केही दिनअघि विद्यालयबाट सहकर्मीसँगै विद्यालयबाहिर रहेको चियापसलमा चिया पिउन गयौं । चियासँगै एकजना मेडमले बिस्कुट पनि माग्नुभयो । पसलेले दुईटा बिस्कुट दिए । दुईटै बिस्कुट एकैचोटी खोलियो । खान खोज्दा बिस्कुट साह्रो नभएर ओसिएको थियो । खान मिल्ने म्याद हेर्दा ६ महिनाअगाडि नै त्यसको म्याद सकिएको रहेछ । चिया पसलमा जहाँ चिया बिस्कुट सँधै बिक्री भइरहन्छन्, त्यस्तो ठाउँमा पनि म्याद सकिएका सामान पाइन्छन् भने बिक्री कम हुने ठाउँका पसलमा खान मिल्ने म्याद भएका सामानहरू पाउलान् भनेर कसरी ढुक्क हुने ?
घरनजिकै रहेको अर्को किराना पसलमा खाद्यान्नका सामान बिक्री हुन्छन् । तौलेर किन्नुपर्ने सामानका लागि तराजु उपभोक्ताले सजिलै देखिनेगरी राख्नुपर्छ ।
तर, त्यहाँ ग्राहकले सजिलै देख्ने ठाउँमा सामान सजाएर राखिएका छन् भने पल्लो नदेखिने एउटा कुनामा तराजु लगेर राखिएको छ । सधैं घरनजिकैको एउटै पसलबाट सामान किन्दा उपभोक्ताले धेरै चियोचर्चो पनि गर्दैनन् । त्यसको फाइदा पसलेहरूले उठाइरहेका हुन्छन् । ‘१ केजी चिनी माग्दा पसलेले हजार ग्राम दिनुपर्ने होइन र मम्मी, पसलेले त ९ सय ७० मात्रै दिएको देखें ।’ त्यो किन्ने मान्छेले त थाहै पाएन छोरीले घरमा आएर भनिन् । उपभोक्ताले आफ्नो परेको पैसाको सामानसमेत पाउँदैनन् । उनीहरू सधैं लुटिएकै हुन्छन् ।
घरनजिकै रहेको किराना पसलमा सजाएर राखिएका खानेकुरा देखेर विद्यालय जाँदा र फर्किदा छोराछोरीहरू लोभिने गर्छन् । तैपनि, पसलबाट किनेर जंकफुड खाने बानी छैन उनीहरूको । सानो छोरालाई कहिलेकाहीँ पसलमा जान मनपर्छ ।
एकदिन विद्यालयबाट फर्किदा चियासँग केक खान्छु भनेर जिद्दी ग-यो । सधैं घरमै पकाएको खाना खान्छ, उसले । एकदिन होस् न त भनेर केक किनेर ल्याएँ । प्लास्टिकमा प्याक गरिएको केक खोलेर खान खोज्दा त ह्वास्सै गन्हायो । केकको म्याद सकिएकै थिएन । भर्खरै प्याक गरिएको थियो । पसलमा गएर यो कुरा राख्दा साहुनीले भनिन्, ‘हेर्नुस् यति धेरै बेकरी आइटम छन्, मेरो पसलमा यी सबै समयमै बिक्री हुँदैनन्, यिनको म्याद सकिएपछि फेरि लिन आउँछन्, अनि त्यही आइटमलाई फेरि केके गरेर म्याद थपेर ल्याउँछन्, खासमा खान हुने त छैनन् बेकरी आइटमहरू ।’
प्लास्टिकमा प्याक गरिएको केक खोलेर खान खोज्दा ह्वास्सै गन्हायो । तर, केकको म्याद नसकिएको स्टिकर टाँसिएको थियो
आजभोलि मलाई त्यो पसल हेर्न पनि मन लाग्दैन । अरूले किनेर लगेको देख्दा त्यहाँको सामान केही दूरी वर नै गन्हाउँछ । विद्यार्थीहरूले यस्ता म्याद सकिएका खानेकुराहरू कति धेरै खान्छन् होला विद्यालय जाँदा र फर्किदा ? सबै बेकरी आइटमहरू त्यस्ता नहोलान् । तर, सबै ताजा नै हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन । यसकारण उपभोक्ताले पनि खाद्यसामग्री किन्दा सचेत भएर किन्नु जरूरी देखिन्छ ।
अझै कतिपय ठाउँमा झोलामा जोखेर राखिएका भनिएका फलफूल, तरकारीहरू त चाहेभन्दा कम तौलका भेटिन्छन् । त्यति मात्रै होइन जोख्ने तराजुहरूसमेत मापदण्डअनुसारका हुँदैनन् । डिजिटल हुन् या ढक राखेर जोग्नुपर्ने, कतिपयले त बिगारेर सामान बेचिरहेका हुन्छन् ।
आफूले किनेअनुसार तौल भएको सामान छैनजस्तो लागेपछि अर्को पसलमा गएर जोख्दा कतिपयले कम सामान पाएको गुनासो गर्छन् । हालै टीकापुर नगरपालिकाका ग्रामीण बजारका २९ वटा पसल अनुगमन गर्दा तौल कम भएका, बिग्रिएका ढक तथा तराजुहरू प्रयोग भएका पाइएको छ । वषौंदेखि चलिरहेको किराना पसलमा एक किलोको हुनुपर्ने ढक ९ सय ६० ग्राम मात्रै भेटिएको छ । डोरी प्रयोग भएका अति नै पुराना, तराजु, बिगारेर राखिएका डिजिटल तराजुहरूबाट साँच्चिनै उपभोक्ता दिनहुँ ठगिएका छन् । स्थानीय स्तरबाट भएको अनुगमनका क्रममा लमजुङको बेंसीसहरमा समेत दैनिक प्रयोग हुने घिउ, तेल, मसला बिस्कुट दालमोठजस्ता दैनिक प्रयोग हुने खाद्यसामग्री म्याद गुज्रिएका पाइएको छ ।
उस्तै पनि जुनसुकै सामानहरूको मूल्य अहिले झन्डै दोब्बरले बढेको छ । धेरैचोटी एकजना विद्यार्थीले विद्यालयअगाडिको पसलबाट ३० रुपैयाँ जाने केक खाजामा लग्ने गरेको देखेकी थिएँ । अस्ति मात्रै उनले त्यह िकेक माग्दा पसलेले त्यो केक छैन भने । तर, उनले त्यहीँ त छ नि भनेर हातले देखाए । त्यसपछि पसलेले त्यो ३० जाने केक त ५० भइसक्यो भन्दा उनी छक्क परे । ३० रुपैयाँ बोकेर आएका उनले त्यो दिन विद्यालयमा केक खान पाएनन् । विद्यालयमा पनि ५० रुपैयाँभन्दा कमको खाजा पाइँदैन । ५० रुपैयाँ नहुनेले बिस्कुट खाएर वा भोकै बस्नुपर्छ ।
बिस्कुट, चाउचाउ, डुनटजस्ता साना केटाकेटीहरूले खुबै खाने खानेकुराहरूको मूल्य नबढे पनि त्यसको मात्रा भने झन्डै आधाले घटेको छ । कतै खाद्यान्नहरूको मूल्य बढेको छ भने कतै त्यही मूल्यमा पहिलेभन्दा आधा मात्रै खाद्यान्न पाइन थालेको छ । जसरी पनि ग्राहक मारमा परेका नै छन् ।
गत वर्ष गर्मीका दिनमा नजिकैको पसलबाट चिया खान भनेर निलोभन्दा हरियो प्याकेटको मिठो हुन्छ भन्दै महँगो हालेर डीडीसी दूध किनेर ल्यायौं । उमाल्दाखेरि फाट्यो । फेरि अर्को पनि किनेर ल्याइयो, त्यो पनि फाट्यो । पसलेले बिहान ल्याएको दूध फ्रिजमा नराखेर हो या दूधमै केही मिसाइएको थियो । न त हामीले दूध चिया खान पायौं, न हाम्रो पैसा नै फिर्ता भयो । यो देशमा जसले जे गरे पनि हुनेजस्तो लाग्यो, त्यो दिन । यस्ता समस्या अरूलाई पनि परिरहेका हुन्छन् । सबैले सहेर नै केही नबोली बसेका हुन्छन् । जनताले आफ्ना गुनासा कसलाई भन्ने ? कहाँ गएर भन्ने ? सरकार नै नभएको जस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ ।
दुनो सोझ्याउन मन्त्री हुनेहरूले शपथ खाँदा जनताको हितका ’boutमा पनि सोच्ने हुन् कि रिबन काटेरै कार्यकाल बिताउने हुन् ?
यति मात्रै होइन, हाम्रा भान्छामा आउने तरकारी, फलफूलहरू अत्यधिक रसायनयुक्त हुन्छन् । खाएन भने भान्छामा पुगेको दुई दिनमै कुहेर फाल्नुपर्ने हुन्छ । जबकि त्यही केरा, त्यही आँप आफ्नो बारीबाट ल्याएको खण्डमा एक सातासम्म पनि खान मिल्थे र अहिले पनि मिल्छन्, हाम्रै गाउँमा ।
बिहान, बेलुकी नै केही न केही किन्न डेरी, बेकरी, खाद्यान्न, फलफूल, मासु पसल गइरहनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म एकचोटी पनि सम्बन्धित पक्षबाट खाद्यान्नको गुणस्तर जाँच्न कोही पनि आएको देखिँदैन । पसलहरूमा टाँसिने मूल्यसूची ठीक भएको, सामान जोख्न राखिएका तराजुहरूले राम्रै काम गरिरहेका, खाद्यान्नको गुणस्तर, खान मिल्ने म्याद भएका, खाद्यान्नमा भएको मिसावट चेकजाँच भएको कहिले पनि देखिँदैन । यसकारण त सुगर, थाइरोइड, क्यान्सर, किड्नी फेलियर, मुटुरोगजस्ता नसर्ने रोगीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको हाम्रै घरपरिवार, छरछिमेक, अस्पतालभरि देखिन थालेको छ । यी सबै कुरा चिकित्सकहरूले भनिरहेका छन्, अनुसन्धानहरूले पनि देखाइरहेका छन् । भनिन्छ, ‘प्रिभेन्सन इज बेटर द्यान क्योर’, ‘स्वास्थ्य नै धन हो’ यो कुरालाई सबैले समयमै बुझ्नु जरूरी छ । स्वस्थ खाना खान पाउनु जनताको अधिकारभित्र पर्छ भने स्वस्थ खाना उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्यभित्र पर्छ ।
सरकारले करिब एक दर्जन समूहका विषादी पञ्जीकृत गरेको भए पनि अहिले जम्मा दुईवटा समूहको मात्रै परीक्षण भइरहेको विडम्बना छ । लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समय नदिएकाले तरकारी तथा फलफूलको गुणस्तरसम्बन्धी अति नै महŒवपूर्ण, जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने मापदण्ड विषयगत समितिमै अड्किएर रहेको छ । कसैलाई यस’bout चासो नै छैन जस्तो देखिन्छ । महिनामा दुईपटक बजार अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । स्थानीय सरकारबाट बनाइएको ऐनमा बजार अनुगमनलाई स्थानीय तहकै अधिकारभित्र राखेको छ । तैपनि, जुनसुकै स्थानीय तहबाट अनुगमन भने वर्षमा कहिलेकाहीँ मात्रै भएको पाइन्छ ।
तीन महिनाभित्रै सातपटक मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ । कयौं दिनसम्म अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रायलयहरूसमेत खाली नै रहे । आजका मितिसम्म अझै पनि केही महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू प्रधानमन्त्री मातहत नै रहेका छन् । सबैलाई मन्त्री हुनुपरेको छ । एकपटक मन्त्री भएपछि आजीवन सेवासुविधा लिनुपरेको छ । यसैले भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रालयहरू खाली हुन पुगेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर जनतामा परिरहेको छ । समयमा गर्नुपर्ने अति आवश्यक कामहरू थाती रहेका छन् । देश विकासका कामहरू पछाडि धकेलिँदै गएका छन् । आफ्नो दुनो मात्रै सोझ्याउन मन्त्री हुनेहरूले शपथ खाँदा जनताको हितका ’boutमा पनि सोच्ने हुन् कि या रिबन काटेरै कार्यकाल बिताउने हुन् ?
