देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयन भएको सात वर्ष पुगिसक्दा पनि देशको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनलाई दैनन्दिन डो¥याउने संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेपछि यो कतै नियतैले त रोकिएको होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । यति संवेदनशील मानिएको कानुन बनाउन प्रयास नगर्नुले शासकको गैरजिम्मेवारीपनलाई दर्साउँछ ।

बिनाऐन नियम राज्यसत्ता चल्छ भन्ने परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन । राज्यसत्ता भन्ने बित्तिकै एक निश्चित सीमा भएको भूगोल र त्यसभित्र राज्यसत्ताको अनुभूति दिने कर्मचारी संयन्त्रलाई बुझिन्छ । भूगोल राज्यसत्ताको ‘हार्ड वेयर’ हो भने कर्मचारी संयन्त्र यसभित्रको सफ्टवेयर ! त्यसपछि आउने जनसंख्या, कल्चर, मनोविज्ञान तथा भावनात्मक एकता भनेका ‘सफ्ट वेयर’बाट सेवासुविधा प्राप्त गर्ने जनसंख्याको बृहत् क्षेत्र हो । हार्डवेयर, सफ्ट वेयर र सेवासुविधा जनताको बनेपछि मात्र देशमा सार्वभौमसत्ताको अनुभूति हुन जान्छ । देशमा हार्ड वेयररूपी संघीयता कार्यान्वयनमा छ । तर, सफ्टवेयर बिनाको यो हार्डवेयर प्राणविहीन शरीरजस्तै देखा परिरहेको छ । यसले राज्यसत्ता निष्काम बनाउँदै लगिरहेको छ । संघीयता’bout विविध विचार र बहसहरू आफ्नो ठाउँमा छन् । प्रजातान्त्रिक परिपाटी अंगीकार गरिएको देशमा यस्तो कुरा स्वाभाविक पनि हो ।

शासन प्रणाली जनताको चाहना र मनोविज्ञान तथा रोजाइमा निर्भर हुन्छ । यो सबैले बोध गर्ने र गरेको कुरा हो । तर, देशमा अहिले प्रणाली मात्र भन्दा पनि सिंगो राज्यसत्ता नै वेकम्मा हुनेगरी सफ्टवेयररूपी कर्मचारी संयन्त्रको निकास र विकास नै अवरूद्ध हुने गरी संघीय निजामती ऐन किन ल्याउन प्रयास गरिएको छैन । यसमाथि गम्भीर प्रश्न छ । सरकार अदल बदल भई नै रहन्छ । देशमा स्थायी सरकारको बोध गराउने भनेको कर्मचारी संयन्त्रले नै हो । कतै एकअर्काको वैसाखीका भरमा बन्ने र प्राण धान्ने सरकारका लागि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन सरकारका लागि घाँडो त भएको होइन ? गणतन्त्रको हवाला दिनमा आफ्नो भविष्य देख्ने शासककै गैरजिम्मेवारीपनका कारण सात वर्षदेखि निजामती ऐनको मस्यौदाले घाम तापिरिहनु भनेको शंका आशंकाको कुरा मात्र नभएर क्षमताविहीनताको अवस्था पनि होइन र ? गणतन्त्रका सात वर्षसम्म बनेका सबै सरकार सो ऐन निर्माण गर्न पूर्णरूपमा असफल हुँदै आएका छन् ।

देशमा संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गठन भई दनादन सरकार चलिरहेका छन् । तर, यो संरचनाअनुरूपको कर्मचारी ऐन नै छैन । राज्यको संरचना छ संघीय तर निजामती प्रशासन भने ३० वर्षअघि २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० सालमा बनेको निजामती सेवा नियमावलीअनुसार चल्न बाध्य छ । हार्डवेयरमा हेर्दा संघीयता छ, तर प्रशासनमा संघीयता आएको छैन । राज्यको संरचना एकातिर कर्मचारी संयन्त्र अर्कोतिर हुँदा काम गतिलो ढंगले चल्ला ! साँचो हो, चल्दैन । तर, शासकलाई स्वार्थको रोटी सेक्नसमेत फुर्सद छैन । त्यसपछि देशमा काम बन्छ कसरी ? नेतामा ज्यावलरूपी संयन्त्र चलाउने सीप पनि छैन र कानुन पनि छैन भने कर्मचारीलाई के को दोष दिने ? शासकहरू गैरजिम्मेवार बनेर बिन्दास तरिकाले संघीयताको मर्मविपरीत चलिरहेका छन् । यी सबै चर्तिकला नियाल्दा यसमा कतै नियतले त काम गरिरहेको छैन ? त्यसैले संवेदनशील भएर सोच ।