काठमाडौं । चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष समीर बलामीको अध्यक्षतामा १८ र १९ चैतमा धुलिखेलमा सम्पन्न चौथौं पूर्ण बैठक र नीति तथा परामर्श भेलाले चलचित्र पत्रकारहरुको पक्षमा १२ बुँदे धुलिखेल घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारले पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ संस्थालाई हरेक वर्ष दिँदै आएको अनुदान रकम चलचित्र पत्रकार संघलाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउन माग सहित १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

अरु मागहरुमा सरकारले निर्माण गरेको समावेशी सञ्चार नीति तत्काल कार्यान्वायन गर्न र चलचित्र पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारी निकायबाट विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न माग गरिएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐनले पत्रकारका लागि तय गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल कार्यान्वयन गर्न, संघिय सरकार र प्रदेश सकारसँग चलचित्र पात्रकारको स्वास्थ्य र दुर्घटना विमाको व्यवस्था गर्न, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध निकायसँग पनि संघले माग गरेको छ ।

विज्ञापन बोर्डले प्रदान गरिने समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वायनमा फितलो रहेको र पहुँच भएकाले मात्र पाउँदै आएकाले समावेशी रूपमा साना तथा मझौला मिडिया र स्वरोजगारमुखी मिडियालाई पनि वितरण गर्नुका साथै कला, चलचित्र तथा मनोरञ्जन विधा केन्द्रित मिडियालाई पनि समावेशी प्रणालीमा विज्ञापन वितरण गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।

नेपाली चलचित्रलाई बजार प्रवर्धन गर्दै अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि चलचित्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था, चलचित्र विकास बोर्ड र सम्बन्धित सरकारी निकायले चलचित्र पत्रकारसँग समन्वय र सहकार्य गरि कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न पनि संघको माग रहेको छ ।

यस्तै चलचित्र पत्रकारलाई दक्ष बनाउन पत्रकारमुखि विविध कार्याशाला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि संंघीय सरकार, प्रदेश सरकार, चलचित्र विकास बोर्ड र नेपाल पत्रकार महासंघसँग पनि संघले माग गरेको छ । नेपाल सरकार एवं चलचित्र विकास बोर्ड र प्रेस काउन्सिल तथा नेपाल पत्रकार महासंघले प्रदान गर्दै आएको पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मानमा चलचित्र पत्रकारलाई पनि समावेश गर्न, चलचित्रसँग सम्बन्धित संघ संस्था तथा सरकारी निकायबाट हुने गरेका चलचित्रसम्बन्धी अनुगमन, मुल्यांकन तथा विदेश भ्रमण÷अवलोकनजस्ता कार्यक्रममा चलचित्र पत्रकारलाई अनिवार्य सहभागि गराउन पनि संघले माग गरेको छ ।

नेपाली चलचित्र क्षेत्रको श्रीवृद्धी र बजार व्यवस्थापनका लागि चलचित्र विकास बोर्डले तयार गरेको चलचित्र नीति तथा कार्यक्रमलाई यथाशक्य कार्यान्वयन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय तथा संघिय सरकारसँग संघको माग रहेको छ भने नेपाली चलचित्रसँग सम्बन्धित पेसागत तथा व्यावसायिक संघसंस्था र चलचित्र पत्रकार संघ नेपालको आपसि सहकार्य र समन्वयका गर्ने पनि संघको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।