आजभन्दा लगभग एक दशकअघि भक्तपुरको बोडेमा मुलुकका ७५ वटै जिल्ला शिक्षा अधिकारी र पाँचवटै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकका लागि शिक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा नेपालमा साक्षरताका लागि दसकौंदेखिको लगानी रहेको भए तापनि साक्षरता दर नबढेकोमा धेरै सहभागीले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यसको प्रत्युत्तरमा तत्कालीन शिक्षा विभागका महानिर्देशक (हाल स्वर्गीय) हरिबोल खनालले ‘कार्यक्रम र अभियानमा फरक छ । साक्षरता कार्यक्रम नभएर अभियान हो, यसको प्रगति तत्काल तपाईंहरूले खोजेजस्तो गरी देखिँदैन,’ भनेका थिए ।
आज शिक्षा विभाग नभए पनि त्यसैको परिवर्तित रूप शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्र छ । त्यतिबेलाका महानिर्देशक खनाल नभए पनि अर्का महानिर्देशक आज पनि छन् र मन्त्रालयले बोडेको सट्टा यस्तै अन्य ठाउँमा प्रगति समीक्षा गर्ने चलनलाई निरन्तरता दिएकै छ । तर, अनौपचारिक शिक्षाको स्थिति आज पनि उस्तै छ । यसबीचको सरकारी लगानीले आशातीत उपलब्धि देखाउन सकेको छैन । अनौपचारिक शिक्षामार्फत निरक्षरता उन्मूलनको सरकारी प्रयास बालुवामा पानी साबित भएको छ भन्ने कुरा हालै सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय तथ्यांकको अवस्थाले प्रस्ट पार्छ । तथ्यांक भन्छ, मुलुकको साक्षरता दर ७६ दशमलब २ प्रतिशत मात्र छ । जबकि २०६८ सालमा यो दर ६५ दशमलव ९ थियो । साक्षरतादर बितेको १० वर्षमा १० प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । साक्षरता बर्सेनि १ प्रतिशतका दरले मात्र वृद्धि भएको छ । यो अवस्थाले निराशाको तस्बिर संकेत गर्छ । राष्ट्रिय जनगणनाले पाँच वा सोभन्दा माथिको उमेरका कुल २ करोड ६६ लाख ७५ हजार ९ सय ७५ जनसंख्यामध्ये २ करोड ३ लाख ४१ हजार ६ सय २३ जनाले मात्र पढ्न र लेख्न जान्ने देखाएको छ ।
२०६५ सालबाट अभियानका रूपमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरियो । ६ वर्ष सघन रूपमा र त्यसपछि पनि अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । १५ देखि ६० उमेर समूहको साक्षरतामा राज्यले हालसम्म झन्डै १० अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । शिक्षामा छुट्टयाइएको राज्यको वार्षिक बजेटमध्ये कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी हुँदै आएको छ । यसपटकको जनगणनामा कम्तीमा ८५ प्रतिशत साक्षरता दर नाघ्ने पूर्वानुमान गरिए पनि सो पूरा हुन सकेन ।
विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान् संशाधन तथ्यांक नै हो । विगतको समीक्षा गर्दै आगतको प्रक्षेपणदेखि नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि महŒवपूर्ण साधन नै तथ्यांक हो । नेपालको जनगणना–२०७८ को अघिल्लो शुक्रबार सार्वजनिक नतिजाले हाम्रो शिक्षा नीति र खासगरी साक्षर नेपालको सरकारी रहरलाई निराशामा परिणत गराइदिएको छ ।
अनौपचारिक शिक्षामार्फत निरक्षरता उन्मूलनको सरकारी प्रयास बालुवामा पानी साबित भएको छ
तर, शिक्षा विभागका पूर्वमहानिर्देशक बाबुराम पौडेल यो भनाइप्रति सहमत छैनन् । उनका अनुसार साक्षर घोषणा अभियानले १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको ९५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएमा साक्षर जिल्ला, प्रदेश र देश घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको साक्षरताको सूचांक योभन्दा फरक छ । सूचांकमा नै फरक पर्न गएकै कारण देखिएको नतिजाका आधारमा मात्र व्याख्या, विश्लेषण हुनु सही नभएको पौडेल बताउँछन् ।
विगतका प्रयास
सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी अभ्याससमेत अनुसरण गर्दै न्यूनतम १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको क्षेत्र, जिल्ला वा राष्ट्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने नीति कार्यान्वयनमा रहेको छ । सरकारले यसअघि २०७२ सालसम्म सबै जिल्लामा सघन साक्षरता कार्यक्रम तर्जुमा गरेर साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, विभिन्न कारणले गर्दा सरकारको सो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । २०७५ सम्म आइपुग्दा मुलुकका ७७ मध्ये ४८ जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा भए । २९ जिल्ला साक्षर घोषणा गर्न बाँकी नै थिए । आजसम्म ६१ जिल्ला मात्र साक्षर जिल्लाका रूपमा चिनिएका छन् । साक्षरताका लागि स्थानीय सरकारमार्फत जति पहल हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेको छैन ।
सरकारले साक्षर नेपाल वर्ष, २०७६ को अवधारणापत्र अगाडि सार्दै २०७६ सालसम्म सबै जिल्ला हुँदै नेपाल देश नै साक्षर घोषणा गरी निरक्षरता उन्मूलन गर्ने नीति अघि सारेको थियो । सो अवधिमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिएपछि २०७७÷७८ सालसम्मको लक्ष्य थप गरेको थियो । सो अवधिसम्म जम्मा ६१ जिल्लामात्र साक्षर जिल्लाका रूपमा घोषणा हुन सके । अझै १६ जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी नै छ । विगतका वर्षबाटै साक्षर नेपालका लागि अर्बाैं रकम विनियोजित भएर पनि प्रगति हुन नसकेका यी जिल्लाका हकमा अलग्गै क्याम्पियन सञ्चालन नगर्दासम्म सरकारी लक्ष्य पूरा हुने छाँट देखिँदैन । विगतमा विनियोजत रकम के मा खर्च भयो ? रकम खर्चिएर पनि साक्षरता अभिभयान किन पूरा हुन सकेन यसको समीक्षाबिना थप लगानी पुनः बालुवामा पानी नहोला भन्ने आधार भेटिँदैन ।
शिक्षाको उज्यालो घामबाट कसैले पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने शिक्षा दिवस (२०३१)को नारा, विश्वको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, सबैका लागि शिक्षाजस्ता अन्तर्र्रािष्ट्रय फोरममा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता, दिगो विकास लक्ष्य २०३० को लक्ष्य नम्बर ४ मा ‘सबैका लागि समावेशी र समानतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर प्रवद्र्धन गर्ने’ कुरा उल्लेख गरिनुजस्ता कारणले नेपालले सबैका लागि शिक्षाका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने पनि भएको छ । यसै प्रतिबद्धतालाई पूरा गरी अन्तर्र्र्रािष्ट्रय मञ्चमा साक्षर नेपाललाई चिनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक भइसकेको छ । यसैका लागि सरकारले २०७५ पुस १६ मा साक्षर नेपाल २०७६, अवधारणापत्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि थियो ।
परम्परागत चलन
नेपालमा साक्षरता शिक्षा परम्परागत रूपमा सञ्चालित कचहरी, धर्मसभा, गुरुकुल शिक्षाजस्ता मौलिक तथा चलनबाट मौखिक साक्षरतामार्फत अघि बढेको हो । २००४ सालमा आधार शिक्षाको थालनीसँगै लेख्य साक्षरताको पनि औपचारिक आरम्भ भएको मानिन्छ । यसरी २०४४ देखि थालनी भएको साक्षर हुने जिल्ला खोज्दा ६१ जिल्लामा सीमित हुनुपरेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ । यसलाई चिर्न पनि अब युद्धस्तरमा लाग्नुपरेको हो । सरकारले यसका लागि हरसम्भवका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
प्रौढ शिक्षामार्फत साक्षरता अभियानलाई अघि बढाउन नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन २०११ ले जोड दिएको हो । यही सिफारिसका आधारमा २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध रूपमा प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम अगाडि बढेको हो । साक्षरतापछि पनि पूर्व पढाइलाई स्थायित्व दिने हेतुले कार्यमूलक प्रौढ साक्षरता सञ्चालन गर्दै २०२२ देखि सरकारले साक्षरतालाई सीपसँग जोडेको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ को मध्यावधि मूल्याङ्कनसँगै यो कार्यक्रमले व्यापकता पायो । २०३७ देखि मन्त्रालयमा नै प्रौढ शिक्षा शाखा खडा गरियो । २०५६ देखि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापना गरियो । ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अनौपचारिक शिक्षा शाखा खडा गरियो । साक्षरता शिक्षाले यसैबेलादेखि संस्थागत संरचना प्राप्त ग-यो । २०३८ मा सेती परियोजनामार्फत चेलिबेटी कार्यक्रम सुरु भयो । निरक्षरता उन्मूलनका लागि २०४५ मा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सुरु भयो तथापि निरक्षरता हट्न सकेन ।
केन्द्रको शिक्षा मन्त्रालयदेखि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय हुँदै ७ सय ५३ वटै पालिकाका वडास्तरमा गठित वडा शिक्षा समितिसम्मको विशाल शैक्षिक संरचनालाई आलटाल गर्ने छुट छैन
सन् २०० मा सम्पन्न डकार सम्मेलनले सबैका लागि शिक्षाका ६ वटा उद्देश्यअन्तर्गत प्रौढका लागि जीवनोपयोगी सीपमा जोड दियो । हामीकहाँ पनि साक्षरता पछाडि थप तीनमहिने साक्षरोत्तर कक्षा सञ्चालनमा आएको पाइन्छ र यसले कार्यमूलक सीपमा जोड दिएको थियो ।
स्थानीय तह तात्नुपर्ने
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि केन्द्रीकृत प्रणालीलाई संघीयताको मोडेलमा रूपान्तरित गरी स्थानीय सरकारबाट परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । यस सन्दर्भमा अबको साक्षरताको चासो पनि स्थानीय सरकारकै हुनुपर्छ । संघले त केबल झकझकाउने काम मात्र गर्ने हो । यसका लागि साक्षरता घोषणा हुन बाँकी १६ जिल्लाका स्थानीय सरकार तात्नुपर्नेहुन्छ ।
हालसम्म साक्षर घोषणा भइसकेका ६१ जिल्ला र घोषण हुन बाँकी १६ जिल्लाका हकमा अब स्थानीय सरकारले १५–६० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्यालाई साक्षर बनाउनुपर्ने र यसका लागि यो समूहलाई साक्षरताको अवसर र नवसाक्षरलाई निरन्तर सिकाइको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेहुन्छ । यसका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको हातेमालो र सहकार्यको जरुरी देखिन्छ । अनि मात्र नेपालले गरेको अन्तर्र्रािष्ट्रय प्रतिबद्धता पूरा भई विकासको गतिमा अघि बढ्न सकिनेछ ।
अनौपचारिक शिक्षालाई सधैं अभियान मात्र भनेर लक्ष्य पूरा नगरी बजेट मात्र सक्ने काम अबका दिनमा गरिनुहुँदैन । केन्द्रमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयदेखि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय हुँदै ७ सय ५३ वटै पालिकाका वडास्तरमा गठित वडा शिक्षा समितिसमेत वर्तमान शिक्षाका संघीय संरचना हुन् । संरचनाका हिसाबले यति व्यापक संरचना अन्य निकायको सायदै होलान् । तसर्थ, अबका दिनमा यी निकाय तात्नुपर्छ । राष्ट्रिय तथ्यांकलाई हेर्दा अब कुनै पनि जिल्ला ५५ प्रतिशतभन्दा कम साक्षर जिल्ला छैनन् । जहाँ ९० प्रतिशत दर नाघेको छ त्यहाँ शतप्रतिशत पुु¥याउन र जहाँ ५५ प्रतिशत वा योभन्दा बढी छ ती जिल्लाका हकमा ९० प्रतिशत पु-याउनेगरी आगामी वर्षदेखि बजेट र सघन रूपमा कार्यक्रम तय हुनुपर्छ । सधैंको साक्षरता अभियान भनेर सुस्त गतिमा हिँड्ने छुट अबको सरकारलाई छैन ।
