राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा

संघीय गणतन्त्र नेपालका लागि तेस्रो राष्ट्रपतिको चुनाव हुन दुुईदिन मात्र बाँकी छ । यसपटक नेकपा एमालेका तर्फबाट सुवासचन्द्र नेम्बाङ र आठ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल उक्त पदका लागि उम्मेदवार बनेका छन् । नेम्बाङ संविधानसभाबाट संविधान दिन सफल भएर सबैको प्रिय पात्र बनेका विघठित संविधान सभाका अध्यक्ष हुन् भने पौडल प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख हुन् । नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासमा यी दुुवै पात्रको अमूल्य योगदान मात्र होइन दुुवै जना पाका व्यक्तित्वमा गनिन्छन् ।

विवादित

राष्ट्रपति संस्था गणतन्त्रको पर्याय हो । नेपालमा गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित भएको हो । गणतन्त्र नेपालको संघीय राज्य व्यवस्थाको मूल स्तम्भ पनि हो । यसैको स्थापनाका लागि माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र ७ दलसहित आमनेपालीको १९ दिने जनआन्दोलन भएको थियो । तर, संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अंगीकार गरेको डेढ दशक पनि पुग्न नपाउँदै गणतन्त्रको प्रतीक नेपालको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिप्रति आमनेपालीको मनोभाव नकारात्मक देखिएको छ । यहाँसम्म कि गणतन्त्रका लागि टाउकाको मूल्य चुकाएका राजनीतिक शक्तिसमेत यतिबेला राष्ट्रपतिको व्यवहार र कार्यशैलीका कारण यो संस्थाको उपादेयतामा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

अबको दुुई दिनपछि विद्यादेवी भण्डारीले गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च पदमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल पूरा गर्दै छन् । यसअघि पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा रामवरण यादव थिए । उनले त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले २० वैशाख २०६६ मा गरेको सेनापति हटाउने निर्णय बदर गरिदिए । सरकारको निर्णय उल्टियो । यसै कारण प्रचण्डले २१ वैशाखमा नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । राष्ट्रपति यादवले प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेर आफूलाई आलांकारिक राष्ट्रपतिबाट माथि उठाउने प्रयास गरेकै हुन् । उति बेला उनलाई सरकारविरोधी उक्त कदम चाल्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सघाएको साँचो हो । अर्का प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि यादवको सौहाद्रता खासै रहेन । तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको विशेष पहलमा भट्टरार्ई सरकारले निजामती कर्मचारीको २४ (घ) १ को बढुवा समायोजनका लागि सिफारिस गरेको समायोजन अध्यादेशलाई राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईलाई अहिले अध्यादेशभन्दा पनि वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने बेला हो, तपाईंले मार्ग प्रसस्त गर्दिनुस् भनेर रोकिदिए । सदर गरेनन् । ५० हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीको वृत्तिविकास उनैका कारणले पछि सर्यो । पछि खिलराज रेग्मीको सरकार आएपछि मात्र उक्त अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिने र पुनः पेस गर्ने नाटक मञ्चन गरेर जारी गरियो । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई आलांकारिक राष्ट्रपतिले नटेरेका यी २ घटना नेपालमा गणतन्त्र रहेसम्म सम्झन लायक उदाहरण हुनेछन् ।

दोस्रो पनि उस्तै
गणतन्त्रको मूल विशेषता वंशाणुगत राजाको ठाउँ निर्वाचित राष्ट्रपतिले लिनु पनि हो । हामीकहाँ पनि त्यही गरियो । तर, विगतका दिनमा राष्ट्रपति संस्था यति विवादित बन्यो, जसलाई किन राख्ने भन्नेसम्मका बहस सुरु हुन थालेको पाइन्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वका भनाइ र अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ, अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी विवादित कोही छ भने राष्ट्रपति नै छ , चाहे त्यो संस्थाका रूपमा होस्, चाहे व्यक्तिका रूपमा ।

विगतमा राष्ट्रपतिका कामकारबाही अदालतले बदर गरिदिएपछि यी दुुई संस्थाबीच समन्वय हुन नसकेको तीतो यथार्थ हामीमाझ छ

उतिबेला प्रचण्ड र बाबुरामको कदम राष्ट्रपतिले नस्वीकार्दा रमाउनेलाई अर्कोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका क्रियाकलापले पुनः एकपटक झस्कायो । बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित गएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाएर मात्र होइन, सदनमा विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर राष्ट्रपति विगतमा थप आलोच्य बनिन् । गणतन्त्रको मक्सद सायद यो थिएन । यसैकारण नेकपाभित्रको एउटा खेमाबाहेक बाँकी सबै राजनीतिक दल र तिनका नेता राष्ट्रपतिका आलोचक बनेको पाइयो ।

व्यक्ति होइन संस्था बनोस्
राष्ट्रपति राष्ट्रकै गहना हो । सबैको अभिभावक हो । अब बन्ने राष्ट्रपति व्यक्ति नभएर संस्था बन्न सक्नुपर्छ । विगतमा किन विवादित बन्यो वा बनाइयो यो संस्था ? यो भने विचारणीय छ । कतै हाम्रा राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकै हो त ? समान न्याय र अभिभावकीय भूमिकामा चुकेकै हो त ? सोच्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति कि अदालत ?
विगतमा राष्ट्रपतिका काम कारबाही पनि अदालतले बदर गरेर देखाइदियो । यी दुुई संस्थाबीच समन्वय हुन सकेन । यो हाम्रा लागि दुःखद रह्यो । जब १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले नियम मिलेन भन्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनन्, तब अदालतमा मुद्दा प¥यो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास एकमत भएर प्रक्रिया सबै पुुगेकाले नियुक्ति नदिनु राष्ट्रपतिको गल्ती हो भन्ने आशयसहित २४ घण्टाभित्र निज देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी ग¥यो । सर्वोच्चको सो निर्णय सबैले माने पनि विवादरहित हुन भने सकेन । यसैकारण आज पनि सो परमादेशका आधारमा गठित देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई परमादेशी सरकार भनेर राजनीतिक व्यंग्य गरिएको पाइन्छ । यो अवस्थाले राष्ट्रपतिलाई कमजोर बनाइदियो । उच्च निकायबीच विवाद बढ्यो र समन्वयकारी भूमिका देखिएन । योभन्दा ठूलो झापड राष्ट्रपतिलाई अर्को के हुन सक्छ ? सम्भवतः नेपालको अदालती इतिहासमा राजनीतिक मुद्दामा यति कडा आदेश यस अघि सायदै आउँदा हुन् । यो आदेशले राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने शैलीमाथि प्रश्नचिह्न खडा भयो ।

डेढ दशक पनि पुग्न नपाउँदै गणतन्त्रको प्रतीक नेपालको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिप्रति आमनेपालीको मनोभावना नकारात्मक देखिएको छ

अभिभावकीय भूमिका
प्रधानमन्त्रीले पेस गरेका अध्यादेश हुन् वा संसद विघठनका सिफारिस ती सबैलाई तत्काल जारी गर्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपतिलाई हुनुहुँदैन । ऊ सबैको अभिभावक पनि हो । आमनागरिकले पनि उक्त संस्थाबाट धेरै अपेक्षा गरेका हुन्छन् । सरकारका सिफारिस नाइ भन्न नमिले पनि कानुनी वैधता पारख गर्न, राजनीतिक तथा कानुनी परामर्श लिन वा सरकारलाई केही क्षण पर्ख भन्न सक्नुपर्छ । विगतमा यो मामिलामा पनि हाम्रो संस्था चुकेकै छ । एउटाले ल्याएको सिफारिस तुरुन्त सदर गर्नु र अर्कोले लगेको अड्काएर राख्नुले सो संस्थाको छवि विवादरहित देखिँदैन । विगतमा बालुवाटारबाट सिफारिसको पत्र नबन्दै त्यसको आशय बुुझर विजुली गतिमा त्यसलाई जारी गर्ने काममा शीतलनिवास उद्धत देखियो । जसले गर्दा राष्ट्रपतिको निष्पक्षतामाथि आशंका उब्ज्यो ।

राष्ट्रपति संस्था हो, यसलाई नंग्याउनुहुँदैन भनेका पूर्वप्र्रधानमन्त्री ओलीतर्फ संकेत गर्दै माओवादी अध्यक्ष दाहलले भनेका छन्, ‘राजाको विरोध गरेर आएकाले राष्ट्रपतिको कमजोरीमा किन बोल्न नपाउने ? ‘राष्ट्रपति’bout बोल्नै पाइँदैन भन्ने केपी ओली को हुन् ?’ प्रचण्ड प्रश्न गर्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली भने सबै मिलेर राष्ट्रपतिलाई चिर्थोने काम भएका भनी कटाक्ष गर्छन् । उता सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कामको न्यायिक निरुपण हुन सक्ने फैसला गर्दछ । यी गतिविधिले उक्त संस्थाको गरिमामा निश्चय पनि आँच आएको छ । यसबाट पाठ सिकेर अब निर्वाचित हुने तेस्रो राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्दछ ।

भारतमा सन् १९८९ को आमचुनावमा कांग्रेस (आई)ले बहुमत ल्याउन सकेन । कांग्रेस (आई)का अध्यक्ष राजीव गान्धीको समर्थनमा चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । केही समयपछि कांग्रेस (आई)सँग चन्द्रशेखरको कुरा मिलेन, समर्थन फिर्ता भयो । सरकार ढल्ने भयो । प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले राजीनामा गर्दै संसद् विघटन गर्न सिफारिस गरे । तर, राष्ट्रपति आर. वेंकटरमनले संसद् विघटन गर्न मानेनन् । उनले संसद् क्रियाशील छ र सरकार दिन सक्छ भने विघटन गर्न हुँदैन, सकभर सरकार बनाउनुपर्छ, चुनावमा जाने हो भने देशलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्छ भने । साथै उनले बजेट सेसन आउँदै गरेकाले बजेट संसद्बाटै पारित गर्ने, त्यसपछि विघटन गरेर चुनावमा जाने सहमति गरे  । यो राष्ट्रपतिको असल अभिभावकीय भूमिका थियो । हामी यस्तो राष्ट्रपति किन खोजी गर्दैनौं ? यो नै आजको अहं सवाल हो ।

कम्तीमा पनि अब बन्ने राष्ट्रपतिले यति कुराको ख्याल गरिदिए पुुग्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई संस्था बनाउने वा व्यक्तिप्रधान बनाउने भन्ने कुरा सत्तारूढ दलको नियतमा मात्र नभएर राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत कार्यशैलीमा पनि भर पर्दछ । तसर्थ विगतबाट सिकेर आगतमा यो संस्थालाई बढी जिम्मेवार, तटस्थता र निष्पक्षताको कुञ्ज बनाउन सकियो भने मात्र गणतन्त्रप्रति आमनागरिकको सम्मान बढ्ने छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 178 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

देशमा केही भएको छैन, केही हुँदैन भन्ने भाष्य गलतः प्रधानमन्त्री

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
देउवाले भने, गठबन्धन टुट्दैन, रेणु दाहाललाई भोट दिनुहोस्