काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश प्रवेश गर्न दिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताद्वय माधव बस्नेत र मीरा खड्का बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्रवेश रोक्ने कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिसहित आठ सरकारी निकाय तथा समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ । रिटमा विपद्को बेलामा आफैंले आफ्ना नागरिक खोजेर ल्याइ उपचारलगायतका व्यवस्था गर्नुपर्नेमा रोक लगाउने कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ । विदेशमा रहेका प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक तथा मानव अधिकार हनन् गरी पाशविक व्यवहार गरेको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गत साता युरोपका सबै मुलुक, पश्चिम एसियालगायत खाडी मुलुक इरान, टर्की, मलेसिया, जापानबाट आउने र ती मुलुकका ट्रान्जिट बनाई जुनसुकै मुलुकबाट आउने यात्रुलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
आइतबारदेखि नेपाल आउने सबै नियमित उडानसमेत बन्द गरिएको छ । जसका कारण लाखौं नेपाली नेपाल आउने सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि रोजगारी छाडेर नेपाल फर्कन चाहनेहरू मर्कामा परेको निवेदकको दाबी छ ।
सरकारले केही समयमा लागि वैदेशिक रोजगारीलगायत अन्य कामका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । ‘कुनै नेपाली नागरिक विदेशमा अलपत्र परेको रहेछ भने पनि त्यसलाई सुरक्षित गराउने दायित्व विपक्षीहरूको हो,’ रिटमा भनिएको छ,
‘अहिले कोरोनाबाट प्रभावित मुलुकले स्वेदश फर्किन चाहने नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्कन अनुमति दिनुमात्र नभई उद्धार नै गरिनुपर्छ ।’ राज्यका यी कर्तव्य हुँदा हुँदै पनि विपक्षीहरूले भने आफ्नो देशमा फर्कन चाहनेलाई पनि फर्किन नदिने गरी निर्णय गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
