काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी भएपछि सत्तामा रहँदै आएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाइदिएका छन् ।
संविधानमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेगरी शासकीय स्वरूप बनाएका उनीहरूले शासन सत्तामा रहेर ‘लुटतन्त्र’ मच्चाउँदै आएका छन् तर जनतालाई सेवा सुविधा दिने विषयलाई भने उनीहरूले पूरै बेवास्ता गर्दै आइरहेको पाइएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकारमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै नेताहरूले शासकका रूपमा हालीमुहाली मच्चाउँदै आइरहेका छन् तर आमजनता भने गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायतका समस्याले आक्रान्त हुँदै आइरहेका छन् ।
जनताका तमाम समस्याका ’boutमा ती दल र दलद्वारा शासनसत्तामा लुट मच्चाउन बनाइएका गठबन्धनको बैठकमा कहिल्यै पनि छलफल नै हुँदैन । ती गठबन्धन बैठकमा सधैं छलफल हुने विषय हुन्– कुन पदमा को बस्ने ? कसले कति भाग खाने ? विभिन्न पदमा कोको भक्तहरूलाई नियुक्त गर्ने ? समग्रमा सबै मिलेर खानेलगायत ।
सधैं बाँडीचुँडी आफू र आफूनिकटकालाई खुवाउने विषयमा मात्रै छलफल हुने गरेको गठबन्धन बैठकमा संविधानमा उल्लिखित जनतालाई दिने सेवा सुविधाका ’boutमा कहिल्यै गम्भीर छलफल हुन नसक्दा आमजनता प्रमुख दल र ती दलबाट आउने शासकहरूसँग वाक्कदिक्क हुन थालेका छन् ।
‘सत्ता बानरको हातमा नरिवल जस्तै’
संविधानलाई बनाए कागजको खोस्टो
संविधानका जनहित धारामाथि शासकद्वारा ‘लोप्पा’
यिनै नेता र शासकले बनाएको नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ का विभिन्न धाराहरूमा मौलिक हक र राज्यको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, संविधानको भाग ४ का विभिन्न धारामा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर, शासकहरूले संविधानको सो भाग र धाराहरू राम्ररी पढ्न छोडिसकेका पाइएको छ । जसका कारण ती धारामा उल्लिखित जनतालाई राहत हुनेखालका सेवाहरू अवरुद्धजस्तै भएका छन् ।
मौलिक हकमा जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता, रोजगारीको हक, श्रमसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, सामाजिक न्यायको हक, उपभोक्तासम्बन्धी हकलगायतका नागरिकका महत्वपूर्ण हकको व्यवस्था गरिएको छ । यिनै शासकले संविधाको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई यसरी उल्लेख गरेका छन्, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन् ।’ तर, नागरिकहरू सुलभ र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाबाट पूर्णरूपमा वञ्चित हुँदै आइरहेका छन् । दूरदराजका गाउँलेहरू सिटामोलसमेत पाउन नसकी विभिन्न रोगसँग संघर्ष गर्न बाध्य भइरहेका छन् र उपचारको अभावमा अकालमृत्यु वरण गर्नसमेत बाध्य छन् ।
यस्तै, नागरिकलाई दिने मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३३ मा उल्लिखित रोजगारीको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । बेरोजगारलाई राहतको समेत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तर, व्यवहारमा यिनै शासकहरूले बेरोजगारीको कहालीलाग्दो अवस्था बनाएका छन् भने बेरोजगारीका लागि राहतको कुनै व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् ।
यस्तै, संविधानको धारा ३४ मा प्रत्येक नागरिकलाई उचित श्रमअभ्यासको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवहारमा भने यो शून्यजस्तै छ । यस्तै, संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हकको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । तर, सर्वसाधारण नागरिकका लागि गुणस्तरीय शिक्षा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तै हुने गरेको छ । यस्तै, मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक, धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर, यी सबै धारा संविधानभित्र मात्रै सीमित छन् । शासकहरूले मौलिक हकको कार्यान्वयनका ’boutमा कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका देखिएको छैन । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, तर शासहरूले संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी धाराहरूलाई नै ‘लोप्पा’ खुवाइदिएका छन् ।
शासकहरूले संविधानको धारा ५० मा लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्न विभिन्नखालका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने व्यवस्था गरे पनि त्यस्ता व्यवस्थाहरू संविधानको धारा (कागज) मा मात्रै सीमित भइरहेको देखिन्छ । संविधानको धारा ५१ मा जनतालाई प्रभावकारी सेवा सुुविधा दिलाउन दर्जनौं नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, तीमध्ये अधिकांश नीतिहरू नै बन्न सकेका छैनन् । शासकहरू त्यस्ता नीति बनाउन उदासीन रहँदै आएका पाइन्छ । समग्र मुलुक र जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति अवस्थामा सुुधार गर्नेगरी नीति बनाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको भए पनि तीमध्ये अधिकांश नीति हालसम्म तर्जुमा नै हुन सकेका छैनन् । शासकहरू त्यस्ता नीति बनाउन पूर्णरूपमा असफल देखिएका हुन् ।
