उपभोक्ता अधिकारको सवाल

कुनै पनि वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्नेलाई उपभोक्ता भनिन्छ । वस्तु वा सेवा उपभोग गर्दा त्यो वस्तु वा सेवाको निश्चित गुणस्तर हुनुपर्छ, त्यसले हानि–नोक्सानी गरेमा त्यसको जिम्मेवार वस्तु उत्पादक वा सेवा प्रदायक हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई उपभोक्ता अधिकारका रूपमा मानिन्छ । यो मान्यतालाई कानुनी रूपले नै स्थापित गरिएको ६ दशक भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले १९६२ मार्च १५ मा कन्जुमर राइट्स बिल भनेर उपभोक्ताका चार अधिकार हुनुपर्ने र त्यसलाई अमेरिकी सरकारले सुनिश्चित गरेको घोषणा गरे । सूचना, सुरक्षा, छनोट र सुनुवाइ भनेर चार अधिकारलाई उपभोक्ता अधिकारका रूपमा लिपिबद्ध गरिएको हो । त्यही इतिहासको सम्मानमा मार्च १५ लाई उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा संसारभर मनाइन्छ ।

विश्व एकै पुँजीवादी बजारमा रूपान्तरण भइरहेको छ । वस्तु उत्पादक उत्पादनमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । त्यो उत्पादनले उपभोक्तालाई पार्ने असरका विषयमा सोचिएको छैन । न उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न कामदारको अधिकारकै विषयमा सोचिएको छ । श्रम सम्बन्धका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले मुद्दा उठाइरहेको भए पनि उपभोक्ताका विषयमा संसारभर संगठित र एउटै कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने अभ्यासस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघले अमेरिकी राष्ट्रिय कंग्रेसले पारित गरेका चार अधिकारमा थप ८ अधिकार थप गरेर १९८५ अप्रिल ९ का दिन उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध पारित गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रले उक्त अनुबन्धलाई अनुमोदन गर्दै सोहीअनुरूप कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्दै आएका छन् । नेपालले पनि संविधान र कानुनमा तदनुरूप सुधार संशोधन गर्दै आएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले उपभोक्ताको अधिकारलाई विभिन्न व्यवस्थाहरूमार्फत सुरक्षित कानुनी ढंगले सुरक्षित गरेको छ । सहज पहुँचको अधिकार, मूल्य छनोट गर्ने अधिकार, वस्तु वा सेवा’bout सुसूचित हुने अधिकार, वस्तुको निर्माण गर्दा गरिएको मिश्रणसम्बन्धी अधिकार, सेवा प्रदायक वा वस्तु उत्पादकको अनुचित क्रियाकलापविरुद्ध उजुरी दिने र कानुनी उपचार तथा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य भइसकेका देशबीच हुने अन्तरदेशीय व्यापार र प्रतिस्पर्धाबाट बच्न उपभोक्तालाई संरक्षकको अभाव महसुस भएको छ

तर, संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य भइसकेका देशबीच हुने अन्तरदेशीय व्यापार र त्यसका कारण हुने संघर्षबाट बच्न उपभोक्तालाई संरक्षकको अभाव महसुस भएको छ । आज नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने अति विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी तथा फलफूलको आयातले नेपाली उपभोक्ता तथा कृषि उद्यमी निरन्तर पीडित भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकका विषयमा बोल्ने वा नेपालकै पक्षमा उभिनेहरूको समेत अभाव महसुस भएको छ । अन्तरदेशीय व्यापार वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादन उपभोग गर्ने उपभोक्ताको अधिकारका लागि राष्ट्रसंघसम्म नै आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालभित्रकै सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने पनि उपभोक्ता अधिकार पर्याप्त कार्यान्वयन भएको छैन । केही उदाहरणको चर्चा गर्ने हो भने त्यो प्रस्टै देखिन्छ । नेपालमा राज्यपक्षबाट पनि धेरै अवस्थामा उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन भएको छ । विद्युत् आपूर्तिको गडबडीले हुने विद्युतीय उपकरणको क्षतिमा उपभोक्ताको अधिकार चरम उल्लंघन भएको छ । ट्रान्सफर्मरदेखि लामो दूरी भएका ठाउँमा, ग्रामीण भेकमा वा समय समयमा हुने हाइ वा लो भोल्टेजका कारण विद्युतीय उपकरण जल्ने, बिग्रने हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्था विद्युत् प्राधिकरणले सामान्य नियमित र प्राविधिक कारण देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छ । यस्तो लापरबाहीले आज विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्न उपभोक्ता प्रोत्साहित गर्नुपर्ने अवस्थामा मनोवैज्ञानिक असर गरिरहेको छ । विद्युतीय बल्ब, टेलीभिजन, एसी, फ्रिज, हिटरलगायतका सामग्री भोल्टेज अस्थिरताका कारण बिग्रिएको भोगेका उपभोक्ताले इन्डक्सन, विद्युतीय मोटरसाइकल स्कुटर तथा विद्युतीय गाडीसम्मको. सोचलाई स्वीकार्न गाह्रो हुने देखिन्छ ।

राज्यले नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवाहरू, सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाहको प्रक्रियालाई तोकेअनुरूप सुनिश्चित गर्ने र नभएमा कारबाहीसमेत गरी उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति भराउने उदाहरण कायम नभएसम्म निजी क्षेत्रको वस्तु वा सेवामा मात्रै उपभोक्ता अधिकार ऐन लागू गर्ने प्रयास गर्नु सरकारलाई नै नैतिक प्रश्न उठ्ने विषय देखिन्छ ।

नेपालमा उपभोक्ता अधिकार सिधै उल्लंघन गर्ने ठूला व्यापारिक घराना अर्थात् निजी क्षेत्र हुन् । नीति निर्माता, सरकार सञ्चालक र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई सानोतिनो प्रलोभनमै आफ्नो अनुकूलतामा चलाएको महसुस गर्ने निजी क्षेत्रले उपभोक्ता अधिकारलाई पालना गरेको पाइँदैन । न त्यो लेभलमा उसलाई कहिल्यै कुनै कारबाही नै भएको छ । कर छली, अन्तःशुल्क छलीलगायतका सिधै सरकारलाई नै घाटा पार्दा समेत कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व मिलेर त्यस्ता पुँजीपतिलाई उम्काउने अभ्यास भएपछि उसले उपभोक्ताको स्वास्थ्य, मूल्य छनोटको अधिकार र गुणस्तरको सवालमा टेर्ने कुरै भएन । वस्तु वा अन्य सेवाको कुरा त पर छोडौं नेपालको निजी क्षेत्रले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सवालमा समेत मनलाग्दी गर्दा सरकार मौन बस्नु लज्जास्पद मात्रै हैन स्टेट फेलियरको एउटा ज्वलन्त स्वरूप हो ।

अभियन्ता मौन बस्नुले उत्पादकको ज्यादतीविरुद्ध उपभोक्ताले संगठित विद्रोहको आवाज नयाँ ढंगबाट उठाउन माग गरिरहेका छन्

बिना कुनै विशेष अवस्था एउटै सामानमा सातैपिच्छे मूल्यवृद्धि हुँदासमेत त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी सरकारको ध्यानाकर्षण नहुने जटिल अवस्थामा हामी अहिले पुगेका छौं । अहिले नेपाली बजारमा तेल, चामल, खाद्यसामग्री सातैपिच्छे मूल्य वृद्धि भएर आएको हुन्छ । एउटै बोराको चामलमा मूल्य नै उल्लेख नभै प्याक भएर आउनेदेखि प्राइस ट्याग एउटामाथि अर्को हुँदा समेत अनुगमनको नाममा कसैले कुनै गतिविधि नगर्ने अवस्था आउनु लज्जास्पद भएको छ ।

आमनागरिकले घरबाट निस्केपछि पाइलैपिच्छे सरकार वा निजी क्षेत्रबाट यसरी ठगिएको महसुस गर्नु र कतैबाट पनि आफू सुरक्षित छैन भन्ने महसुस गर्नु पनि राज्यविहिनताको स्वरूप हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक उपभोग्य सामग्री, सडक तथा हवाई यातायात, विदेशबाट आयातित सामग्री सबैमा ठगिएको एउटा उपभोक्ताका लागि बोलिदिने कोही नभएको महसुस हुँदै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध वा नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन लज्जित हुँदैन ? त्यो पारित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिन जाने शासकीय नेतृत्वलाई लाज लाग्नुपर्ने होइन ?

राज्यविहीनता वा स्टेट फैलियर हुने कुरा कसैले शासन सत्तामा सिधै हस्तक्षेप गरेर मात्रै हुने होइन । नागरिकलाई राज्यले अभिभावकत्व महसुस गराउन नसकेको अवस्था राज्य विहीनताको अवस्था हो । उपभोक्ता अधिकारको कोणबाट हेर्ने हो भने नेपाल राज्यविहीनताको अवस्थामा छ । विषादी, मिसावट, अधिक मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ, वस्तु तथा सेवाको जवाफदेहीविहिनता आदिले यी अवस्था प्रमाणित गरिरहेको छ । यस्तो अवस्था हुँदा समेत ऐनको प्रावधान सुविधा लिएर खुलेका संघसंस्था तथा उपभोक्ता अधिकार अभियन्ता मौन बस्नुले उत्पादकको ज्यादतीका विषयमा उपभोक्ताले संगठित विद्रोहको आवाज नयाँ ढंगबाट उठाउन माग गरिरहेको छ ।

समयको मागलाई चिन्दै सरकारी सेवा तथा उत्पादन र निजी क्षेत्र पुँजीपतिको उत्पादनको गुणस्तर निगरानीमा सचेत नागरिक संगठित हुन जरुरी छ । अन्तरदेशीय व्यापार र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनका कारण पीडित हुनुपरेको अवस्थामा संगठित विद्रोहको जरुरी छ । त्यसबाट आफू, आफ्नो समाज र देशलाई जोगाउन सम्भव भएसम्म उपभोक्ताको सक्रियतामाा उद्योग तथा बजार विस्तार गर्न जरुरी छ । राज्य व्यवस्थामा कालाबजारिया, दलाल पुँजीपतिको प्रभावलाई रोक्न जरुरी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 366 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

देउवा निवासमा प्रचण्डलाई यो हदसम्मको बेवास्ता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
कलाकारहरू पनि चुनावी मैदानमा, वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मै उम्मेदवारी