सरल प्रशासनको आवश्यकता

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि दिने गरेको दुईवर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाएपछि श्रमका लागि बिदेसिएकाहरूले आंशिक राहत महसुस गरेका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको तयारीका आधारमा प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दुईवर्षे प्रावधान हटाइएको थियो । श्रम स्वीकृतिका लागि दुई वर्षमा नेपाल आउनैपर्ने अव्यावहारिक प्रावधान हटाइएपछि अबका दिनमा प्रशासन केही सरल बन्दै गएको हो कि भन्ने अनुभूति सम्बन्धित क्षेत्रमा पर्न गएको छ । श्रमका लागि बिदेसिनेहरू पनि आशावादी भएका छन् । अबका दिनमा कुनै पनि मुलुक पुगेका कामदारले गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त गरेको कार्य अनुमतिनुसार काम गर्न पाउने समयसीमा तोकिएपछि सर्वसाधारण नागरिकले प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्ति पाएका छन् ।

दुईवर्षे प्रावधान हटाउनु आफैंमा महŒवपूर्ण उपलब्धि भने होइन । श्रमका लागि बिदेसिन बाध्यहरूलाई आंशिक राहत दिने एउटा प्रक्रिया मात्रै हो । श्रम स्वीकृति लिनेक्रममा कर्मचारीको ‘हाकिमी प्रवृत्ति’ झेलेहरूका लागि भने सामान्य निर्णयले पनि राहत दिएको आभाष हुन्छ । त्यससँगै अब विदेशमा हुँदा कमाएको रकम बैंकिङ र मोबाइल एपमार्फत नेपालको बैंकमा भएको खातामा जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत मन्त्रालयले गरेपछि कामदारका लागि थप सहज वातावरण बनेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै साता प्रधानमन्त्री स्वयंले चासो दिएर राहदानी वितरणमा सहजता ल्याउन दिएको निर्देशन अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा भने प्रशासनिक कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ । हाम्रो जस्तो परम्परागत मानसिकतासँग गुज्रिएको समाजसँग एकैपटक अग्रगामी सुधारको अपेक्षा गर्नु अलि हतारो हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनमा अझै पनि पुरातन मानसिकता हावी छ ।

जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने कुनै पनि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिला त सम्बन्धित कार्यालयको कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधिहरूमा सुधार गरिनुपर्छ । कहाँ के सुधार गर्नु पर्ने हो ? विज्ञहरूद्वारा अध्ययन गरेर सुधारियो भने त्यसको प्रभावकारिता दिगो हुन्छ । प्रविधिका सन्दर्भमा हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र निकै पछाडि छ । डिजिटल फाराम भरेर पनि अन्तिममा प्रिन्ट लिएर सरकारी कार्यालयको ढोका चाहर्नैपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य तत्कालै गरिनुपर्छ । प्रशासन चुस्त, दुरुस्त र छिटो छरितो हुनुपर्छ । प्रशासनिक संयन्त्र केवल यन्त्र र संयन्त्र मात्र होइन, यो त एक जीवित सेवाप्रदायक संयन्त्र हो । यसमा हुने कमीकमजोरी र लापर्बाहीले सिंगो सेवाग्राहीको काम चौपट पारिदिन्छ भने प्रशासन संयन्त्रका विषयमा प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि कायम रहन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 149 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सुदूरपश्चिमका २ नगरपालिका हाक्ने जिम्मेवारी महिला जनप्रतिनिधिको काँधमा