भूकम्पमा त्रिपाल खरिद : चार व्यवसायी विचल्लीमा


काठमाडौं । २०७२ सालमा भूकम्पपीडितका लागि त्रिपाल खरिद गरेको भुक्तानी नपाउँदा चार व्यवसायीले विचल्लीमा परेका छन् । २०७२ साल वैशाख १२ को महाभूकम्पपछि सहरी विकास मन्त्रालयको आदेशअनुसार कर्मचारीको अगुवाइमा व्यवसायीबाट त्रिपाल संकलन गरिएको थियो ।

व्यवसायी सुनिलकुमार गौतम, रामशरण कुँवर, कृष्णहरि चौलागाईं र मोतीलाल पोखरेलले आफ्ना प्राइभेट फर्ममार्फत त्रिपाल खरिद गर्दै पीडितलाई वितरण गरेका थिए । तत्कालीन समयमा लाश बोक्ने गाडी नपाएको समयमा मन्त्रालयको समन्वयमामा मन्त्रालयको कर्मचारी गाडी ड्राइभर, प्रहरी प्रशासनको गाडीमा त्रिपाल ल्याएर त्रिपाल वितरण गरिएको थियो । मौखिक आदेशमा त्रिपाल ल्याइएकोमा २०७२ वैशाख १९ मा मन्त्रालयमा गठन भएको समितिबाट खरिद वितरण प्रमाणित गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा महानिर्देशक शम्भु केसीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहतस्वरूप आवश्यक पर्ने पालत्रिपाललगायतका सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भुकम्पको भोलिपल्ट बैशाख १३ गतेदेखि १९ गतेसम्म सरकारले विभिन्न कम्पनीमार्फत् त्रिपाल उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । सरकारले आह्वान गरेअनुसार विभिन्न कम्पनीले त्रिपाल उपलब्ध गराएका थिए । विभिन्न कम्पनीले त्रिपाल उपलब्ध गराएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा त्रिपाल खरिदको विषयमा उजुरी परेको थिए । उजुरीको आधारमा खरिद गरिएको त्रिपालमध्ये १५ लाख १५ हजार १सय ८३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित सोही बराबरको बिगो भराउन माग गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मन्त्रालयका कर्मचारी र व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले सो मुद्दामा भ्रष्टाचार नभएको ठहर गर्दै सबैलाई सफाइ दियो । सरकारी वकिल कार्यालयले विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिए । सर्वोच्चले पनि सो मुद्दामा सफाई दिएसँगै व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी दिनुपर्नेमा उल्टो राज्यले आफूहरुलाई दुख दिइरहेको व्यवसायी रामशरण कुँवरले बताए । सर्वोच्च अदालतले १ पुस २०७२ मा त्रिपाल खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको ठहर गर्दै व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी दिने बाटो खोलिदिएको थियो । तर, अझै पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने रकम नदिएर आफूहरुविरुद्ध दुःख हैरानी दिइरहेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

सर्वोच्च अदलतको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि चार जना व्यवसायीले त्रिपाल खरिद गर्दा राज्यबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएकोमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अवहेलना मुद्दा हाले । २०७८ साल चैत ९ गते उच्च अदालत पाटनले दुई महिनाभित्रै व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न परमादेश जारी भयो । उच्च अदालतको परमादेश अनुसार पनि भुक्तानी नभएपछि व्यवसायीहरुले अदालतको अबहेलनामा रिट निवेदन दिए । अदालतले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, लेखा प्रमुख र स्टोर किपरको नाममा जनही ५ सयका दरले जरिमाना गरी भुक्तानी दिलाउन आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतले फैसला गरेको एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत सरकारी कर्मचारीले रकम भुक्तानी गर्ने चासो नदेखाएपछि पाउनुपर्ने भुक्तानी नदिएर उल्टै भ्रष्टाचार उद्देश्यको मुद्दा लगाएर हामीमाथि राज्य आतंक मच्चाएको भन्दै १८ फागुन २०७९ मा आफूले मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दिएको पीडित रामशरण कुँवरले बताए । हामीले अदालतको आदेशानुसार विधिको शासन नपाउने हो भने हाम्रो आर्थिक कानुनी, पारिवारिक, सामाजिक रुपमा कमजोर भइसकेको अबस्थामा दोस्रो प्रेमप्रसाद आचार्य बन्न बाध्य नपारियोस् भन्दै आफूले मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिएको बताए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 197 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कूटनीतिक नियोग आराम गर्ने थलो !

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
भक्तपुरमा नेमकिपाको ‘क्लिन स्विप’