वीरगन्ज महानगरपालिकाले वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोर भएर बग्ने सिर्सिया नदी प्रदूषण गराउने पाँच उद्योगलाई जरिमाना गराउने निर्णय गरेको छ । प्राकृतिक सम्पदा कुनै पनि मुलुकका अमूल्य सम्पत्ति हुन् । त्यस्ता सम्पदाको जगेर्ना गर्नु उद्योगी, व्यापारीलगायत आमसर्वसाधारणको पनि कर्तव्य हो । यस अर्थमा महानगरपालिकाको निर्णयको स्वागत गरिनुपर्छ । कुनै पनि उद्योग वा व्यावारिक प्रतिष्ठानलाई परम्परागत नदी नाला, पोखरी वा अन्य सम्पदा प्रदूषण गर्ने छुट छैन र दिनु पनि हुन्न । यो कारबाहीबाट यस्तो नजिर स्थापित हुन जरुरी छ । भोलिका दिनमा अन्य उद्योग प्रतिष्ठानले पनि सम्पदाको दोहन गर्न हुन्न भनेर बुझून् ।
वीरगन्ज पथलैया कडिरोडरमा स्थापित कतिपय उद्योगले उद्योगबाट निस्कने ठोस वस्तु र फोहोर पानी सिधै नदीमा मिसाउने गरेका छन् । प्रदूषणले नदीलाई कुरूप मात्रै बनाएको छैन । नदीमा आश्रित अन्य कतिपय प्राणीको जीवन नै धरापमा पारेको छ । प्रदूषित नदीले सहरको सौन्दर्यमा असर पारेको छ नै नदीमा फ्याँकिएका फोहोरकै कारण रोगव्याधी लाग्नुको साथै बेला बेलामा महामारी समेत आउने गरेको यथार्थ हामीले बिर्सिनुहुँदैन ।
नदी प्रदूषण वा अन्य प्राकृतिक विनाश गरेका सन्दर्भमा कारबाही गर्ने बित्तिकै उद्योगी व्यापारीले ‘उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि वातावरण नै छैन’ भन्नेसम्मको तर्क गर्ने गरेका छन् । यही कारबाहीका सन्दर्भमा पनि केही व्यापारिक घरानाका प्रतिनिधि कारबाही छुटको मागसहित शक्तिकेन्द्र धाउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । दलीय नेतृत्व एवं नीतिनिर्माण तहमा बस्नेहरू सचेत हुन जरुरी छ । सम्पदा दोहनमा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिनुहुँदैन ।
सिर्सिया मात्रै हैन । सहर बजार छेउबाट बग्ने हरेक नदी एवं खोलानालाको हालत उस्तै खराब छ । सरकारले सहर बनाउने योजना बनाए पनि सहर छेउका सम्पदा संरक्षणमा चासो नदिँदा यस्तो स्थिति आएको हो । सिर्सिया नदी प्रदूषणमा संलग्नलाई कारबाही गरेर वीरगन्ज महानगरपालिकाले सम्पदा जगेर्नाका लागि जुन प्रयास गरेको छ ।
अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि सिक्न जरुरी छ । प्राकृतिक एवं मानव निर्मित सम्पदा जोगाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो भनिए पनि यसको जगेर्नाका लागि सरोकारवाला निकायले नै अग्रसरता लिनुपर्छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले जरिमाना तिराउनुलाई मात्रै उपलब्धिका रूपमा लिनुहुँदैन ।
वीरगन्ज क्षेत्रमै रहेका अन्य नदी नालाको पनि स्थिति उत्तिकै नाजुक छ । नदी प्रदूषणमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने सबैलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउन पहल हुनुपर्छ र स्थानीय सरकारले गरेका सकारात्मक कामको जनस्तरवाट पनि समर्थन हुन जरुरी छ ।
