सहकारी : दिगोपना, स्वनियमन र सुशासन

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा १७९ वर्षअघि सुरु भएको आधुनिक सहकारी अभियान नेपालमा यस वर्षबाट ६६औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । छोटो इतिहास बोकेको भए पनि नेपालको सहकारी अभियानले छोटो समयमा नै महŒवपूर्ण फड्को मार्न सफल भएको छ । सहकारी ऐन २०४८ जारी हुँदासम्म १ हजारभन्दा कम संख्यामा रहेको सहकारी संस्था आज ३० हजारभन्दा बढी पुगेका छन् । नेपालको संविधानमा नै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई महŒव दिइएको छ । २०१३ साल चैत २० गते नेपालमा सहकारी अभियान सुरु भयो र पहिलो चार दशकको अवधिमा सहकारीमैत्री आर्थिक नीतिको अभावका कारण यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय मुलप्रवाहीकरण गर्न सकिएन । जसका कारण अझै पनि नीति निर्मातामा सहकारीको अवधारणगत बुझाइमा भिन्नता हुँदा सहकारीमैत्री नीति निर्माण हुन सकेको छैन । सहकारी मोडेलको व्यवसायबाट नेपालले जति लाभ लिनुपर्ने हो त्यो लिन नसक्नुमा यो प्रमुख कारण हो ।

नेपालको संविधान, सरकारको आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रमद्वारा सहकारी क्षेत्र प्राथमिकता परेको भए पनि सहकारीलाई उत्पादन, बजारीकरण र विचौलियाको अन्त्यका लागि जसरी सक्रिय हुन सक्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन । बचत तथा ऋणमा सहकारीको पुँजी केन्द्रीत हुनुमा राज्यको नीतिगत व्यवस्थाकै कारण हो । हात खुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न पोखरीमा छोडेपछि हालत के हुन्छ ? संघीय संरचनाअनुरूप तीनै तहबाट सहकारी संघ संस्थाको नियमन तथा प्रवद्र्धन हुने व्यवस्था त बन्यो तर स्थानीय र प्रदेश तहमा त्यसअनुरूप जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेन । जसका कारण आज स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको सहकारी क्षेत्रमात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्यका विषय पनि कमजोर बन्न पुगेको छ ।

सन्दर्भ : ६६औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस

यता संघीय सरकारको ४८ वटा ऐनले सहकारी चिन्दैन । सहकारीको पुँजीलाई उत्पादन, उद्योगमा परिचालन गर्न निकै गाह्रो भएको उदाहरण थुप्रै छन् । सहकारीको पुँजीलाई स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, जलविद्युत्, कृषि, खानेपानी, पर्यटनलगायतको क्षेत्रमा व्यापकरूपमा परिचालन गर्न के के विषयले रोकावट गरेको रहेछ भनेर राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अध्ययन गर्दा देशका महŒवपूर्ण ४८ वटा ऐनले सहकारी नै चिन्दैन भन्ने देखियो । त्यो तत्काल संशोधन गरेर ती ऐनहरूलाई सहकारीमैत्री बनाउनका लागि अभियानले लविङ गरिरहेको छ । समुदायले नै आफ्नो उत्थानका लागि आफैं पुँजी संकलन गरेर आफ्नै नेतृत्वमा व्यवसाय गर्ने हुँदा यो मोडेललाई विभिन्न क्षेत्रमा निशेष गर्नुपर्ने कुनै औचित्य देखिँदैन ।

हामी गरिबी घटाउन, भोकमरी अन्त्य गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषयमा फोकस हुने हो भने जनता आफैं जाग्ने व्यवसायलाई बचत तथा ऋणमात्र गर्ने गरी कमजोर बनाउनु हुँदैन । अर्काे कुरा वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीमा पछिल्लो समय तरलताको समस्या सिर्जना भइरहेको समयमा राज्यबाट सहकारी ऐनमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको गठन गर्न किन आनाकानी भइरहेको छ ? ऐन कार्यान्वयन गरिदिएको खण्डमा कतिपय समस्या समाधान हुने, जनताको बचत सुरक्षित हुन्छ भन्दा पनि राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद् विषय हो ।

देशको सबैभन्दा बढी सदस्य विस्तार भएको सहकारी अभियानलाई अब प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सहकारी महासंघले १० वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ । जसमा सहकारी अभियानलाई मर्यादित बनाउदै देशको अर्थतन्त्रका अर्थपूर्ण मूल्यावान उपस्थिति देखाउने लक्ष्य रहेको छ । त्यसै अनुरूप यस वर्षको राष्ट्रिय सहकारी दिवसकोे थिम सहकारीको दिगोपनाः स्वनियमन र सुशासन रहेको छ । यसको अर्थ सहकारीलाई दिगो बनाउने हो भने यसको आफ्नै सिद्धान्त र मूल्यमान्यतालाई आत्मसात गर्नैपर्छ । स्वनियमन र सुशासनमा सहकारी अभियानले लक्षित गरेर अघि बढ्ने र राज्यले पनि यसको विशिष्टकृत मोडेललाई आत्मसात गरेर नीति निर्माण तय गरी सहकारीमैत्री वातावरण बनाइदिने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन सम्भव छ ।

सहकारी विश्वव्यापी सिद्धान्तमा सञ्चालन हुने आफ्नै मूल्य मान्यता भएको मोडेल हो । स्वावलम्बन, स्वउत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता र ऐक्यबद्धता इमानदारीता, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व र अर्काको ख्याल गर्ने मूल्यहरूलाई प्रत्येक सहकारीकर्मीले आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसो भएको खण्डमा सहकारी दर्शनको लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ । अन्य मोडेलका व्यवसायभन्दा भिन्न र यो उच्च आदर्शको स्थानमा रहने सामाजिक व्यवसाय हो । यसमा पुँजी केन्द्रमा हुँदैन । नाफा मात्र पनि फोकस गरिँदैन । यो विषयको शिक्षा आमजनसमुदायलाई राज्य दिने हो भने पनि विदेसिने नागरिकहरू देशभित्रै आफंै पुँजी सिर्जना गरेर सामुहिकरूपमा उद्यम गर्न लागि पर्दथे । सहकारीमार्फत उद्यम गर्दा जोखिमसमेत न्यून हुने भएकाले यसतर्फको आकर्षण बढाउनेतर्फ राज्यले अभियानलाई सहयोग गरेको खण्डमा समृद्ध मुलुक निर्माणमा यो अभियान एउटा महŒवपूर्ण सारथी बन्न सक्छ । यो मोडेललाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने मूल मुद्दा हो ।

संघीय सरकारको ४८ वटा ऐनले सहकारी नचिन्दा सहकारीको पुँजीलाई उत्पादन र उद्योगमा परिचालन गर्न निकै गाह्रो भएको छ

धेरै देशमा सहकारीले त्यस देशको अर्थतन्त्रमा बलियो पकड मात्र बनाएका छैनन् त्यहाँका जनतालाई समृद्ध बनाउन समेत भूमिका खेलेका छन् । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्य गरेको देखियो । सहकारीलाई सिद्धान्तनिष्ठ बनाएर मर्यादित बनाउँदै नवीन प्रविधिको उपयोगमा दु्रत गतिमा अगाडि बढ्न राज्यले भूमिका खेल्ने हो भने यसले यसले महŒवपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । अर्थतन्त्र संकोचन भएर देशका सबै क्षेत्र प्रभावित भएको वर्तमान परिवेक्षमा सहकारीसमेत प्रभावित भएका छन् । यही समयमा सहकारीलाई कमजोर बनाउने जुन कार्य भएको छ त्यसमा भने हामी सहकारीकर्मी अभियानकर्मी पनि सचेत हुनैपर्छ । त्यसैले सर्वप्रथम हामीले संघ÷संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई अर्थात् स्वनियमनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । सुशासन कायम गर्ने विषयमा हामीले सम्झौता गर्नु हँुदैन । जानेर नजानेर हिजोको दिनमा गल्ती भएको छ भने पनि त्यसलाई तत्काल सुधार गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अमेरिकामा ग्रामीण विद्युतीकरणमा सहकारीको महŒवपूर्ण योगदान देखिन्छ । जापानमा कृषि, उपभोक्ता क्षेत्रमा सहकारीको योगदान विशाल छ । भारतमा इफ्को र अमुलको उदाहरण दिएर हामी कहिल्यै थाक्दैनौं तर हामी किन सहकारीको ब्राण्ड बनाउन सकिरहेका छैनौं । राज्यले किन सामाजिक व्यवसायलाई प्राथमिकतामा दिएको छैन ? सहकारी बचत तथा ऋणमा केन्द्रीत भयो भनिरहँदा सहकारीमार्फत उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्दा किन तगारो सिर्जना भइरहेको छ ? यस विषयमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

आमजनसमुदाय, सीमान्तकृत, न्यून आय भएका, किसानसम्म नवीन प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न सक्ने नेपालको सर्वाधिक ठूलो नेटवर्क सहकारी नै हो । यो नेटवर्कलाई नवीन प्रविधिको उपयोगमा प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा नेपाली जनतामा त्यसको छिटो सञ्चार गर्न सकिने कुरामा कसैको दुई मत नरहला ।

आज प्रविधिको सँगसँगै आर्थिक सुशासनका विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सहकारीको साइनबोर्ड राखेर निजी व्यापार गर्ने र नेटवर्कमा पनि आवद्ध नहुनेहरूले सहकारी अभियानलाई नै बदनाम गराइरहेको सन्दर्भमा पनि अभियानकर्मी चनाखो भएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ । सुशासनको हकमा सहकारीले सबैलाई नमुना बनेर देखाउनुपर्छ । त्यसका लागि कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

सहकारीले पुँजी निर्माण, वित्तीय समावेशीकरण, रोजगारी सिर्जना, दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा योगदान गरेको छ भनेर मात्र बस्यौ भने हामी पछाडि छोडिन सक्छौं त्यसैले सहकारी अभियानप्रतिको विश्वासलाई मजबुद बनाउनका लागि पनि सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

आज विश्वका १० ठूला कम्पनीमध्ये सात अनिवार्यरूपमा अनलाइन प्लेटफर्कमा छन् । डिजिटल प्लेफर्ममार्फत व्यक्ति र समूह नियमित सहज रूपमा जोडिन सक्ने भएकाले पनि यो समुदायमा आधारित व्यवसायका लागि यो अझ प्रभावकारी छ । यो पारदर्शी पनि हुन्छ । सुशासन कायम गर्न पनि सहज हुन्छ । जसका कारण सहकारीमा दिगोपना सिर्जना हुन्छ । आज सम्पत्तिसम्बन्धी सांस्कृतिक मान्यतामा पनि रूपान्तरण भएको अवस्थामा साझा आर्थिक र सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्न गठन गरिएका सहकारीहरू ठूला र फैलिएका पनि हुन सक्छन् भन्ने मान्यता नेपाली नीति निर्माणताले नराखेको पो हो कि ? सहकारी साना, मझौला, ठूला सबै खालका हुन सक्छन् तर यसको समान सिद्धान्त हुन्छ । आकारमा जे भए पनि संयुक्त स्वामित्व र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको विशेषता बोकेका हुन्छन् । यो कुराको हेक्का नीति निर्माताले मात्र होइन सहकारीकर्मीले पनि राख्नुपर्छ ।

डिजिटल संसारले संस्था र सामूहिक उद्यमशीलताका नयाँ मोडेल देखाइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि सहकारीलाई प्रविधिसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न सकेको खण्डमा मात्र यसको दिगोपना हुन्छ । सहकारीको आफ्नो पहिचान, अस्तित्वलाई मजबुद बनाउँदै प्रविधिको प्रयोगमा सहकारीलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउने काम भएको छ । सहकारीका सिद्धान्तहरू स्वेच्छिकता, सहयोग, स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई बल दिने नयाँ डिजिटल उद्यमहरू देखिएको छ । सहकारीको सिद्धान्तसँग उल्लेखनीय समानता छ । जसले सहकारीलाई नयाँ युगको उद्यमका लागि आदर्श मोडेल निर्माण गर्न सक्छ ।

सहकारीले ब्लकचेन प्रविधिबाट कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्ने विषयमा विश्व सहकारीमा बहस सुरु भइरहँदा नेपालमा अझै पनि सहकारीले एटीएम कार्ड आफंै प्रयोग गर्न सक्दैनन् । ब्लकचेनमा आधारित सहकारी प्रशासन, कानुनले वित्तीय सेवामा विकेन्द्रीकृत गर्दछ भनेर विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइसकेको छ । लघु र साना, मभ्mयौला उद्यमहरूका लागि ऋणमा सहज पहुँच वृद्धि गर्दछ । वित्तीय समावेशीतामा बल पु¥याउने कुरा केन्या र घानाको उदाहरणबाट पनि देख्न सकिन्छ । हामीले डिजिटल वातावरणको सम्भावनाको उपयोग गर्दै आफ्नो फरक पहिचानलाई अझ कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार र अभियानकर्मीबीच विचार विमर्श गर्नुपर्छ । अब प्रविधिको प्रयोगका लागि समुदायले नै सञ्चालन गरेको सहकारीलाई सहज वातावरण बनाउन राज्यले कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने म चाँहि कुनै कारण देख्दिनँ ।

सहकारीलाई मर्यादित व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न र नवीन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनसके सहकारीको दीगोपना जीवन्त रहन्छ

विश्वव्यापी नेटवर्क भएको विशाल अभियानबाट नेपालले फाइदा लिनका लागि हामीले प्रविधिका माध्यमलाई उपयोग गर्न सक्छौं । सहकारीबीच सहकार्यको सिद्धान्तमार्फत असाधारण परिणाम ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि राज्यको महŒवपूर्ण सहयोग चाहिन्छ । हिजो पञ्चायतकालमा जस्तो नियन्त्रण होइन राज्यले सहकारीसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने नीति अख्तियार गरेको खण्डमा यहाँ भइरहेको अमार्यादित अवस्थाको पनि अन्त्य हुन्छ र सहकारीबाट गरेको अपेक्षा पनि प्राप्ति हुन्छ ।

अहिले नेपालमा देखिएको प्राविधिक ठूलो खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समुदायमा रहेको समुदायले नै सञ्चालन गरेको सहकारी आन्दोलनलाई यस क्षेत्रमा अब्बल बनाउनुपर्छ । सहकारीलाई मर्यादित बनाउनेतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्छ त्यसका लागि अहिले जति सहकारी संस्था देखिएका छन् त्यसलाई घटाएर आधाभन्दा कममा ल्याउनुपर्छ । तब सुशासन कायम गर्न पनि सहज हुन्छ । हामी १० वर्षभित्र सहकारीको एकीकरण अभियानले अगाडि बढाएर बलियो र मजबुद संस्था निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेका छौं । बचत तथा ऋण सहकारीहरूबीच एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा अभियान र राज्यबीच हातेमालोको आवश्यकता छ । सहकारी स्वनियमनमा सञ्चालन हुने व्यवसायह हो । सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त नै नबुझी सहकारी संस्था खोलेका कारण पनि त्यो सुशासन कायम गर्न गाह्रो भएको छ ।

हामीले लगानीमा छिटो र धेरै प्रतिफल मात्र सोच्नुभन्दा पनि सबैको साझा विषयको सन्दर्भमा सोच्नुपर्दछ । जसले सहकारीलाई मर्यादित बनाउने छ । सहकारीलाई मर्यादित बनाउनका लागि सहकारी संघ÷महासंघले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने र बिग्रन लागेको छ भने समयमा नै सच्चाउने अवस्था रहन्छ । त्यसका लागि आन्तरिक लेखा परीक्षण, नियमति अनुगमन, विभिन्न स्तरीकरण कार्यक्रको विषयलाई महासंघले महत्वका साथ १० वर्षे रणनीतिक योजनामा समेत समावेश गरेको छ । अबको १० वर्षको अभियानको मुख्य कार्य भनेको सहकारीलाई मर्यादित व्यवसायको रूपमा स्थापित गर्ने र नविन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने जसका कारण सहकारीको दिगोपना हुन्छ । यो क्षेत्र स्वनियमनमा सञ्चालन हुने भएकाले सुशासन कायम गर्ने विषयमा सबै सञ्चालक, कर्मचारी सदस्य पनि जिम्मेवारी हुनैपर्छ ।
(मल्ल राष्ट्रिय सहकारी महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 379 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गठबन्धनमा कालो बादल मडारिएको हो ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
ऐसेलुखर्क गाउँपालिका अध्यक्षमा गीरेन्द्रबहादुर राई बिजयी