केही समयअघि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए ‘राजनीतिमा हर कुरा सम्भव हुन्छ र राजनीति सिधा रेखामा मात्र हिँड्दैन ।’ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गत २५ फागुनमा मतदान गरेर फर्कंदै गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘राजनीतिमा केही पनि असम्भव छैन, हर कुरा सम्भव छ’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए । नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरी सरकारमा जाने प्रसंगमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको प्रतिउत्तरमा उनले ‘कांग्रेससँग नमिल्ने भनेर कसम खाएको छैन क्यारे’ भनेर सटिक जवाफ दिएका थिए । विगतका दिनलाई हेर्दा नेपाली राजनीतिमा साँचो अर्थमा भन्दा इमान हराएको देखिन्छ । यी दुवै पात्रको बोलीमा छलकपट मिश्रण देखिन्छ ।

सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम सबैलाई थाँती राखेर सत्तारोहणको एक मात्र अभिलाषा आजको राजनीतिको विकृत पक्ष हो । नेकपा एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्दा अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निकै सान्दर्भिक र आवश्यक नारा थियो । यसको प्राप्तितर्फ आमराजनीतिक दल लाग्नुपर्ने थियो तर सबै राजनीतिक दलको एउटै उद्देश्य कसरी सत्तामा जाने ? र लामो समयसम्म कसरी टिक्ने ? भन्ने मात्र देखिन्छ । यसले गर्दा जनताको जीवनस्तर, सुशासन, सुखी नेपाली आदि सबै अवधारणा ओझेलमा परेका छन् । राजनीतिक गठबन्धनका अहोरात्र बस्ने कुनै पनि बैठक यस्ता छैनन्, जसमा जनताका समस्या अनि देश विकासको मोडल एजेन्डा बनुन् ।

उनीहरूका बैठक त सत्ता समीकरण कसरी गर्ने ? सत्ताको भागबन्डा कसरी गर्ने ? मालदार मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने ? भन्ने विषयमै सीमित देखिन्छ । पञ्चायतकालमा एउटा नारा थियो, ‘मिलीजुली बसौं, बाँडीचुँडी खाऔं ।’ आज हाम्रा राजनीतिक दलको उद्देश्य ठीक यस्तै छ ।

जसरी पनि विरोध
यतिबेला आफ्नो कित्तालाई जसरी पनि समर्थन र अर्को कित्तालाई जसरी पनि विरोध गर्नैपर्छ भन्ने गलत प्रवृत्ति राजनीतिमा हाबी हुँदै गएको छ । आफूसँग रहँदा जो पनि ठीक र आफ्नो कित्ता छाड्दा जसलाई पनि भ्रष्ट देख्ने रोग हाम्रा राजनीतिक दलका नेतामा लागेको छ । यसले गर्दा भावी पिंढीले के सिक्छ ? प्रश्न खडा भएको छ ।

२०३६ सालतिर जनमत संग्रहको उवार चल्दै थियो । केही नेविसंघका विद्यार्थीले ‘वीर बीपी जिन्दावाद’ भन्दै नारा लगाएका थिए । पञ्चायत पक्षका विद्यार्थी संगठनले जवाफी शैलीमा उत्तर दिँदै ‘वीर बीपी ….. …. भन्दै जिन्दावादको विपरीत शब्द भन्न थाले । तेस्रो पक्षले उतिबेलै आलोचना ग¥यो र भन्यो, ‘विरोध गर्नेको पनि ढंग र हैसियत पुुग्नुपर्छ, वीर भनिसकेपछि जिन्दावादको विपरीत शब्द भन्नुको के अर्थ रह्यो । हेर हेर यिनीहरूको बुद्धि !’ अर्थात् जसरी पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइयो, उनीहरूले पनि त्यही गरे ।

उतिबेला आमविद्यार्थी जगतमा देखिएको यो प्रवृत्ति यतिबेला हाम्रा सबैखाले राजनीतिक दल र तिनका नेतामा देखिएको छ ।

राजनीतिकर्मीलाई रिस उठ्यो कि राष्ट्रघाती, ‘रअ’ को एजेन्ट, विदेशी दलाल भनिहाल्छन्, यति झुठा बोल्दा न तर्क, न प्रमाण

हामीकहाँ आरोप, प्रत्यारोप विगतमा सामान्य नै थियो । निलो कोट देख्यो भने जो पनि घुस्याहा । न प्रमाण न तथ्य, बोले पुग्यो । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनपछि त कति राजनीतिक पार्टीले बैठक गरेर जिल्लामा योयो कर्मचारी बदमास भनेर नामै सार्वजनिक गरे । प्रचलित ऐन, कानुनले कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको आरोप अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्र लगाउन पाउँछ । त्यो पनि उसले कुनै पनि कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्न सक्दैन ।

कानुनले अख्तियारलाई यो कर्मचारी भ्रष्टाचारी हो भन्ने अधिकार दिएकै छैन । उसले त सो आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसम्म सक्छ । बाँकी फैसला अदालतबाटै हुन्छ । तर, बगरेको दाँत चिलाए भन्दैमा भीरमा चर्न थालेको खसी लड्छ भन्ने छैन । कसैलाई निजामती भ्रष्ट हुन्छन् वा यो व्यक्ति भ्रष्ट हो भन्ने पार्न रहर लागेकै भरमा ऊ दोषी हुँदैन । बलियो प्रमाण चाहिन्छ ।

निजामती मात्र किन ? हामीकहाँ अनुकूलताको समाचार सम्प्रेषण नगरेकै आधारमा ठूला मिडिया, हन्डी खाएका मिडिया वा फलानो वा ढिस्कानो पार्टीका मिडिया भन्ने चलन छ । १२ भाइ पत्रकार त यतिबेला रवि लामिछानेको ब्रान्ड नै बनेको छ । सबै मिडिया एकपाखे छैनन्, जनताको सत्यतथ्य खबर सम्प्रेषण गर्ने मिहिनेती मिडिया पनि छन् । तर, समग्रमा सबैलाई एउटै घानमा हालेर हेर्ने प्रवृत्ति आजपर्यन्त छ ।

राजनीतिकर्मीलाई रिस उड्यो कि राष्ट्रघाती, ‘रअ’ को एजेन्ट, विदेशी दलाल भनिहाल्छन् । यति झुठा बोल्दा न तर्क, न प्रमाण † मानौं ऊ आफंैले नियुक्त गरेको एजेन्ट हो र महिनावारी पनि आफैंले भरपाई गरेर बुुझाएको छु भन्ने शैलीमा आरोपित गर्छन् ।

माओले एकपटक भनेका थिए ‘प्रमाणबिना बोल्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’ तर, आज तिनै माओका चेलासमेत आफ्नो प्रतिकूलतामा जे पनि बोल्न थालेका छन् । जसलाई जे पनि आरोपित गर्न उद्दत छन् । आफूलाई राजनीतिकर्मी भन्नेहरू यतिबेला अर्धचेतमा छन् । कम्तीमा पनि ‘माओका चेला हौं’ भन्नेहरूले ख्याल गरौं † प्रमाणबिना बोल्न पाइँदैन ।

उसो त सबैले सर्वोच्च नेता मानेका गणेशमान सिंहले पनि काठमाडौंबाट आफ्ना परिवारले निर्वाचनमा हारेपछि यहाँका जनतालाई भेडा भनेका थिए । आफूलाई आएको प्रधानमन्त्रीको अफर त्यागेका नेता सिंह, परिवारलाई पद दिलाउन कति लालायित रहेछन् भन्ने कुरा उनको यस अभिव्यक्तिबाट छर्लंग नै हुन्छ । उनी कस्ता त्यागी रहेछन् भन्ने कुरा सो अभिव्यक्तिबाटै प्रस्ट छ ।

संविधानको पालना गर
यतिबेला राजनीतिक दलको बजारभाउ अकासिएको छ । एमालेसँगको सत्ताको गठबन्धन टुटेपछि आगामी सातासम्म सरकारले सदनबाट विश्वासको मत पुनः लिनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि दल र तिनका सांसदलाई फकाउने काम तीव्र भएको छ । सबैले मन्त्री, त्यसमा पनि शक्तिशाली मन्त्रालय रोजेका छन् । दलैपिच्छेका ‘उप’ जोडिने नै भए । यसले गर्दा सरकार र त्यहाँ बस्ने मन्त्री खिसिटिउरीका पात्र बन्न जाने निश्चित छ ।

यतिबेला आफ्नो कित्तालाई जसरी पनि समर्थन र अर्को कित्तालाई जसरी पनि विरोध गर्नैपर्छ भन्ने गलत प्रवृत्ति राजनीतिमा हावी हुँदै गएको छ

नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्रमा २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ ले पहिलो सरकार बनेको २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्तावसम्म ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । संविधानतः सानो र स्थिर सरकारको कल्पना गरिएको हुँदा त्यसलाई पूर्णरूपमा पालना गर्ने दायित्व अब सरकारमा जाने दलहरूको हो । भागबन्डा र सरकार टिकाउका नाममा संविधानको उल्लंघन नहोस् भन्ने आजको आमचाहना हो ।

जनमतको सम्मान गर
आफ्नो स्वार्थअनुकूल जनमतलाई व्याख्या गरिनुहुँदैन । मतदानमा जनताले दिएको जनादेशनुसार चल्न हरेक राजनीतिक दलका लागि आवश्यक छ । तर, हामीकहाँ जनादेशको सम्मान गरिँदैन । यो दुखद पक्ष हो ।

जनताको विश्वास जितेर गएका पात्रहरूले सधैं जनताको मतको कदर गर्छन् भन्न पनि सकिँदो रहेनछ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले पाँच वर्षभित्र संघीय गणतान्त्रिक संविधान दिने सर्तमा मतदान गरेका थिए । तर, संविधानसभाका सदस्यहरूले राजालाई बिदाइ गरी गणतन्त्रको सुनिश्चितता स्थापित त गरे अपितु संविधान दिनबाट भने चुके । रुसमा एउटा उखान छ, ‘उत्कट इच्छा, फुटेको भाग्य’ जनताको हाल त्यस्तै बन्यो पहिलो संविधान सभाबाट । अर्को संविधानसभाको चुनाव भयो, जुन जनताका लागि आवश्यक बोझ थियो । सायद पहिलो संविधानसभाका सदस्यहरूले संविधान दिन नसकेकै कारणले होला अर्को निर्वाचनमा पहिलाको भन्दा राजनीतिक दलको सिटसंख्यासमेत तलमाथि प¥यो ।

जनता मालिक सायद यही कारण भनिएको हुनुपर्छ । यसो त २०३७ सालको जनमत संग्रहमा ५५ प्रतिशत पञ्चायतका पक्षमा र ४५ प्रतिशत बहुदलका पक्षमा मतपरिणाम आउँदा यसलाई अस्वीकार गरौं भनेर बीपी कोइराला (नेता, नेपाली कांग्रेस) लाई दबाब दिँदा उनले, ‘प्रजातन्त्रमा जनमतको परिणाम स्वीकार्नुपर्छ, जनमतलाई अनादर गर्न पाइँदैन’ भन्दै परिणाम स्विकारेर जनताको सर्वोच्चताको सम्मान उतिबेलै गरेका थिए ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम जनताले यसअघि स्थानीय तह र संघीय तथा प्रदेशसभामा आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू चुनेर मालिक भइसकेका छन् । तर, जनताले चाहेको पात्र उम्मेदवार हुन नसक्नु, राजनीतिक दलले जसलाई उठायो उसैलाई मन परे पनि नपरे पनि स्विकार्नु, उम्मेदवार उठाउने बेला जनताको मन मस्तिष्कमा भिजेको पात्र पर सारी नेताको नजिकको पात्रलाई वर ल्याइनुुजस्ता कारणले जनता जनार्दन भइनसकेको अवस्था पक्कै छ । तर, मौजुदा व्यवस्थामा उपलब्ध जे छ, तीमध्ये राम्रोलाई समर्थन गर्नेपर्ने हाम्रो बाध्यता र नियतिलाई पनि ख्याल गर्न जरुरी छ । ख्याल रहोस् अहिलेको मतपरिणाम पाँच वर्षका लागि विकास, निर्माणका काम गर्ने सर्तमा जनताले दान गरेका हुन्, सधंैका लागि होइन । एउटा पुसले जाडो सकिँदैन ।