कर्मचारीलाई सरकारको ‘पेवा’ नबनाऊ

सत्ता गठबन्धन भत्किएको र नयाँ बनेको आभाष दिनेगरी सरकारले कर्मचारी सरुवाको प्रक्रियालाई प्रभावित पारिरहेको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार बनेको दुई महिनाभित्रै सत्ता गठबन्धन फेरिनेसँगै सुरु गरिएको सचिव, सहसचिव, उपसचिव तहका सयौं कर्मचारीको सरुवाले अब तल्लो तहका कर्मचारी पनि छुने देखिएको छ । सरकारले शुक्रबार मात्रै ६१ जना सहसचिवको सरुवा गरिसकेको छ । देशको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनलाई यसले नराम्रो गरी प्रभाव पार्न थालेपछि देशका विज्ञले चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् । देशमा भर्खरै मात्र यस आर्थिक वर्षको विकास निर्माणको बजेट खर्च हुन थालेको र काम केही अघि बढिरहेका बेलामा कर्मचारी सरुवाले तीब्रता पाएपछि कतै आर्थिक चलखेलले यसमा प्रभाव पारिरहेको त छैन ? भनी जनस्तरमा प्रश्न पनि उठाउन थालिएको छ । सरुवाको प्रकृति पनि उस्तै रहेको छ । सरुवामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको सचिवालयको बढी रुची देखिएको छ । सरुवा गरिनुपूर्व प्रधानमन्त्रीले सहसचिवस्तरका कर्मचारी सरुवामा बढी चासो देखाएका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्रीको यस चासोमा साथ दिएपछि देशको सिंगो कर्मचारी प्रशासन त्रासमा रहेको छ ।

कर्मचारी सरुवा सरकारले गर्छ । तर, यसका पनि आआफ्ना मूल्य र मान्यता छन् । हरेक आर्थिक वर्ष सुरु हुँदाका बखत कुन कर्मचारीको विज्ञता कति छ ? कुन मन्त्रालयअन्तर्गत काम गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ ? भनेर सिंगो देशको विकास र उन्नतिलाई ध्यानमा राखेर कर्मचारी सरुवा वा हेरफेर हुनु स्वाभाविकै पनि हो । यसरी सरुवा हुँदा र गरिँदा कर्मचारीले कम्तीमा पनि एक वर्षमा आफूले गरेको कामको प्रतिफल आउनेगरी सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न पाउनुपर्छ । भर्खरै आफ्नो कार्यालयमा पुगेर कर्मचारी साथीहरूका बीचमा सहकार्यका लागि यसो वातावरण मिलाउन मात्र के पाएको हुन्छ, सरुवाको कागजात हातमा थमाइन्छ । अर्को ठाउँमा जाँदा त्यहाँ पनि कर्मचारीको ठाउँ रिक्त र यस्तै भद्रगोल हुन्छ । यसले सरकारका दैनिक र नियमित कामकाज मात्र होइन दीर्घकालीन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काममा पनि उस्तै भद्रगोल स्थिति सिर्जना गर्छ । देश र जनताका बीचमा विकास निर्माण तथा सेवाका काम कति पुगेभन्दा पनि कुन कर्मचारी सरकारको नजिक र कुन कर्मचारी सरकारको छड्के आँखामा प-यो ? भन्ने कुराले प्राथमिकता पाउन जान्छ । यसले कर्माचारीको काम गर्ने, आँट, साहस र मनो विज्ञानमा डरलादो असर पार्छ ।

मुख्य कुरा त संघीय निजामती ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । यसले देशको सिंगो कर्मचारी प्रशासन भद्रगोल अवस्थामा राखेको छ । हरेकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको पहिलो मार र प्रभाव कर्मचारी संयन्त्रमाथि पर्न गएको हुन्छ । सरकारको पहिलो रिस र झोंक कर्मचारीमाथि खन्याइन्छ । जहिले पनि नेपाली राजनीतिज्ञको आरोप हुन्छ, ‘कर्मचारीले काम गर्न दिएनन्’ । कर्मचारीले साथ दिएनन्, बाधा र अप्ठेरो सिर्जना गरे । यो जनतालाई सुनाउने र आफू पानीमाथि ओभानो हुने असंगत तर्क हो । संसद् र सरकार कति उत्तरदायी छ ? भन्ने कुरा यसले निर्माण गर्न नसकेको निजामती ऐनले आफैंमा स्पष्ट पार्छ । यो ऐन कर्मचारीले बनाउने होइन । सरकार ‘नाच्न जान्दैन आँगन टेढो’ को उखान चरितार्थ गर्नतिर होइन आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न दत्तचित्त हुनुपर्छ । कर्मचारीलाई सरकारको ‘पेवा’ नबनाऊ !

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 150 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसमा मन्त्री छान्न सकस, कोइराला पक्ष छलफलमा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
मतगणना नसकिँदै हेटौंडाको उपमेयरमा बानियाँ निर्वाचित