१७औं शताब्दीको अन्त्यतिर एक सहरमा प्लेग नामको महामारी डढेलोझैं फैलिइरहेको थियो । महामारी नियन्त्रण हेतु निश्चित नियम र उपायसहित अनिवार्य परिपालना गर्न÷गराउन जनताका नाममा आदेश जारी गरिएको थियो, (प्यानोप्टिसिज्म, मिसेल फुको, सन् १९७५) । आदेशमा सहरका सीमानाका पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने, सहरका प्रत्येक नाका र मूलद्वारमा मानिसको आवागमन दुरुस्त दृष्टिगत गर्न उच्चस्थलमा आवश्यक निरीक्षण किल्ला निर्माण गर्ने र सहरका मूलद्वार र सभागृहमा विशेष निगरानी राखिनुपर्ने आदि थिए । फुकोले यी कुरा सन् १७८५ मा मूर्धन्य समाजशास्त्री जेरेमी बेन्थमले तत्कालीन समाजिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै समाज तथा सामाजिक संस्था र सम्बन्धित व्यक्तिको नियमन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि क्वारेन्टाइन–भवन संरचनाको परिकल्पनाबाट उद्धृत गरेका हुन् ।
उद्धृत बयानमा सहरलाई विभिन्न इकाइमा विभक्त गरी प्रत्येक इकाइलाई नियमन गर्न रखवालको नियुक्ति, प्रत्येक गल्लीस्थित क्वारेन्टाइन भवन नियमन गर्न पथाधीशको व्यवस्था, पथाधीश कार्यसम्पादन नगरी गल्ली छोडिगएमा मृत्युदण्डको व्यवस्था, रजबारले तोकेको क्वारेन्टाइनको अवधिभर सहरवासी क्वारेन्टाइन भवनभित्र तोकिएको कोठरीमा बस्ने कडा नियमसहित महामारीको त्रास, मृत्युको भय वा अन्य कुनै पनि कारणले क्वारेन्टाइन भवनबाट बाहिर निस्कन सबैलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । पथाधीशले प्रत्येक कोठरीको दैलोमा आफैंले ताल्चा मारी चाबी सम्बन्धित इकाइको रजबारलाई हस्तान्तरण गर्दथे, जो क्वारेन्टाइनको अवधि नटुटुन्जेल रजबारसँग सुरक्षित रहन्थ्यो ।
प्रत्येक परिवारले आवश्यक रसदको प्रबन्ध आफंैले मिलाउने र अपुग रसद मात्र भएको खण्डमा मात्र पथाधीशले गल्लीबाट क्वारेन्टाइन भवनको कोठरीसम्म पुग्नेगरी पाइपको जडान गरेर दैनिक उपभोग्यका सामग्री आपूर्ति गरिन्थ्यो । यदि क्वारेन्टाइन भवन छोड्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएमा पालैपालो आपसमा भेट र कुराकानी नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको थियो । रखवाल, पथाधीश र रजबार मात्र गल्ली र संक्रमित घरधुरीको भ्रमण गर्न सक्थे । तोकिएको कोठरीबाट निस्कने जोकोही संक्रमण वा सजाय वा दुवैको भागीदार हुन सक्थ्यो । नियमन–सुपरिवेक्षण कार्य अनवरत तथा अविच्छिन्न चलिरहन्थ्यो । सर्वत्र समान अनि अटुट निगरानी राखिन्न्थ्यो । कुशल अधिकारीको नेतृत्वमा रहेका मिलिसियाका डफ्फाले सहरका विभिन्न इलाका र गल्लीमा पहरा दिन्थे ।
मानसिक रूपमा हतोत्साही हुनुभन्दा आत्मबल उच्च राख्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ
रखवालले प्रत्येक दिन पथाधीशले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको गल्लीस्थित क्वारेन्टाइन भवनमा गई आवश्यक कार्यसम्पादन गरेको छ÷छैन र जनताले आवश्यक नियम तथा उपायको परिपालना गरेको छन्÷छैनन् भन्ने कुराको अनुगमन गरेर रजबारलाई जाहेर गर्दथे । रजबारले आवश्यक नियम र उपायको परिपालन भएन÷भएको अनुगमन गरी जनताका गुनासालाई सुन्थे । प्राप्त जानकारी राज्यको उपल्लो निकायमा जाहेर गर्ने गरी दैनिक रूपमा क्वारेन्टाइन भवनका प्रत्येक कोठरी अवलोकन गरी त्यसभित्रका मानिसको स्थिति रुजुसूचीका आधारमा अद्यावधिक गर्दथे । प्रत्येक पाँच दिनको फरकमा क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसको कोठरीलाई पालैपालो शुद्ध र सफा गरिन्थ्यो ।
माथि उल्लिखित क्वारेन्टाइन भवन संरचनाको परिकल्पना सन् १७८५ मा मूर्धन्य समाजशास्त्री जेरेमी बेन्थमले तत्कालीन समाजिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै समाज तथा सामाजिक संस्था र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नियमन तथा नियन्त्रण गर्न लागि गरेका हुन् । उनले त्यस क्वारेन्टाइन भवनको नाम प्यानोप्टिकन भनेर नामकरण गरका थिए । प्यानोप्टिकन भवन वृत्ताकारमा निर्माण गरिने भवन संरचना हो, जसको बीचमा एक अग्लो टावरको निर्माण गरिएको हुन्छ । टावरबाट भवनको कोठरीमा रहेका संक्रमित व्यक्ति, कैदी वा कामदारको गतिविधि दुरुस्त अवलोकन गर्न सकिन्छ । टावरबाट पथाधीशले प्रत्येक कोठरीमा भएका व्यक्तिको गतिविधिलाई एक साथ अवलोकन गर्न सक्छन् । एक कोठरीमा एक जना मात्र बस्ने व्यवस्था हुन्छ । एक कोठरीभित्रका व्यक्तिले अर्को कोठरीभित्रका व्यक्ति र पथाधीशसँग कुराकानी गर्न र देख्न सक्दैनन् । पmलस्वरूप, कोठरीभित्रका मानिसलाई अनवरत र अटुट रूपमा निरीक्षण भइरहेको ज्ञात हुन्छ । यदि पथाधीशले टावरको अवलोकन कक्षबाट निरीक्षण नगरेको भए पनि ती कोठरीमा भएका मानिसलाई आफूमाथि निरीक्षण भइरहेको भान हुन्छ । यसरी एक पथाधीशले आफ्नो उपस्थितिमा वा अनुपस्थितिमा सयौं मानिसलाई निरन्तर निरीक्षण र नियन्त्रण गर्न सक्छ ।
बेन्थमले थोरै निरीक्षण अधिकारी र कम खर्चमा धेरै कामदार, विद्यार्थी, कैदी वा रोगबाट संक्रमितलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न प्यानोप्टिकनको परिकल्पना गरेका थिए । सन् १८१७ मा पहिलोपटक बेलायतको संसद्ले प्यानोप्टिकन भवन निर्माण गर्न २० हजार पाउन्ड विनियोजन गरेको थियो भने पहिलो प्यानोप्टिकन भवन भारतको नयाँ दिल्लीमा बनाइएको थियो । जुन आजसम्म पनि सुधारगृहका रूपमा प्रयोगमा छँदै छ । यद्यपि, मिसेल फुकोले प्यानोप्टिकनको परिकल्पनालाई सामाजिक नियन्त्रणको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरे । उनले प्यानोप्टिकन भवनले क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई मात्र नियन्त्रण र नियमन गर्न सघाउँदैन, बरु नागरिकका दैनिक जीवनमा पनि विस्तार भई दमनकारी पनि हुन सक्छ भनी व्याख्या गरेका छन् ।
कुनै पनि सरकारको मुख्य कर्तव्य तथा प्राथमिक कार्य भनेको उसका जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चित गर्नु हो ।
संसारका सबै किसिमका शासन व्यवस्था भएका राज्यले जनस्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर संवैधानिक व्यवस्था, नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरेको देखिन्छ । सरकारले सार्वजनिक बृहत्तर हितका हेतु व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि अल्पकालीन वा पूर्णकालीन बन्देज, अधिग्रहण र प्रयोग गरेको समेत पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा १७ मा व्यवस्था भएको स्वतन्त्रताको हकलाई थप प्रस्ट्याउन १७ (६) मा ‘सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य नियन्त्रण गर्न ऐन बनाउन रोक लगाउन नमिल्ने’ कुरा उल्लेख छ । धारा ५१ (६) मा ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ, र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको नीति’ हुने कुरा उल्लेख छ । त्यसगरी, धारा २७३ मा अरू कारणबाहेक महामारीका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सकिने व्यवस्थासमेत उल्लेख छ ।
हाल कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । यसले हजारौंको ज्यान लिइसकेको छ भने लाखांै जनसंख्यालाई संक्रमित बनाएको छ । विकसित भनिएका देशलाई समेत यसले सकसपूर्ण अवस्थामा पु¥याएको छ । त्यसैले, यस महामारीको संक्रमणबाट बच्न नेपाल सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २(१) मा भएको व्यवस्था ‘नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुनेगरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्थामा टेकेर नेपाल सरकारले सूचना तथा निर्देशन जारी गरेको छ । सायद यस ऐनको पहिलो प्रयोग २०२७ सालमा उपियाँका कारण बझाङ जिल्लामा फैलिएको रोग नियन्त्रणका लागि आंशिक रूपमा भएको थियो । तत्पश्चात् यस ऐनको पूर्ण प्रयोग भने यो पहिलोपटक भएको हो । सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारी हालको समय परिस्थितिअनुसार यस ऐनमा केही आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।
असमान्य र असहजता भएको बेला मौका छोपी समाजमा नकारात्मक सोचविचार भएका व्यक्ति र संघसंस्थाले आपराधिक घटना घटाउने, अनुचित ढंगले आर्थोपार्जन गर्नका लागि सलबलाउन सक्छन् । सामाजिक हित, सद्भाव, सुरक्षालाई खलबल्याउने खालका गतिविधि गर्न उद्यत रहन सक्छन् । यसो गरेमा कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थाहरू छन् । संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ३ (१) मा ‘यस ऐनअन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिउपर १ महिनासम्म कैद वा १ सय रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने प्रावधान रहेको छ ।
त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ३(२)मा ‘ऐनअन्तर्गत तोकिएको अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पु¥याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनी उल्लेख छ । मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन २०७४ को परिच्छेद–२ ‘सार्वजनिक शान्तिविरुद्धका कसुर मा झुटा अफवाह फैलाउन नहुने’ उल्लेख गरिएको छ । ‘यस्तो गरिएमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था छ । यस ऐनको दफा १०४ (१) मा ‘कसैले कसैको ज्यानलाई खतरा पु¥याउन सक्ने कुनै किसिमको संक्रामक रोग फैलाउने वा पैmलिन सक्ने कुनै काम गर्न हुँदैन । यस्तोे कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई नियतपूर्वक वा जानीजानी गरेको भए १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रूपैयाँसम्म जरिमाना, लापर्बाहीपूर्वक गरेको भए पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिमाना र हेलचेक््रयाइँपूर्वक गरेको भए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार, मातहतका निकाय, निजी संस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र सुशिक्षित नागरिकको साथ सहयोग, सतर्कता र उचित उपायको परिपालनाले मात्र महामारीको चपेटाबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ । सामान्यस्थिति भन्दा केही कुरामा थप सतर्कता र होसियारी अपनाए मात्र संक्रमणबाट बच्न र लड्न सकिने अवस्था हुन्छ । मानसिक रूपमा हतोत्साही हुनुभन्दा आत्मबल उच्च राख्नुपर्ने स्थिति छ । असल छिमेकीपनको भावना जागृत हुनु र सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनाको विकास हुनु पनि अहिले टड्कारो आवश्यकता हो ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
