विपन्न देशका सम्पन्न जनता

हाम्रो मुलुक विकासशील भए पनि यहाँका बासिन्दा सम्पन्न छन् भन्ने सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्ला । नेपाल र नेपालीलाई संकेत गर्दै राखिएको स्तम्भको शीर्षक उपयुक्त छ–छैन ? पाठकबाटै मूल्यांकन हुने नै छ । विकसित मुलुकको सूचीमा प्रवेश नगरेसम्म नेपाललाई सम्पन्न मुलुक मानिँदैन । तर, मुलुक विपन्न भए पनि यहाँका जनता भने व्यवहारमा सम्पन्न देखिन्छन् । जीवनयापनको आन्तरिक हैसियत र अवस्था जेजस्तो भए पनि हेर्दा सबै नेपाली सुखी र सम्पन्न देखिन्छन् । पेसा र व्यवसायको आधारमा नेपाली जनतालाई विभिन्न समूहमा वार्गीकृत गर्न सकिन्छ । आर्थिक हैसियतको आधारमा सम्पन्न, अर्धसम्पन्न र विपन्न गरी नेपालीलाई तीन समूहमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । तर, सत्तासिन नेताको व्यवहारले भने कुनै पनि नागरिक विपन्न छैनन् भन्ने संकेत गर्दछ ।

राज्यले नागरिकलाई विपन्न नदेखे पनि व्यावहारिक यथार्थता त्यो होइन यहाँ साँझ बिहानको छाक टार्न धौ धौ पर्ने जनता अनेकौं छन् । सम्पन्न व्यक्ति सुखी र सुविधाभोगी छन् । विपन्न सधैंका गरिब र दयनीय बन्दै छन् । विपन्न समुदायकै माध्यमबाट सत्तामा पुगेका नेता दिनमा दुई गुणा रातमा चौगुणा सम्भ्रान्त बन्दै छन् । विपन्न जनताकै नाममा दातृ राष्ट्र र निकायले प्रदान गरेको सहयोग नेताको निम्ति स्थायी आम्दानीको स्रोत बन्दै आएको छ । तर, विपन्न जनताको आर्थिक स्रोत सुक्दै जाँदा विदेश पलायन भइरहेका छन् । सत्तालाई रोजगारीको पेसा ठान्ने नेताले नै जनतालाई रोजगारी दिलाउन आवश्यक ठान्दैनन् । हुन त सम्पन्न राजनीतिकर्मी र विपन्न नागरिक सबै नेपाली जनता नै हुन् । तर, यी दुईमा भिन्नता किन ? यस आलेखले यही सवालको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेको छ ।

जनताको जीवनस्तर मापन गर्ने नजरिया मापदण्ड मानिने समाजको वातावरण, बजार व्यवस्थापन, उपभोग्य चिजवस्तुको किनबेचको अवस्था र सर्वसाधारण नागरिककै व्यवहार’bout सर्वसाधारण जानकार छन् । बजार व्यवस्थापन र व्यापारीको मनोमानी मूल्य निर्धारणले राज्यमा सरकार भएको अनुभूति दिँदैन । मूल्य वृद्धिको कुनै सीमा छैन । व्यापारीहरू आफू खुसी मालसामानको मूल्य तोक्न स्वतन्त्र छन् ।

सम्भ्रान्तको नैतिकताहीन व्यवहारभन्दा विपन्नको कदरयोग्य आदर्श व्यवहार हामी सबैका निम्ति अनुकरणीय छ

धान चामल, सबै प्रकारका खाद्यसामग्री र तरकारीजन्य चिजवस्तु मात्र होइन लत्ताकपडादेखि सुनचाँदीसम्मका सरसामग्रीको मूल्य आकसिएको छ । ग्यास र इन्धनको मूल्य बढाइएको छ । प्राण धान्नका निम्ति पनि खानै पर्ने बाध्यता भएकाले खाद्य पसलमा खरिदकर्ताको भीड पनि उत्तिकै देखिन्छ । अत्यावश्यक सामग्रीको पसलमा मात्र होइन तोलाको १ लाखभन्दा माथि सुनको मूल्य पुगे पनि सुन पसलमा किनमेल गर्नेको भीड घटेको छैन । बजारमा देखिने यस्तो दृश्यले नेपाली जनता सुखी र सम्पन्न देखाउँछ ।

सवारी साधन नहुने व्यक्तिहरू बिरलै छन् । सडकमा गुड्ने दुई पांग्रे चारचांग्रे सवारीको जामको अवस्थाले यहाँ मानिसभन्दा सवारी साधन बढी भएको संकेत गर्दछ । पैदलै आवागमन गर्ने व्यक्तिहरू अत्यन्त न्यून छन् । श्रमजीवीले स्थायीरूपमा श्रम गर्न पाएका छैनन् । तर, कतिपय व्यक्तिहरू एकभन्दा बढी कार्य गर्नमा व्यस्त देखिन्छन् । रोजगारीको समुचित व्यवस्था नहुँदा युवायुवती विदेश पलायन भइरहेका छन् । गाउँबस्ती युवाविहीन हुँदै छ । जीविकोपार्जन गर्दै आएको खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको छ । कृषिप्रधान मुलुक भनी चिनिँदै आएको हाम्रो देश अहिले खाद्यान्नमै परनिर्भर भएको छ । स्वदेशी उत्पादन दिन प्रतिदिन घट्दै छ । तथापि, नेपाली सबैको लबाइख्वाइको अवस्थाले विपन्न कोही नभएको देखाउँछ ।

कतिपयले श्रममै जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् भने कतिले ऋणपान गरेरै भए पनि जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । यस क्रममा गाउँ टोलकै केही सम्भ्रान्त व्यक्तिले फाइदा लिइरहेका छन् । मिटरब्याजीको कारण भएको श्रीसम्पत्ति गुमाएर सुकुम्बासी बन्न पुगेका गाउँ समाजकै व्यक्ति यसको दृष्टान्त हुन् । सम्भ्रान्त र विपन्नबीचको खाडल झन् झन् बढ्दो छ । वर्गविहीन समाज निर्माण गर्ने उद्घोष गर्दै सत्तामा पुगेका नेताकै द्वैध चरित्रका कारण व्यवहारमा वर्गविहीन समाज निर्माण हुनसकेको छैन ।

समाजको अवस्था यस्तो भए पनि औसत नेपालीहरू सुखी र सम्पन्न देखिन्छन् । यसको कारण के होला ? यो खोज अनुसन्धानकै विषय भए पनि विपन्न व्यक्तिद्वारा प्रदर्शित व्यवहार र जीवनशैली हेर्दा कोहीभन्दा कम हुन नचाहने मानसिकता, ऐस आराम र विलासी प्रवृत्ति तथा स्वदेशमै निम्नस्तरको कार्य गर्न नचाहने आदत र आडम्बर यसको प्रमुख कारण देखिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा आर्थिक रूपमा विपन्न भए पनि नेपाली जनता विचारका सम्पन्न छन् त्यो गौरवको विषय हो ।

मुलुक विपन्न, जनता विपन्न तर नेता सम्पन्न कसरी भए ? यसको कारकतŒव पहिचान गर्न पनि हामीले समाजलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसको पहिचानको पात्र पनि जनता र नेता हुन तथा उनीहरूको पारस्परिक व्यवहार अध्ययनको मुख्य स्रोत सामग्री हो । यसको निम्ति हामीले विपन्न व्यक्ति नै राजनीतिकर्मी भए अप्रत्यासितरूपमा उसको जीवनशैली परिवर्तन हुन्छ, आर्थिक हैसियत उच्च हुन्छ तर आफ्नो उत्थान गर्ने त्यही विपन्न समाजलाई उसले वास्ता गर्दैन किन ? अधिकांश व्यक्तिबाट आउने यसको जवाफ पनि स्वार्थप्रतिकै आशक्ति नै हो । जनताले जनप्रतिनिधिलाई नचिन्दा नै अहिले धोका पाइरहेका छन्, भन्दा कतिपयलाई आश्चर्य नै लाग्न सक्ला । तर, यो हाम्रो सामाजिक यथार्थता हो । व्यक्तिको नैतिक इमानदारिता, आन्तरिक व्यवहार र कार्यशैली तथा जनताप्रतिको उसको दृष्टिकोण जस्तो अन्तरनिहित विशेषतालाई वास्ता नगरी केवल मुखाकृति र बाहिरी व्यवहारलाई आधार मानी प्रतिनिधि चुन्ने जनमानसिकता नै हाम्रो मुख्य कमजोरी हो ।

कतिपयले श्रममै जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् भने कतिले ऋणपान गरेरै भए पनि जीवन गुजारा गरिरहेका छन्

गहन दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने जनतालाई भ्रमित बनाएर जनप्रतिनिधि बन्ने तर तिनै जनतालाई बेवास्ता गर्दै स्वेच्छाचारी व्यक्तिलाई सत्ता सुम्पने नेता वा सांसदहरू नै वर्गविहीन समाज निर्माणको प्रमुख बाधक बन्दै आएका देखिन्छन् । यो कसरी भन्ने’bout पनि संक्षिप्त चर्चा गरौं । जनप्रतिनिधिले राजनीतिलाई आर्जनको पेसा नठानी जनसेवामा समर्पित रहने हो भने देशको विकास र देशवासीको हित र उत्थान हुन्छ । राज्य कसरी सञ्चालन गराउने भन्ने हात सत्तामा रहने व्यक्तिभन्दा सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदकै सदस्यको हुन्छ । सत्ता सञ्चालकलाई सांसदहरूले लगाम लगाएर जनसेवी कार्यमा लगाउन सक्नुपर्छ । संसदको निर्देशनमा परिचालित नहुने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई नै संसदले पदमुक्त गर्न सक्छ । सत्तासिन सबै व्यक्तिलाई सांसद सदस्यले संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्छन् । जनभावना के छ ? जनताको जीवनस्तर कसरी उकास्न सकिन्छ ? जनताको हित र देशको विकासको लागि राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने ? भन्ने कुराहरूको निष्कर्ष निकाली त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सत्तालाई संसदले निर्देशन दिन सक्छ । संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता पनि यही हो ।

हाम्रो बहुदलीय संसदीय व्यवस्था व्यवहारमा अहिले क्लकवाइज होइन एन्टी क्लकवाइज सञ्चालन भइरहेको छ । दलीय शीर्षस्थ नेताले नै सांसदलाई लगाम लगाउँदा सत्तासिन व्यक्तिले नै सिंगो संसदलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधि सांसदहरू आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न नसक्ने निरीह बनेका छन् । नेताको स्वार्थमा सांसदहरू नै साझेदारी बन्दै छन् । जनविश्वास जनप्रतिनिधिबाट कुठाराघात भइरहेको छ । सांसद सदस्यले नै राजनीतिलाई आर्जनको पेसा बनाउँदा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । जनप्रतिनिधि स्वार्थसँग नैतिकता बिक्री गरिरहेका छन् । राज्य प्रशासनलाई नेताहरूले सेवामुखीबाट लाभमुखी बनाउँदै ल्याए । तस्कर, भ्रष्ट र संवेदनशील अपराधीहरू नेताद्वारै संरक्षित हुँदै आए । सुविधाभोगी नेताकै कारण कालोबजारियाले जनता लुटिरहेका छन् । नेताकै देखासिकी गर्ने कतिपय विपन्न सुकुम्बासी बन्दै छन् । यो सबै स्वार्थको राजनीतिको दुष्परिणाम हो ।

जनप्रतिनिधिले दलीय एवं नेताको भावनामा होइन जनभावनाअनुसार कार्य गरे जनअपेक्षा पूरा हुन्छ । अहिलेको मुख्य जनअपेक्षा भनेकै सुकुम्बासीलाई गाँस र बासको व्यवस्था होस् । भोको नांगो कसैले हुनु नपरोस् । विपन्नको जीवनस्तर सुध्रियोस् । बेरोजगारीले रोगारी पाउन । कसैले पनि विदेश पलायन हुनु नपरोस् । उद्योग कलकारखाना स्वदेशमै खुलून् । सबैले सीप र पेसाअनुरूपको कार्य गर्न पाऊन् । अन्यायमा कसैले पर्नु नपरोस् । शान्तिसुरक्षा कायम रहोस् । विभेदित व्यवहार कोही कसैसँग नगरियोस् । नेताको स्वेच्छाचारितामा होइन विधिले राज्य सञ्चालित होस् । मानव अधिकार एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरियोस् । वर्गविहीन समाजको निर्माण होस् । जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाअनुरूपकै कार्य गरून् । सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदकै निर्देशनमा राज्य सञ्चालित होस् भन्ने नै अहिलेको मुख्य जनअपेक्षा हो ।

उपरोक्त जनअपेक्षा पूरा गर्न जनप्रतिनिधिको नियत जनहितकर हुन आवश्यक छ । तर, जनप्रतिनिधिको नियतै आफ्नै हित गर्ने, आफैं सुखी सम्पन्न बन्ने, नजिकका नातेदार र आफन्तलाई सुविधाभोगी बनाउने तथा यही मानसिकतामा जनभावनालाई लत्याउने व्यवहार जनप्रतिनिधिले नै प्रदर्शित गर्दै आएका छन् । सुविधाभोगी जनप्रतिनिधिको देखासिकी व्यवहारकै नकारात्मक असर समाजमा परिरहेको छ ।

यसको प्रतिरूप विपन्न जनताको सम्पन्न आडम्बरी व्यवहार पनि हो । यही पष्ठभूमिमा उत्पन्न विपन्नकै जगबेगरको सतही आँट र उत्साह भने प्रसंशनीय छ । आर्थिक रूपमा विपन्न भए पनि मानसिक, नैतिक, वैचारिक एवं आत्मबलका धनी विपन्न नै छन् । सम्भ्रान्तको नैतिकताहीन व्यवहारभन्दा विपन्नको कदर योग्य आदर्श व्यवहार हामी सबैको निम्ति अनुकरणीय हुन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 289 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गड्तौलालाई कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णय

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
महानगरपालिकामा गठबन्धन : जनताले दलकाे आदेश मानेनन्