२०१३ साल चैत २० गते चितवन जिल्लामा स्थापना भएको बखानपुर सहकारी ऋण समितिलाई नेपालको पहिलो सहकारी संस्था भनेर चिनिन्छ । यहि दिनलाई स्मरण गदैै चैत २० गतेलाई नेपालमा राष्ट्रिय सहकारी दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ । यस बर्ष सहकारीको दिगोपनाः स्वनियमन र सुशासन भन्ने नाराका साथ ६६ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइएको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सहकारीको गुणस्तरियता वृद्धि र सुशासन सम्वन्धी केहि प्रश्नहरू यतिबेला उठेका छन् । बढ्दो सहकारी संस्थाको विकास, व्यवस्थापन, नियमन तथा नियन्त्रणकालागि अझ वढि प्रगतिशिल सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको भए पनि यो पूर्ण कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । संघिय संरचना अनुरूप सहकारी ऐनले सहकारीको प्रवद्र्धन, दर्ता, नियमनका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानिय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । कार्यक्षेत्रका आधारमा १२५ वटा सहकारी संघिय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र, ६,००२ प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र र बाकी २३,७५९ स्थानिय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका छन् तर स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा सहकारी नपर्ला सहकारीमा नियमनको पाटो कमजोर भएको देखिन्छ ।

हाल नेपालमा ३० हजार बढी सहकारी संघ÷संस्थामा ७३ लाख नागरिक आवद्ध रहेका छन् । यति ठूलो नेटवर्क भएको सहकारी अभियानप्रति नीति निर्माताको समेत विशेष चासो जान सकेको पाइदैन । लाख बढीलाइ रोजगार दिएको र १० लाख बढी नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउन भूमिका खेलेको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि भने राज्यको विशेष ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय तरलता संकटको प्रभावमा सहकारी संघ÷संस्था पर्दा समेत सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएका सहकारीको कर्जा सुचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधिकरण, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषको कार्यान्वयनमा सरकारको चासो जान नसक्नु र्दुभाग्य नै हो ।

सामाजिक आर्थिक विकासलाई एकिकृत गर्दै पूँजी निर्माणका साथै नेतृत्व विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा योगदान गर्ने सहकारी क्षेत्रले लैगिक समानता, सामाजिक समावेशिता, उद्यमशिलता विकास लगायतका क्षेत्रको प्रर्वद्धनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । तर यतिबेला केहि सहकारी संचालकहरुले सहकारीलाई आफ्नो स्वार्थमा संचालन गरेर डुवाएकै आधारमा सहकारी मोडेलप्रति नै विश्वासको खाडल निर्माण गर्ने प्रयास भएको छ । यसले नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशका लागि ठूलो हानी हुने निश्चित छ । देशव्यापी संजाल विस्तार भएको सहकारी क्षेत्रलाई कमजोर बनाइदिने हो भने फेरी विचौलिया तथा मिटरब्याजी हावी हुने स्पष्ट छ । त्यसैले सरकारले यसमा देखिएका विकृति र विसंगती समाधानका लागि आवश्यक पहल गरी वर्तमान समस्या सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरेर सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणमा भूमिका खेल्नैपर्छ । सहकारीमा स्वनियमन र सुशासनका अभ्यास एक सुन्दर पक्ष हो । यसको मर्म, भावना र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न सरकार र अभियानबिच मजबुद सम्बन्धको आवश्यक छ ।