एक फाइलको एक हजार ‘घुस’

काठमाडौं । करिब ३ लाखबढी कम्पनीहरूको नियमन, अद्यावधिकदेखि नयाँ कम्पनी दर्तासम्मको काम हुने कम्पनी रजिस्टर्डको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर घुस लिने दिने थलो बन्न पुगेको छ ।

कम्पनी रजिस्टर्डको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा कुनै पनि सामान्य काम सम्पन्न गर्न पनि कर्मचारीलाई कमिसन बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कर्मचारीलाई अतिरिक्त शुल्क ‘घुस’ बुझाउने बिचौलियाको क्षणभरमा नै काम हुने गरेको छ भने अतिरिक्त शुल्क नबुझाउनेले एक सातापछि मात्रै पालो पाउने गरेका छन् ।

एक सातापछि पालो पाए पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फाइल अघि बढाउन दिन बिराएर मात्रै काम गर्ने गरेका समेत पाइएको छ । तर, बिचौलियाको भने एकै दिनमा काम हुने गरेको छ । अंग्रेजी अक्षर ‘एच’बाट आउने एउटा कम्पनीको एक वर्षको अद्यावधिकका लागि २४ चैत २०७९ मै टिप्पणी उठेकामा ५ वैशाखमा मात्रै पत्र बनेको छ । सोही फाँटमा बिचौलियामार्फत गएको अर्को फाइलको भने दुई दिनमै काम सम्पन्न भएको पाइएको छ ।

बिचौलियाको तत्काल पालो, सेवाग्राहीलाई एक साता लाइन

‘२४ गते टिप्पणी उठेको थियो, हरेक दिन आउँदा कहिले सम्बन्धित कर्मचारी नभेटिने त कहिले सर्भर बिग्रिएको भन्दै आज (मंगलबार) त्यो पनि गुनासो गरेपछि काम भयो, बिचौलियामार्फत आएको मेरोजस्तै फाइल दुई दिनमा नै काम भएको मैले नै देखें,’ त्यस कम्पनीका सञ्चालक रोहित दाहालले राजधानीसँग भने ।

दाहालले हरिकृष्ण फुयालले टिप्पणी उठाएको अद्यावधिक फाइल कानुन अधिकृत परासर खरेलकामा पठाएको बताए । ‘सो दिन खरेल सर कार्यालयमा नै भेटिएनन्, अर्को दिन जाँदा फाइल राखेर जानुहोस् भने, एक दिनपछि जाँदा आफूले नहेर्ने भन्दै अन्तै पठाएर दुःख दिए,’ दाहालले भने, ‘सबै काम सकिएर प्रमाणित भएपछि पनि दुई दिन झुलाएर मात्र पत्र बनाइदिए ।’

कम्पनी रजिस्टर्डको कार्यालयमा कम्पनीका प्रतिनिधिबाट सामान्य अवस्थामा काम गर्न सहज वातावरणसमेत छैन । कर्मचारीलाई प्रति फाइल हजार रुपैयाँ बुझाउने बिचौलियाको भने क्षणभरमा नै काम हुने गरेको छ । ‘हामीले एउटा फाइलको एक हजार दिने गरेका छौं, लामो समयदेखिको अद्यावधिक विवरणहरू बुझाउन बाँकी रहेको भएमा कर्मचारीले अझै बढी पैसा माग्छन्,’ रजिस्टर्डको कार्यालयमा भेटिएका एकजना बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘पैसा दिएन भने एउटा काम गर्न महिना दिन झुलाउँछन्, ग्राहकसँग उठाएरै हामीले पनि कर्मचारीलाई दिने हो ।’

कम्पनी रजिस्टर्डको कार्यालयमा बिचौलियाबाहेक सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधि गएमा टिप्पणी उठाउन एक साता, सदर गर्न दुई दिन, प्रमाणित गर्न अर्को दिन, र पत्र लिन पुनः अर्को एक÷दुई दिन धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राही बताउँछन् । कम्पनी रजिस्टर्ड कार्यालयका रजिस्टार महेश बरालले कम्पनीका सञ्चालक नै आएमा कुनै लाइन नै बस्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको बताए । तर, कर्मचारीले सञ्चालकलाई पनि एउटा सामान्य कामका लागि पनि एक सातादेखि दुई सातासम्म झुलाउने गरेको पाइएको छ ।

सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधि जाँदा दुई सातासम्म लाग्ने काम बिचौलियामार्फत जाँदा भने दुई दिनमा हुने गरेको छ । त्यसका लागि कतिपयले कार्यालय नै खोलेर बिचौलियाको काम गर्दै आएका छन् । बिचौलियाले अद्यावधिक, उद्देश्य परिवर्तन, ठेगाना परिवर्तनलगायतका सामान्य काममा लागि कम्पनी हेरेर ५ हजारदेखि २० हजारसम्म लिने गरेका छन् । कम्पनीसँग ५ हजार रुपैयाँ लिने बेलामा नै उनीहरूले प्रतिफाइल हजार रुपैयाँ कर्मचारीलाई घुसबापत छुट्याउने गरेका पाइएको छ ।

कार्यालयका कर्मचारीले फाइल संख्या गनेर राख्ने र कार्यालय समय सकिएपछि एकमुष्ठ घुसबापतको कमिसन बुझ्ने गरेका पाइन्छ ।

रजिस्टार बरालले पनि कर्मचारीले काम गरेबापत थप पैसा असुल गर्ने कुरालाई घुमाउरो रूपमा स्वीकार गरे । ‘मैले कार्यालय समयमा अतिरिक्त रकम लिएर कुनै काम नगर्नु भन्ने हो, बिहान १० बजेअगाडि र साँझ ५ बजेपछि पनि कतिपयले काम गरेर केही रकम लिएका हुनसक्छन्,’ रजिस्टार बरालले राजधानीसँग भने ।

दिनदिनै सर्भर नचलेर कामै नगरी फर्कन्छन् कर्मचारी
देशभरिका कम्पनीको काम हुने कम्पनी रजिस्टर्डकै ‘सर्भर’ मा दिनदिनै जस्तो समस्या देखिन थालेको छ । सर्भरमा समस्या उत्पन्न भएपछि दिनभरि कर्मचारी चिया पसलमा गफ चुटेर फर्कन बाध्य छन् ।

रजिस्टार बरालले १० वर्ष अगाडिदेखिको सर्भर भएकाले समस्या आएको र अब एक दुई महिनामा नै अर्को सर्भरबाट काम हुने बताए । सर्भरमा दिनदिनै समस्या आए पनि सम्बन्धित निकाय र जिम्मेवार व्यक्ति समस्या समाधान गर्न सक्रिय भएर लागेका भने पाइएको छैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 2,471 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

राजधानी दैनिकमा वार्षिक ग्राहक न्यानो उपहार योजना

भर्खरै

माघे सक्रान्तिमा रुरु धाममा भक्तजनको भीड

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
भरतपुरमा गठबन्धनको प्रतिबद्धतापत्र : विद्युतीय चुलोमा अनुदानदेखि किसानलाई पेन्सनसम्म