुवै निकायको ओझ घट्न सक्छ । त्यसैले, ओझ बढाउन पनि दुवै निकायले सरकारलाई दिएको सुझावको सशक्त कार्यान्वयन गराउनेगरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ ।
