काठमाडौं । कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उनका सचिवालमा रहनेहरूले अस्वाभाविक चासो राख्न थालेपछि सरुवा विवादित हुने गरेको छ । यस्तो रुचि राख्ने परम्परा वर्षौंदेखिको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै गरेको सहसचिव र उपसचिवका सरुवामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय एवं प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट अनावश्यक हस्तक्षेप भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार सो हस्तक्षेपका कारण सरुवा सूची धेरैपटक सच्याउनुपरेको थियो भने सरुवा सूची सार्वजनिक गर्न निकै हम्मे परेको थियो ।
सहसचिव र उपसचिवको सरुवा सूची धेरैपटक सच्याउन परेको र बारम्बार टिपेक्ससमेत लगाउनुपरेकाले सो सरुवा विवादित हुन पुगेको बताइन्छ । सामान्यको सरुवामा केही चलखेलसमेत भएको बताइन्छ । केही समयअघि गृह मन्त्रालयले गरेको सहसचिव र हालै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सहसचिव तथा उपसचिव सरुवामा विकृति देखिएपछि सरुवा विवादित हुन पुगेको हो ।
कर्मचारी सरुवासम्बन्धी स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउन नसक्दा सरुवामा बढी सोर्सफोर्स चल्ने गरेको छ । यसअघि बनाइएका कैयौं मापदण्ड भने निष्क्रिय अवस्थामा राखिएको छ । जसका कारण मापदण्डको इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार हाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह, स्थानीय तह, भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ, पर्यटनलगायतका निकायमा कर्मचारी सरुवा गर्दा बढी नै रुचि राख्ने गरेको अधिकारीको भनाइ छ ।
यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायले गर्ने अन्तर मन्त्रालयस्तरका सरुवामा समेत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अनावश्यक चासो राखेको पाइएको छ ।
