हुन त ‘इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन’ (आईकाओ)ले नेपालको हवाई सुरक्षास्थिति औसतमा राम्रो (६० प्रतिशत माथि) रहेको भनी दुईदुई पटक आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिसकेको छ । वास्तविकता त्यस्तो भए तापनि युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले नेपालमाथि लगाउँदै आएको अस्थायी प्रतिबन्ध अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’लाई आजका मितिसम्म हटाएको छैन । स्मरणीय छ, युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ सन् २०१३ देखि आप्mनो आकाशमाथि नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूको हवाई जहाजलाई उडान गर्न लगाउँदे आएको भने ६–६ महिनामा थप्दै आएको छ ।
युरोपियन युनियनको जुन ‘ब्ल्याक लिस्ट’को राजनीति छ, कायमै राखेको स्थिति छ । अहिले त झनै पोखरामा एटीआर जहाज हालसालै दूर्घटना भएको छ भने केही महिनाअघि (ट्वीनअटर–डोर्नियर ) जहाज दुर्घटनामा परेको थियो । त्यसो त युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले पनि आप्mनो प्रतिनिधि एक पटक नेपाल आई सक्यो भने अर्को पटक पनि चाँडै नेपाल पठाउने भनेकोमा पोखरामा एटीआर दूर्घटना भएपछि भने केही समयलाई पोस्टपोन्ड गरेको छ । आशा गरौं नेपालमा हालसालै भएका विमान दुर्घटनाहरू नियमित आकस्मिक हुन् भन्ने ईयूका प्रतिनिधिले बुभ्mने नै छन् ? र, अब चाहिँ ब्लाक लिस्टको राजनीति पककै पनि सकिने आशा गरौं ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि एकतर्फी मात्रै हवाई जहाजलाई उडाउन वा अवतरण गराउन सकिने खालको छ
सन् २०१७ को अन्त्यतिरै आइकाओको प्राविधिकहरूको एक टोली आएर नेपालको पछिल्लो हवाई सुरक्षाको विषयमा सम्पूर्णरूपमा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको हवाई सुरक्षा स्थिति भनेको समग्रमा ६८ प्रतिशत रहेको थियो भने पछिल्लोपटक आईकाओले फेरि नेपाल आएर गरेको अध्ययनमा नेपाललाई ७०.०१ नम्बर दिएर गएको छ । के भनिन्छ भने, विश्व हवाई उड्डयन क्षेत्रमा औसतमा हवाई सुरक्षास्थिति कम्तिमा ६० प्रतिशत हुनु पर्छ । जे भए तापनि आईकाओको प्राविधिकहरूले नेपालको पछिल्लो हवाई सुरक्षाको विषयमा अध्ययन गरेर आप्mनो मुख्यालयमा बुझाएका प्रतिवेदनको आधारमा ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’बाट नेपाललाई सन् २०१८ को अन्त्य वा सन् २०१९ को सुरूमा हटाई सक्नपर्ने थियो ।
यसरी लगभग १० वर्षदेखि युरोपेली युनियनसम्बद्घ देशहरूले आप्mनो आकाशमा नेपाली वायु सेवा कम्पनीको हवाई जहाजलाई उडान गर्न अस्थायी प्रतिबन्ध अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’ हालसम्म पनि कायमै रहेको छ । युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको देशहरूको मकसद भनेको आइकाओ प्रतिवेदनभन्दा पनि युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरू वा उत्तर अमेरिकामा बनेको एयर बस, बोइङ आदि कम्पनीको हवाई जहाज नेपाललाई किनाउने रहेको देखिन्छ । आइकाओको प्राविधिक टोलीले पहिलो पटक सन् २०१७ मै क्यानडाको मन्ट्रियलमा रहेको आप्mनो मुख्यालयलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले बताउँछ । यसरी हेर्दा नेपालले सन् २०१३ मा उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट ६ वटा (दुई मझौला र ४ साना, जन जहाजहरू नेपाली नेता र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सेतो हात्ती’ मात्रै सावित भयो ।) हवाईजहाज ल्याएपछि मात्रै युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगले प्रतिवन्ध लगाएकोले पनि अरू स्पष्ट हुन सघाउँछ ।
युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरू र अमेरिकाको हवाई जहाज व्यापारको राजनीति बुझेर नै हुनुपर्छ, पछिल्लोपटक नेपालको निजी क्षेत्रका हवाई सेवा कम्पनी जस्तै हिमालय एरलाइन्स, सौर्य, बुद्ध, यती, सिम्रिक, नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी)लगायतले साना, मझौला र ठूला हवाईजहाज किन्दा एयर बस कम्पनी, बोइङ कम्पनी, फोकर कम्पनी, बमबार्डियर कम्पनीलगायत युरोप–अमेरिकाकै कम्पनीले बनाएको हवाई जहाजहरू नै किन्ने गरेको हो ।
त्यसैले साँच्चै युरोप–अमेरिकाको आकाशका लागि नेपाली हवाई जहाज असुरक्षित नै हो त ? हामीले अभैm पनि प्रश्न गर्न नसक्ने होइन । तर, … । तर, खासमा कुरो त्यस्तो होइन । ’cause, माथि नै एक प्रसंगमा उल्लेख गरेभैmँ आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा नेपाल सरकारले ६ वटा चिनियाँ हवाईजहाज ल्याउने निर्णय गरेपछि नै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन देशहरू र अमेरिकाले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’अनुसार भन्दै नेपाली हवाई जहाज कम्पनीमाथि प्रतिबन्धको राजनीति सुरु गरेको थियो । यसरी हेर्दा युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगको ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’को भित्री मकसद भनेको ६ वटा चिनियाँ जहाज नेपाल भित्रिनु नै हो भन्ने प्रस्टै छ ।
युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले नेपालमाथि लगाउँदै आएको अस्थायी प्रतिबन्ध ‘ब्ल्याक लिस्ट’ आजका मितिसम्म कायमै छ
हुन पनि त्यो बेला अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङ र युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको जहाज कम्पनी एयर बसका प्रतिनिधिहरू नेपालमै आएर चिनियाँ जहाज कुनै हालतमा नकिन्न नेपाललाई संस्थागत ढंगले लबिङ गरेको थियो । तर, विडम्बना के भने, युरोपियन र अमेरिकन सित्तैमा केही नदिने ? जबकि चिनियाँ (सरकार)हरूले त ६ वटा हवाई जहाजमध्ये एउटा मध्यम खाले (६० सिटे) र अर्को सानो खाले (१८ सिटे) हवाईजहाज सित्तैमा दिने प्रस्ताव गरे । बाँकी चारवटा पनि सहुलियात ऋणमा, त्यो पनि किस्ता बन्दीमा दिने भएपछि नेपालले चिनियाँ जहाज नै खरिद गरेको थियो । लगत्तै ईयूले ‘ब्ल्याक लिस्ट’को राजनीति सुरु ग¥यो ।
नेपालस्थित तत्कालीन युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको देशका राजदूत रेन्जे टिन्रिकलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरदास वैरागीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको आधारपत्र बुझाउँदै गत वर्ष नै कालोसूची अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’बाट नेपाललाई हटाई पाऊँ, भनी आग्रह गरेका थिए ।
तर, त्यसअघि पनि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको एक टोली (प्राविधिक टोली समेत) २०७३ असोजमा क्यानाडाको मन्ट्रियलमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को १ सय ९१औं बैठकमा भाग लिन गएको समयमा नै नेपाली टोलीले नेपाली वायुसेवा कम्पनीमाथि लागेको अस्थायी प्रतिबन्ध अर्थात् कालोसूचीबाट हटाउन आईकाओलाई औपचारिकरूपमै आग्रह गरेको थियो ।
त्यसो त हाम्रो देशको हवाई यातायात क्षेत्रमा चाहिने पूर्वाधार’bout भन्नुपर्दा केही समय अघिसम्म अवस्था कस्तोसम्म थियो भने देशमा भएको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ पनि एकतर्फी मात्रै हवाई जहाजलाई उडाउन वा अवतरण गराउन सकिने खालको छ । फलतः २०७२ फागुन २० गते टर्कीको राजधानी इस्तानबुलबाट आएको टर्किस एयरलाइन्सको टिके–७२६ एयरबस ३३० विमान ‘टेक–अफ’ गर्ने क्रममा त्रिभुवन अन्र्ताराष्ट्रिय विमानस्थको धावन मार्ग (रन वे)मा जोतिन पुग्दा चार दिनसम्म नेपाल आउने र नेपालबाट बाहिर जाने विभिन्न देशका हवाई जहाज नै रोकिन पुगेको थियो ।
तर, अहिले नेपालको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केही महिनादेखि चालू भइसकेको छ भने पोखरास्थित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि हालै उद्घाटन भई सकेको छ । यी दुई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चालू भएपछि हाम्रो देशमा आउने विदेशी विमानले अवतरण गर्ने पालो नपाएर कम्तीमा ३०÷४० मिनेट आकासमै (होल्ड) प्रतीक्षा गरेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । भलै यी दुवै क्षेत्रीय अन्र्ताराष्ट्रिय विमानस्थल ठूला–ठूला विमानका लागि नभएर मझौला खालका (१ सय ८० सिटदेखि २२० सिटसम्मका) विमानका लागि मात्रै हुनेछ । त्यसैले जति सक्दो चाँडो ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ बन्नुको विकल्प देखिँदैन ।
