कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरिने यन्त्र, उपकरणको उत्पादन गर्न र व्यावसायीकरणको विकास गर्नसमेत सहकारी ज्यादा उपयोगी हुन्छ । आधुनिक सुपरमार्केटहरू सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ । निर्यातजन्य उद्योगहरू सञ्चालन गरी सहकारीको उद्देश्यअनुसार चलाउने हो भने अवश्य पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । हामीले सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्न सकिने विभिन्न आधार रहेका छन् । खासगरी सहकारीलाई स्वयत्तता प्रदान गरिएपछि सहकारी संघ, संस्थाहरूको गठन गर्ने क्रम बढेर गएको देखिन्छ । हालसम्म ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संघ संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन् । यसमा आबद्ध ६३ लाखभन्दा बढी सदस्य छन् । यसमध्ये ५१ प्रतिशतभन्दा माथि महिलाहरू सहभागी छन् । सहकारीबाट ६५ हजारभन्दा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । स्वरोजगार बनेका छन् भने बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू फर्केर व्यावसायिक खेती तथा उद्यम गरेर जीवन सफल बनाएका छन् ।
विपन्न वर्गहरू, मुक्त कमैया, राउटे, मुसहर, चेपाङलगायतका समुदाय सहकारीमार्फत सक्रिय भएका छन् । त्यसैगरी, सहकारीमार्फत महिला सशक्तीकरणमा टेवा पुगेको छ । उनीहरूले विभिन्न आयमूलक कार्य गरेर आर्थिक अवस्था सुधार गरेका छन् भने क्षमता पनि बढाएका छन् । महिलाहरू आत्मनिर्भर बन्दै गरिबीसमेत घटाउदै गएको अवस्था छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका निम्नस्तरीय तथा सीमान्तकृत वर्गहरूको उत्थान पनि यही सहकारीमार्फत हुनसक्छ । सहकारीमार्फत उनीहरूलाई सुलभ ब्याजदरमा ऋण दिएर सीपमा आधारित व्यवसाय गरी आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ । हाम्रो देश प्राकृतिक रूपमा ज्यादै सुन्दर रहेकाले यसको उपयोग गर्न पनि सहकारी संस्था प्रभावकारी हुन्छ । प्रशस्त मात्रामा घास पाइने भएकाले हिमाल, पहाड, तराईका मानिसहरू संगठित रूपमा भेडा, बाख्रा, च्याग्रा पालन गरी प्रशस्त फाइदा लिन सकिन्छ । यसबाट ऊन तथा मासुको उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
सहकारीलाई स्वयत्तता प्रदान गरिएपछिको अवस्थामा सहकारीले आफ्नो भूमिकालाई नजरअन्दाज नगरी थप सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ
त्यसैगरी जडिबुटी, फलफूल खेती गरी पर्याप्त मात्रामा लाभ लिन सकिन्छ । खाद्यान्न तथा मौसमी र बमौसमी तरकारी व्यावसायिक रूपमा गरेर आर्थिक रूपमा सबल बन्न सकिन्छ । बाँझो जमिनमा बिउ विजन उत्पादन गरी आय आर्जन गर्न सकिन्छ । नेपालमा व्याप्त गरिबी हटाउन सहकारी एउटा प्रभावकारी माध्यम बन्नसक्छ । पछिल्लो आँकडा हेर्दा देशभर जम्मा जनसंख्याको २० प्रतिशत मानिस सहकारीमा सहभागी छन् । नेपालको संविधान २०७२ मा नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा उल्लेख गरिनुले पनि यसको महत्व झल्किन्छ । सहकारीमा सबै सदस्यको भूमिका बराबर हुने भएकाले सबै सदस्यका बीचमा पारदर्शिता कायम गरी विकास र सबलताको दिशामा बढ्नुपर्छ । सहकारीका हरेक सदस्यले संस्थाको अवस्थाका ’boutमा पर्याप्त जानकारी राख्नुपर्छ ।
सहकारीका सदस्यले आफ्नो हक, अधिकार, सहकारी संस्थाको अवस्था, आफूले जम्मा गरेको पैसाको सुरक्षा, नेतृत्वको कार्यशैली र सुविधा आदिका ’boutमा पर्याप्त जानकारी राख्नुपर्छ । सहकारी सञ्चालकले सदस्यको चित्त बुझाउने काममा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यदि, त्यो गर्न सकिएन भने सहकारीप्रतिको आकर्षण क्रमश घट्दै जान्छ । सहकारीका हरेक सदस्यले सहकारी शिक्षाका ’boutमा ज्ञान हुनुपर्छ । संस्थामा सदस्यको भूमिका, कर्तव्य र सहयोगका ’boutमा समेत प्रशस्त जानकारी हुनुपर्छ । सहकारीको उद्देश्य, मर्म, सिद्धान्त, मूल्य मान्यताहरूका ’boutमा बताउनुपर्छ । सहकारीको समुचित विकासका लागि एउटा सञ्चालक र साधारण सदस्यको हैसियत बराबर हुनुपर्छ । संस्थाको ऋण प्रवाह तथा ऋणको जोखिमको अवस्था कस्तो रहेको छ ? त्यसको राम्रो जानकारी राख्नुपर्छ ।
सफल सहकारी संस्था बन्नका लागि पल्र्स अवधारणाको पालना महत्वपूर्ण हुन्छ । यो बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई सक्षम र सबल बनाउने प्रयासस्वरूप विकास गरिएको अनुगमन प्रणाली हो । यसमा समग्र वित्तीय संरचना, लेखा प्रणाली, व्यावसायिक योजना, बजारीकरण, आन्तरिक नियन्त्रण र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई दिशाबोध गर्छ । सूचकहरू भएको एक प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली हो, जसले कुनै पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्थाको एकीकृत विश्लेषण र विवेचना गर्न सहयोग पुग्छ । यो विश्लेषण प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत वित्तीय मापदण्ड पनि हो । सन् १९८० मा डेविड रिचार्डसनले प्रतिपादन गरेको महत्वपूर्ण औजार नै हो ।
साना बेथितिहरू हटाउन पहल गरे मात्र पनि सहकारीप्रति अविश्वासको वातावरण हटेर जान्छ
पल्र्सले संस्थाको हालको वास्तविक वित्तीय अवस्था पत्ता लगाउन, व्यावसायिक योजना तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाउन, व्यवस्थापनका तर्फबाट व्यवस्थापकीय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न उपयोगी हुन्छ । संस्थालाई आवश्यक नीति, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू तयार गर्न, संघ संस्थाहरूको प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न, वित्तीय अनुपातहरूको विश्लेषण गर्नका लागि पनि यो ज्यादा उपयोगी हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गरिएको प्रमाणिक औजार निर्धारण गर्न, भावी रणनीति तय गर्न, वास्तविक वित्तीय अवस्थाको यकिन गर्नसमेत यो अत्यन्तै लाभप्रद देखिएको छ । पल्र्सअन्तर्गत ६ वटा विषय छन् भने यसैभित्र ४४ वटा सूचक रहेका छन् । यो विश्वभर ज्यादै प्रचलनमा रहेको विधि पनि हो ।
सहकारी संस्थाले तरलता कायम राख्न सक्नुपर्छ । सामान्यतया तरलता भन्नाले बचतकर्ताले मागेको बखत फिर्ता दिने, ऋण भुक्तानी गर्ने, अत्यावश्यक खर्च भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्था हो । कुनै पनि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाले समयमा दायित्वहरू फिर्ता गर्न तरलताको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । दायित्व माग गर्ने बित्तिकै भुक्तानी गर्न सकिएन भने सदस्यहरूको संस्थाप्रति अविश्वास सिर्जना हुन्छ र संस्थामा बचत संकलन प्रभावकारी हुनसक्दैन । पल्र्सअनुसार कुल बचत निक्षेपको १५ प्रतिशत तरलता व्यवस्था गर्नुपर्छ, जुन नगद नै साथमा राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोली राख्न सकिन्छ । तर, अत्यधिक तरलता पनि संस्थाका लागि हानिकारक हुने हुनाले तरलतालाई सन्तुलन कायम गराउनुपर्छ ।
सहकारीमा प्रतिफल र लागतको अवस्था कस्तो रहेको छ ? मुनाफा गरेर सदस्यहरूलाई लाभांश दिलाउने सक्षमता, लगानीको अनुपातमा प्रतिफल कुन क्षेत्रमा भएको छ ? लागत एवं लगानीले कति प्रतिफल दिएको छ ? सञ्चालन खर्चको सीमा, मुनाफा औसत सम्पत्ति, मुनाफादर र स्प्रेडदर कस्तो छ ? भन्ने विषयमा यस प्रणालीले संकेत गर्छ । त्यसैगरी, लगानीमा रहेको ऋण, तरल लगानी, वित्तीय लगानी, अन्य गैरवित्तीय क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिफल दरका ’boutमा विश्लेषण गर्छ । सहकारी संस्थाले निम्न तथा विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गरी समग्र विकासमा सहयोग गर्ने भएकाले यसको समुचित विकासमा हरेक सदस्यको भूमिका रहन्छ । सबै सदस्यले यो मेरै संस्था हो भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्छ । सहकारीमा देखिएका ससाना बेथितिहरू हटाउन पहल गर्नुपर्छ, जसबाट सहकारीप्रति थप विश्वासको वातावरण निर्माण हुन्छ ।
