कोही किन ‘गृह’ नै चाहन्छ ?

भर्खर मात्र १० दलीय सत्ता समीकरणले सरकामा को जाने भन्ने’boutको हिसाब मिलाएको छ । यसैका आधारमा प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएको डेढ सातापछि सरकार विस्तार त भएको छ तर पनि पूर्णता भने पाउन सकेको छैन । सत्ता साझेदारीको महत्वपूर्ण घटक नेपाली कांग्रेसकै शेखर–गगन समूहको प्रतिनिधित्वको कारण सरकार अपुरै रहेको छ । आज पनि प्रधानमन्त्रीले बहुमन्त्रालय सम्हाल्नुपरेको छ । यसको मूल कारण कुन मन्त्रालय कुन दललाई दिने भन्ने’bout सत्ता गठबन्धनभित्रको किचलो र आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने’boutको दलभित्रको आन्तरिक विवाद नै हो । सबै मन्त्रालय उत्तिकै स्वायत्त र समान हैसियतका भए पनि अधिकांश दल र तिनका सदस्यले गृह, अर्थ वा यस्तै अन्य मन्त्रालय रोज्छन् । रोज्ने मात्र मात्र होइन हानाथाप नै गर्छन् र अन्त्यमा यो वा त्यो नपाए सरकारमा जाँदैनौं भनेर घुर्कीसमेत लगाउँछन् ।

राजनीतिक दलले मात्र होइन निजामतीमा पनि मन्त्रालय रोजाइका लागि निकै ठूलो भागदौड नै चल्छ । अझ केही वर्ष अगाडि त सरकारले नै आकर्षक मन्त्रालयका रूपमा अर्थ, गृह, श्रम, भौतिक पूर्वाधारजस्ता मन्त्रालय र अन्य निकायलाई किटानी गरेर मालदार मन्त्रालय÷विभागका रूपमा घोषणा नै गरिदिएको छ । यसकारण सक्नेहरू यिनै मन्त्रालय र नसक्नेहरू पेलिएको मन्त्रालयमा जाने क्रम निजामतीमा आजपर्यन्त जारी छ ।

कमाउका लागि गृह
हालै राजधानीबाट प्रकाशित एक दैनिकले गृह मन्त्रालयमा वर्षौंदेखिको आर्थिक ब्रह्मलुटको समाचार बाहिर ल्याएको छ । देश आर्थिक रूपले टाट पल्टन लागेको छ । अनुमानित राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने प्रक्षेपण अर्थविदले गरिरहेका छन् । वैदेशिक ऋणको भारीले नागरिकको थाप्लो थिचिँदै छ । बिग्रेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रीका रूपमा डाक्टर प्रकाशशरण महतलाई उभ्याइएको छ । अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार गर्ने उनीसँग नयाँ जादू छ जस्तो लाग्दैन ।

देशको अर्थतन्त्र’bout पर्वाह नगरी आर्थिक अपचलन गर्न गृह मन्त्रालय निकै अघि देखिन्छ

देशको अर्थतन्त्र’bout पर्वाह नगरी आर्थिक अपचलन गर्न गृह मन्त्रालय निकै अघि देखिन्छ । २०४६ यता गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवले सूत्र÷सुराकीका नाममा सरकारी ढुकुटीबाट २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । २०४७ जेठयता मन्त्री र सचिवले दैनिक रूपमा असीमित रकम सुराकी परिचालन शीर्षकमा बुझ्दै आएका थिए । १३ जेठ २०५० मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई संस्थागत गर्दै सुराकी परिचालन शीर्षकमा गृहमन्त्रीले एकपटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । २०७८ असोज १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवले खर्च गर्न पाउने सीमा एकपटकमा २० हजारबाट बढाएर २५ हजारसम्म पु¥याएको थियो । त्यस समययता प्रायः सबै गृहमन्त्री र सचिवले सो रकम बुझ्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

प्रदेश पनि उस्तै
संघीय सरकारको अनुकरण प्रदेशमा पनि गरिएको छ । मधेस प्रदेशका गृहमन्त्री र गृह सचिव दुवैले सुराकी रकम बुुुुझ्ने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । सो प्रदेशमा मन्त्रीले एकपटकमा ३० हजार र सचिवले १० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउनेगरी १० जेठ २०७५ मा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको थियो । एक सूचनाअनुसार २०७५-२०७६ देखि हालसम्म सो प्रदेशमा झन्डै १ करोड सुराकीबापत मन्त्री, सचिवले बुुझेका छन् । खोज्दै जाँदा अन्य प्रदेश पनि यस मामिलामा अछुतो नहुन सक्छन् । प्रदेश सरकारले मिटरब्याजी पीडितको समस्यासमेत समाधान गर्न सकेको छैन । पीडित संघमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । यसैकारण प्रदेश सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि देखिन्छ । यो घटनाले प्रदेशप्रतिको मोह भंग हुनलाई सघाएको छ । घरघरमा सिंहदरबार भनिए पनि आर्थिक अपचलनका लागि प्रदेश प्रदेशमा सिंहदरबार सार्थक भएको देखिन्छ ।

केही अपवाद
सूचनाअनुसार बिल, भरपाइ र खासै कागजी प्रमाण पनि नचाहिने सरल रूपमा नै प्राप्तियोग्य सो रकम २०४७ सालयता बनेका ३१ गृहमन्त्री र ३० गृहसचिवमध्ये सबैभन्दा बढी २०६२-६३ का गृहमन्त्रीले १ करोड १९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बुुझेका छन् भने आव २०७८÷७९ मा गृहसचिवले ९२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दुरुपयोग रोक्न पटकपटक दिएका सुझाव र निर्देशन सबैजसो सरकारले बेवास्ता गर्दै आएका थिए । जसका कारण गृहमन्त्री र गृहसचिवले हरेक दिनको हिसाबमा सुराकी परिचालन शीर्षकमा नगद बुझ्ने गरेका थिए । यसरी अनगिन्ती रकम स्वाभाविक रूपमा नै बुुझ्न पाइने भएपछि जुनसुकै मन्त्री र सचिवको पहिलो रोजाइ गृह हुने नै भयो । २०६८ साउन १६ देखि भदौ ३ सम्म करिब दुई साता मात्रै गृहमन्त्री बनेका वर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, यसअघि छोटो समय गृहमन्त्री बनेका खगराज अधिकारी र रवि लामिछानेले भने सो रकम लिएका छैनन् भनिएको छ ।

सकारात्मक पहल
सरकारप्रति जनविश्वास नकारात्मक हुँदै गएको र सुराकी खर्च’bout समाचार उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला नवनियुक्त गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पद बहाली पछिको पहिलो निर्णय नै यसरी अनियमिततवरले बाँडिदै आएको सूत्र सुराकी खर्च कटौतीसम्बन्धी गरेका छन् । उनले अब आइन्दा यसरी सूत्र सुराकीको रकम वितरण नगर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजाने निर्णय गरेका छन् । सो निर्णय अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्् बैठकमा पेस हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको खण्डमा लेखा परीक्षणको दायरामा समेत नआउने गरी मन्त्री र सचिवबाट ३२ वर्षदेखि सुराकी परिचालनको आवरणमा भइरहेको सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग रोकिनेछ ।

मन्त्री र सचिवले स्वेच्छाचारी रूपमा रकम लिने, कोहीप्रति जवाफदेही नै हुनु नपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यो निर्णय लिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । यो मन्त्री श्रेष्ठको निकै राम्रो, प्रशंसनीय र लोकप्रिय कदम हो । संयोग नै मान्नुपर्छ, उनै श्रेष्ठ, जसले आफू गृहमन्त्री हुँदा अग्रज मन्त्रीहरूले लिँदै आएको सो रकम लिएका थिएनन् तिनैले आज ११ वर्षपछि गृहमन्त्री भएर आएको पहिलो दिनमा नै सूत्र परिचालनको खर्च दिने प्रावधान खारेजका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने तयारी गरेर हुने बिरुवाको चिल्लो पात देखाइसकेका छन् । यही प्रस्ताव प्रदेश सरकारले पनि ल्याएर रकमको दुरुपयोग प्रदेशमा पनि रोकोस् भन्ने जनचाहना तीव्र देखिन्छ ।

राष्ट्रपति ‘मितव्ययी’ बनून्
देशको आर्थिक पक्षलाईसमेत दृष्टि दिँदै प्रदेशको संरचनाप्रति आमनागरिकको मोह भंग हुन थालेको छ । अनावश्यक संरचनाका कारण राष्ट्रिय बजेटको खर्चका तुलनामा नागरिकले पाएको सेवालाई हेर्दा नगण्य देखिन्छ । केही समयअघि उपराष्ट्रपति चुन्दै गर्दा आममानिस सो संस्थाको उपादेयतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गर्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपराष्ट्रपति एउटै व्यक्तिलाई जिम्मा दिन किन नहुने भनी प्रश्न गरेका थिए ।

केही वर्ष अगाडिदेखि सरकारले अर्थ, गृह, श्रम, भौतिक पूर्वाधारजस्ता मन्त्रालयलाई मालदार मन्त्रालय र विभागका रूपमा घोषणा नै गरिदिएको छ

संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धनसँगै आफ्नो संरक्षक र पालकका रूपमा कल्पना गरेको राष्ट्रपति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीक हो । राष्ट्रपति पदमा आसीन पात्रको वैयक्तिक क्रियाकलापले संस्थाको गरिमा र यसै गरिमाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यलाई पुष्टि गर्छ  । तर, यो संस्था आफैंमा कार्यकारी नभई आलंकारिक भएकाले मितव्ययी बन्न जरुरी छ । यसका लागि नवनियुक्त राष्ट्रपतिले हालै नियुक्त गरेका विभिन्न विधाका सल्लाहकारलाई हेर्दा यो संस्था थप खर्चिलो देखिन थालेको छ ।

राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यता हाम्रो संविधानको मान्यता हो । राष्ट्रपतिमा कुनै खास कार्यकारी जिम्मेवारी रहँदैनन् र उसले सम्पादन गर्ने कामकारबाही सार्वजनिक टीका–टिप्पणी वा आलोचनाको विषय बन्नुहुँदैन भन्ने आममान्यता पनि हो । जनताको छोरो राष्ट्रप्रमुख भएर पनि जनताजस्तै देखिनबाट यसअघिका दुुवै जना राष्ट्रपति धेरथोर चुकेकै हुन् । बेलाबेलामा कार्यकारी नेतृत्वबाट भएको स्वार्थपूर्ण प्रयोगले पनि यो संस्था विवादमा आएकै हो । विगतबाट सिकेर संविधानको संरक्षक र पालकका रूपमा यो संस्था बढी सतर्क रहनुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई उसले गर्ने व्यवहारका आधारमा जनताले आपूmबीच र आफूजस्तै रहेको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ ।

हाम्रो वर्तमान संविधानले राष्ट्रपति पदलाई संवैधानिक र आलंकारिक मानेको छ । यसकारण राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख हो तर सरकारप्रमुख होइन । यो अवस्थालाई झन्डै बेलायतको राजासँग तुलना गर्न सकिन्छ । यस्तो राष्ट्रपतिलाई बग्रेल्ती सल्लाहकार किन चाहियो ? उनको पहिलो सल्लाहकार नै प्रधानमन्त्री हुन् । सरकार हो । राष्ट्रपति आफंैले केही निर्णय लिने पनि होइन । कार्यकारी भूमिकामा आउने पनि होइन, यसकारण उनले कमभन्दा कम सल्लाहार राखेर राष्ट्रलाई थप आर्थिक बोझ पर्नबाट जोगाउन सक्नुपर्छ । यसैमा नै राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा बढ्नेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 211 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कहाँ छ त्यो शून्य सञ्चालक ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सुदूरपश्चिम ८८ मध्ये १९ पालिकामा मतगणना सम्पन्न (सूचीसहित)