शासकहरू गैरजिम्मेवार भइसके । राजनीतिक दलहरू निकम्मा हुँदै छन् । उनीहरूको व्यवहारले आमजनता वाक्कदिक्क भइरहेका छन् । सुधार हुने, सच्चिने अवस्था देखिँदैन । शासकहरूलाई जति खबरदारी गरे पनि उनीहरू सुन्दैनन् र देख्दैनन् । महँगी थेगिनसक्नु बढेको छ । बजारमा नियमित अनुगमन हुँदैन । सरकारी अधिकारीहरू चाडवाडका समयमा मात्रै अनुगमनमा जुट्छन् र औपचारिकता पूरा गर्छन् । बजारमा आतंक मच्चाउनेहरूमाथि छानबिन गरी कठोर कारबाही गरेको कहिल्यै पनि देख्न र सुन्न पाइँदैन । किनकि, बजारका बिचौलिया र सरकारी अधिकारीहरूको मिलिभगत छ । बजार बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा छ । राज्यका निकायहरू निरीह अवस्थामा छन् । यो सबै सेटिङकै कारण हो ।
दुवैको मिलेमतोले गर्दा जनताहरू ठगिनेक्रम बढ्दो छ । जनताको समस्या समाधान गर्न शासक प्रशासकहरू कहिल्यै पनि गम्भीर छलफलमा जुट्दैनन् । जनता शिक्षामा ठगिएका छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बह्मलुट छ । किसानहरू मलको अभावमा बर्सेनि भौतारिरहनुपर्ने अवस्था छ । रोजगारीका लागि लाखांै युवा बिदेसिनु परिरहेको अवस्था छ । अझ ठूला रहर र सपना बोकेर विदेश गएका कयौं युवाहरू बाकसमा लास बनेर फर्कन विवश छन् । मानौं यहाँ उल्लेख गर्न सकारात्मक विषयहरू नै छैनन् । कहिले लेख्न पाइएला शासकहरू सच्चिए भनेर ? उनीहरूका असल र जनप्रिय निर्णयहरूको बखान कहिले गर्न पाइएला ? त्यस दिनको प्रतीक्षा गर्नुबाहेक अन्य विकल्प के नै छ र ?
जनता शिक्षामा ठगिएका छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बह्मलुट छ । किसानहरू मलको अभावमा बर्सेनि भौतारिरहनुपर्ने अवस्था छ
अहिले त शासकहरू जताततै असफल नै असफल देखिन्छन् । सरकार आमजनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको समस्या समाधान गर्न असफल हुँदै आइरहेको छ । जसका कारण आखिर सरकार कसका लागि भन्ने प्रश्न अहिले जबर्जस्त रूपमा उठ्न थालेको छ ।
सरकार र हाम्रा शासक सधैं आफू र आफूनिकट समूहको मात्रै हित हेर्ने तर आमजनताको हित नहेर्ने भएकाले नै विगतका विभिन्न शासनप्रणाली पतन भएका हुन् । पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्र फालेर मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ल्याउन सफल भएका राजनीतिक दल र तिनका नेता संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने विषयमा भने नराम्ररी चुक्दै गइरहेका छन् । जसका कारण शासकीय व्यवस्थामाथि नै आमजनतामा वितृष्णा पैदा हुने अवस्था सिर्जना हँुदै गइरहेको छ । यो दुखद कुरा हो ।
आफ्नो र आफ्ना आसेपासेको सेवा सुविधामा करोडौं-अर्बौं रुपैयाँ खर्चने शासक प्रशासकहरू जनतालाई अत्यावश्यक पर्ने वस्तुको मूल्यवृद्धि रोक्न अनुदान दिने विषयमा कहिल्यै पनि अघि सर्दैनन् । सरकारका विभिन्न निकायमा हुने राजस्व चुहावटदेखि लिएर हरेकखालका विकृत्ति रोक्ने विषयमा कहिल्यै सोच्दैनन् । अर्बौं रुपैयाँ फजुल खर्च भइरहेकामा त्यसलाई रोक्ने जमर्को गर्दैनन् । अर्बौं रुपैयाँ कमिसनमा खेर गइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास नै गर्दैनन् । त्यसैले, यतिखेर हाम्रा शासक तथा नेताहरू पूर्णरूपमा दृष्टिविहीनजस्ता भएका छन् । जनताका कुनै पनि समस्या नदेख्ने दृष्टिविहीनमा रूपान्तरण हुनुले उनीहरू खलनायकमा दर्ज भइरहेका छन् ।
संघीय शासनप्रणालीको मूल मर्म नै जनताको घरदैलोमा प्रत्यक्ष, प्रभावकारी र सुलभ सेवा प्रवाह गर्नु हो । के अहिले जनताले सुलभ सेवा पाउन सकेका छन् त ? जनतालाई बढी सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निकायमा अहिले पनि घूसबिना काम नहुने अवस्था छ । तलदेखि माथिसम्मकै सेटिङमा घुस चल्ने गर्छ । अर्कातर्फ उच्च तहमा ठूलाठूला खालका नीतिगत भ्रष्टाचारहरू व्यापक मात्रामा हुने गरेका छन् । उच्च तहमा हुने सेटिङ र मिलेमतोका कारण ठूला खालका नीतिगत भ्रष्टाचारको पर्दाफास हुन सकेको छैन । त्यससम्बन्धी सबै प्रकारका जानकारी गोप्य नै राख्ने गरिएको छ ।
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएको सात वर्ष पुगिसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोस्रोपटक निर्वाचन भएर नयाँ नेतृत्व आइसकेको छ । तर, तीनवटै सरकारमा आएका नयाँ नेतृत्वले कहीँ पनि रोलमोडलका रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । उल्टो भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रश्रय दिने काम गरिरहेका छन् ।
जुनसुकै शासनप्रणाली किन नहोस्, यदि सो शासनप्रणालीलाई सफल बनाउनु छ भने सेवा जनताको वरिपरि घुम्नुपर्छ नकि जनता सेवाको वरिपरि । छिटो, छरितो र कम लागतमा सेवा दिनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो र प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार पनि हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लक्षित जनसंख्या कुन हो ? कस्तो सेवा प्रवाह गर्नु आवश्यक छ ? र सेवा प्रवाहको तरिका वा माध्यम केहो ? भन्ने विषयमा हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिवहरू तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू असंवेदनशील बन्ने गर्दा नै जनताहरू विभिन्नखाले समस्याबाट ग्रसित हँुदै आइरहेका हुन् ।
जुनसुकै शासनप्रणाली किन नहोस् यदि सो शासनप्रणालीलाई सफल बनाउनु छ भने सेवा जनताको वरिपरि घुम्नुपर्छ, नकि जनता सेवाको वरिपरि
राजनीतिक नेतृत्व कमाउ धन्दामा लिप्त छ भने सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र झारा टार्ने किसिमको छ । सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रहरूले जनताको मनोभावना अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । शासक र प्रशासकहरू ‘कालेकाले मिलेर खाउँ भाले’को खेलमा लिप्त छन् ।
अर्कातर्फ सरकारी निकायबाट साधनको कुशल प्रयोग हुन सकेको छैन । यसैगरी, सेवाग्राही मूल्यांकन व्यवस्थासमेत छैन । कर्मचारीहरूमा सेवकभन्दा पनि शासक मानसिकता हावी छ । असल काम गर्ने पुरस्कृत र खराब काम गर्नेहरू दण्डित हुने अवस्था छैन । सरकारी सेवामा रहेकाहरूले काम गरे पनि हुने र नगरे पनि हुने अवस्था विद्यमान छ । काम नगर्दा कतैबाट कुनै प्रकारको प्रश्न र अनुगमन हुँदैन । अर्कातर्फ निर्णय प्रक्रियामा निकै ढिलाइ गर्ने गरिन्छ भने कार्यान्वयन प्रक्रियासमेत अत्यधिक फितलो छ ।
अहिले पनि गरिब विपन्नहरू बिरामी हुँदा पैसा र भरपर्दो उपचारको अभावमा अकालमा मर्नुपरिरहेको दुखद अवस्था छ । अहिले धेरै स्थानीय तहले राम्ररी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । कयौं जनप्रतिनिधि कुशासनको चक्र चलाउन व्यस्त छन् । त्यस्ता जनप्रनिधिलाई पार्टीहरूले अनुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिमा बाँध्न सकेका छैनन् । उल्टो उत्प्रेरित गरिरहेका छन् ।
सबैतिर विकृति र विसंगति बढिरहेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्ने हो तर हाम्रो नागरिक समाज यतिखेर कुन दुलोमा लुक्न पुगेको छ थाहा छैन । यद्यपि, हामीकहाँ स्वतन्त्र पहिचान बोकेको नागरिक समाज नभएकाले पनि जनताहरू एकपछि अर्को पीडामा बाँच्न विवश बनेका हुन् । नागरिक समाजबाट सरकारलाई निरन्तर खबरदारी हुन सकेको छैन । नागरिक समाज आफ्नो स्वार्थअनुकूल चल्दा सरकारमा अझै बेथिति र विकृति बढिरहेको अवस्था छ ।
अब अति नै भइसकेको छ । हाम्रा नेता, शासक, प्रशासकहरू आफैं सच्चिने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले पनि अब नागरिकस्तरबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारी विरोधी अभियान थाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्नेगरी निरन्तर अभियान थाल्न जरुरी छ । त्यसको नेतृत्व समाजका सामाजिक अभियन्ता तथा अगुवाहरूले गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
