पोखरा । स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत पोखरा लेखनाथ उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ को मतगणना पुनः गर्नुपर्ने भएको छ । ‘मतगणना दोहो-याइ पाऊँ’ भनी उच्च अदालत पोखरामा परेको उजुरीमा अदालतले यसअघिको मतपरिणाम खारेज गर्दै पुनः गणनाको आदेश दिएको हो ।
अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र ऋषिराज भण्डारीको इजलासले पोखरा लेखनाथ उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ को मतगणना आगामी २० वैशाखमा गणना गर्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत वडा नं. १८ मा मात्र ३ मतान्तरले नेपाली कांग्रेसका शिवप्रसाद तिमिल्सिना वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै अध्यक्षका प्रत्याशी नेकपा एमालेका पुस्कलबहादुर थापाले मतपरिणाम घोषणा गर्ने गरेको निर्णय र मतगणना कार्य बदर गरी दोहो¥याएर मतगणना गरी पाऊँ भनी उजुरी दिएका थिए । अदालतको यस फैसलासँगै मतगणनास्थान र जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मा अदालतका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेललाई दिइएको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए ।
तत्कालीन गणनामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कांग्रेसका तिमिल्सिनाले खसेको मतमा कुल १ हजार ६ सय ४३ र एमालेका थापाले १ हजार ६ सय ४० मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेलै पनि मतगणनास्थलमा धाँधली भएको भन्दै नाराबाजी भएको थियो । सदस्यतर्फ भने एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । जसमा महिला सदस्य कल्पना ढकाल कार्की, दलित महिला सदस्य मीनाकुमारी नेपाली, सदस्य नवराज सुवेदी र रमेशबहादुर थापा निर्वाचित भएका थिए । पोखरा–१८ यसअघि २०७४ सालमा एमालेका रणबहादुर थापा नेतृत्वले निर्वाचन जितेको वडा हो ।
३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै पुस्कलले दिएको उजुरीमा शिवप्रसाद तिमिल्सेना, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्की, निर्वाचन आयोग केन्द्रीय कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कास्की, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कास्की, मुख्य निर्वाचन अधिकृतसमेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सो मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगर, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, अधिवक्ता मदनप्रसाद तिवारी, अधिवक्ता कमल अर्याललगायतले बहस गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्दराज अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ ढकाल, अधिवक्ता कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना, अधिवक्ता कपिलमणि दाहाल, अधिवक्ता रामचन्द्र त्रिपाठीलगायतले बहस गरेका थिए ।
यस फैसलाले अब सो वडामा महानगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्यसमेतलाई खसेको मतको गणना हुनेछ । निर्वाचनमा कुल ५ हजार ८ सय ४३ मतदातामध्ये ४ हजार ३ सय ४८ मत खसेको थियो । खसेको मतमा ५०÷५० मतको ८६ र बाँकी ४८ को एउटा मुठा बनाइएको थियो । ५० को मुठामा सबै मत भए पनि ४८ मत रहेको मुठामा मात्र ३९ मत अर्थात् ९ मत कम रहेको पाइएको थियो ।
निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगरका अनुसार मतगणनासम्बन्धी निर्देशिका २०४८ को दफा १३३ का अनुसार जुन उम्मेदवारले मत पाएको छ, गणना फाराममा उसको सदर र बदर मत दुवै उल्लेख गरिनुपर्नेमा सदर मत चिह्नको कोठामा उल्लेख गरे पनि बदर मत भने उम्मेदवारको नभई एकमुष्ठ रूपमा मात्र देखाइनु नै त्रुटि भएको छ ।
