काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै सो आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुंगो नलागेको विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदन’bout के कसो भएको हो रु निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो रु भन्ने लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सोध्यो–

मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुनपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री स्वयंले वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य प्रतिवादीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

‘यस प्रकारका कानुनी प्रश्नको निरूपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिव देखिन्छ, अहिले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन,’ आदेशमा भनिएको छ । साथै प्रचण्डविरुद्धको रिट फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्न आदेश जारी गरेको छ । इजलासले रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्व, गम्भीरता र संवेदनशीलताका कारण यसलाई छिटो छरितो रूपमा निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै अग्राधिकार दिएको छ ।

सुनुवाइमा पक्षका कानुन व्यवसायीले संक्रमणकालीन न्यायमा भइरहेको ढिलाइ र हत्याको जिम्मा लिएका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न नमिल्ने दाबी इजलासमा पेस गरेका थिए । १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको मानिसको मृत्युमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने भनेपछि प्रचण्ड विवादमा तानिएका थिए । द्वन्द्वपीडित परिवार एवं अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले उनीविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

उनीहरूले ४ मंसिरको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रोक लगाउनुपर्ने मागसहित रिट पेस गरेका थिए । तत्कालीन समयमा अदालत प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । दरपिठविरुद्ध दिइएको निवेदनमा गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।

के थियो रिट निवेदकको माग र ?
प्रचण्डलाई तत्काल पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । ‘प्रचण्डको हामी निवेदकहरूसमेतका परिवारको सदस्य मारेको स्वीकारोक्तियुक्त आपत्तिजनक अभिव्यक्ति ९भाषणको ट्रान्सकृप्ट० सूचना सञ्जाल युट्युब तथा फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा हालसम्म प्रसारित÷प्रकाशित भइरहेका हुनाले निजलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउनु (नबढाएमा पीडितलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने विधिको शासनमाथि प्रश्नचिह्न उठ्ने सुविधा र सन्तुलनको मान्यताविपरीत पनि हुने भएकाले) भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।