नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । गणतन्त्रको स्थापना भएपश्चात् २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरेको छ । हाल नेपालमा ७ प्रदेश, ७७ वटा जिल्ला, ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह र ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडा छन् । नेपालको सबैभन्दा धेरै (१ सय ३७) जिल्ला र स्थानीय तह प्रदेश नं. १ मा रहेका छन् भने सबैभन्दा थोरै (७९) जिल्ला र स्थानीय तह कर्णाली प्रदेशमा रहेका छन् । प्रत्येक प्रदेशका आआफ्नै भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता रहेका छन् ।

नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त देश हो । २०६८ सालको जनगणनाको तथ्यांकनुसार नेपालमा जम्मा १ सय २३ वटा मातृभाषा, १ सय २५ जातजाति, मुख्य १० धर्म रहेका छन् । त्यसैगरी, नेपाल संस्कृतिको धनी देश हो । यहाँ विविध वेशभूषा, चालचलन, रहनसहन, संस्कार तथा जातजातिनुसारका आआफ्नै चाडपर्व तथा संस्कृति छन् । नेपालका प्रत्येक प्रदेशहरू धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, जातिगत विविधताले भपिरपूर्ण छन् । नेपालको आर्थिक आयामअन्तर्गत मानिसहरूको उत्पादनका साधनहरूमा पहुँच र श्रम बजारमा सहभागी हुने सक्षमतालाई बुझाउँछ । सन् २०१९–२० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बाग्मती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी (३५ दशमलव ८ प्रतिशत) र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम (४ दशमलव ३ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । नेपालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै र बाग्मती प्रदेशको कम योगदान रहेको छ । थोक खुद्रा व्यापारमा बाग्मती प्रदेशको सबैभन्दा धेरै र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा थोरै योगदान रहेको छ । निर्माण क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा बढी र बाग्मती प्रदेशको सबैभन्दा कम योगदान रहेको छ । नेपालमा कृषि पेसासँगै नोकरी, व्यापार, मजदुरी, वैदेशिक रोजगारी, घरेलु तथा साना उद्योग आदि पेसामा संलग्न भएका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को नतिजानुसार प्रदेशगत रूपमा जनसंख्याको वितरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बाग्मती प्रदेशमा २० दशमलव ९७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ । जुन गत २०६८ सालको जनगणनामा क्रमशः २० दशमलव ८७ र ५ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको थियो । यसैगरी, मधेस प्रदेशमा दोस्रो ठूलो जनसंख्या रहेको छ । २०७८ सालमा जनसंख्याको आकारका हिसाबले तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैठौं क्रमशः कोसी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेश रहेका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को संक्षिप्त नतिजामा उल्लेख गरिएनुसार लैंगिक अनुपात हेर्दा सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः सय दशमलव ५५ र ८९ दशमलव ५१ रहेको छ । गत २०६८ सालको जनगणनाको तुलनामा लैंगिक अनुपात कुनै प्रदेशमा बढेको र कुनै प्रदेशमा घटेको पाइन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण आर्र्थिक वर्ष २०७८–७९ मा उल्लेख गरिएनुसार यस आवमा कोभिड १९ को प्रभाव क्रमशः घट्दै गएकाले प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक, सामाजिक गतिविधि विस्तार हुँदै गएका छन् । फलस्वरूप, चालू आवमा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर गत आवको तुलनामा बढ्ने अनुमान रहेको छ ।

आव २०७७–७८ को अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उपभोक्ता मूल्यमा) ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडमध्ये बाग्मती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३६ दशमलव ९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४ दशमलव १ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आव २०७८–७९ प्रायः आर्थिक गतिविधिहरू कोभिड १९ पूर्वकै अवस्थामा सञ्चालन भएकाले सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर आव २०७७–७८ को तुलनामा बढ्ने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ५ दशमलव ८४ प्रतिशत हुँदा प्रदेशगत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशको ६ दशमलव ७४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशको ४ दशमलव ८२ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आव २०७८–७९ मा प्रदेशगत कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी मधेसमा ३४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम बाग्मती प्रदेशमा ११ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, प्रदेशगत मूल्य अभिवृद्धिमा उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशमा ७६ दशमलव ७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्रदेश १ मा ४९ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक आयाम भन्नाले नेपाली नागरिकको उत्पादनका साधनहरूमा पहुँच र श्रम बजारमा सहभागी हुने सक्षमतालाई बुझ्नुपर्छ

कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा प्रदेश नं १ को योगदान सबैभन्दा कम रहेको छ । त्यसैगरी, उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादनमा बाग्मती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशको अंश सबैभन्दा कम रहेको छ । चालू आवमा बाग्मतीमा प्रतिव्यक्ति आय (प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) सबैभन्दा बढी २ हजार ४ सय ३० अमेरिकी डलर र प्रदेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा न्यून ८ सय ६८ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ । बाग्मती र गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसत १ हजार ३ सय ७२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि रहेकामा अन्य सबै प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय औसत न्यून अनुमान छ । आव २०७७–०७८ मा प्रदेशगत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशले गरेको खर्चको अनुपात सबैभन्दा बढी १२ दशमलव ५६ प्रतिशत र बाग्मती प्रदेशले गरेको अनुदान सबैभन्दा न्यून २ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये कर्णाली प्रदेशको योगदान सबैभन्दा न्यून रहेको र सो प्रदेशले गरेको खर्च तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेकाले कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा खर्चको अनुपात सबैभन्दा उच्च रहेको छ । आव २०७७–०७८ मा प्रदेशगत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको राजस्वको अनुपात सबैभन्दा बढी ४ दशमलव ३७ प्रतिशत र बाग्मती प्रदेशको राजस्वको अनुपात सबैभन्दा न्यून १ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ ।

आव २०७७–७८ मा प्रदेशगत कुल खर्च २१ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ८८ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । आव २०७६–७७ मा यस्तो खर्च १ खर्ब ५६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । आव २०७७–७८ मा प्रदेशको कुल खर्चमध्ये चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च क्रमशः ३९ दशमलव ९ प्रतिशत, ५९ दशमलव ३ प्रतिशत र शून्य दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेश सरकारको पँुजीगत खर्च क्रमशः बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशगत खर्चमा पुँजीगत खर्चको अंशसमेत बढ्दै गएको छ । आव २०७७–७८ मा कुल प्रदेशगत खर्चमध्ये पुँजीगत खर्चको औसत अंक ५९ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको छ । आव २०७६–०७७ मा यस्तो अंश ५७ दशमलव २१ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो तीन वर्षमा आआफ्नो प्रदेशको कुल खर्चमध्ये गण्डकी प्रदेशको पुँजीगत खर्चको अंश सबैभन्दा बढी रहेको छ । आव २०७५–७६ र २०७६–७७ मा पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कम क्रमशः बाग्मती प्रदेश र मधेस प्रदेशको रहेको छ भने आव २०७७–७८ मा पुँजीगत खर्चको अंश सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ । आव २०७७–७८ मा प्रदेशको सञ्चित कोष ७६ अर्ब ४१ करोडले बचतमा रहेको छ । यस अवधिमा सबै प्रदेशको सञ्चित कोष बचतमा रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको सत्तिचत कोषको बचत तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा न्यून र बाग्मती प्रदेशको सबैभन्दा उच्च रहेको छ ।

आव २०७७–७८ मा स्थानीय तहको खर्च २२ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ९१ खर्ब ४४ करोड पुगेको छ । आव २०७६–७७ मा यस्तो खर्च ३ खर्ब २० अर्ब ६ करोड रहेको थियो । आव २०७७–७८ मा स्थानीय तहको खर्चमध्ये चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च क्रमशः ६० प्रतिशत, ३९ दशमलव ९ प्रतिशत र शून्य दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा स्थानीय तहले गरेको खर्चको अनुपात क्रमशः बढ्दै गएको छ । आव २०७५–७६ मा ७ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको यस्तो अनुपात २०७७–७८ मा ९ दशमलव १५ प्रतिशत पुगेको छ । आव २०७७–७८ मा स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व ३५ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख र राजस्व बाँडँफाँटबाट प्राप्त ७३ अर्ब ४० करोड गरी कुल राजस्व परिचालन १ खर्ब ९ अर्ब ३ करोड रहेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहमा गत आवको नगद मौज्दात र बेरुजु ७५ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख रहेको छ । आव २०७८–७९ को फागुनसम्म प्रदेश सरकारको खर्च ६५ अर्ब ४ करोड रहेको छ । कुल खर्चमध्ये बाग्मती प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको खर्चभार सबैभन्दा बढी शून्य दशमलव २३१ (कुल खर्च १ मान्दा) रहेको छ भने सबैभन्दा कम खर्चभार कर्णाली प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको शून्य दशमलव शून्य ७५ रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा (लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत) ११ हजार ३ सय ४९ मध्ये सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशमा २ हजार ९ सय २६ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ४ सय ५१ रहेका छन् । प्रदेशगत रूपमा प्रतिशाखा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र गण्डकीमा सबैभन्दा कम रहेको छ ।

मधेस प्रदेशमा ८४, प्रदेश नं. १ मा १३ र प्रदेश नं. ५ मा ९ गरी कुल १ सय ६ स्थानीय तहमा वन क्षेत्र रहेको छैनन् । स्थानीय तहहरूमा गाउँपालिकाको तुलनामा समग्रमा नगरपालिकाहरूमा वन क्षेत्र बढी रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा कर्णाली प्रदेशको गाउँपालिकाका जनक्षेत्र सबैभन्दा बढी र मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम रहेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमको कानुनबमोजिम विनियोजन र खर्च हुन सकिरहेको छैन

आव २०७८–७९ को फागुनसम्म उद्योगमा भएको लागानीको आधारमा सबैभन्दा बढी लगानी र सबैभन्दा कम लगानी सुदूपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ । आव २०७८–७९ फागुनसम्म दर्ता भएका थप उद्योगमध्ये बाग्मती प्रदेशमा मात्र करिब दुई तिहाइ उद्योगहरू रहेका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम उद्योगहरू रहेका छन् । यस अवधिमा बाग्मती प्रदेशमा ५ हजार ६ सय १४ र कर्णाली प्रदेशमा ७९ उद्योग दर्ता भएका छन् । आव २०७८–७९ को फागुनसम्म विदेशी लगानी स्वीकृत पाएका उद्योग सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशमा ८२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शून्य दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । लघु घरेलु तथा साना उद्योग सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशमा ३२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५ प्रतिशत दर्ता भएको छ । उल्लिखित उद्योगबाट सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना भएको अनुमान छ । प्रदेशगत रूपमा बाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ७१ दशमलव १ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १ दशमलव २ प्रतिशत कम्पनी दर्ता भएका छन् । घोषणा भएका १ सय ५ औद्योगिक ग्राममध्ये २०७८ फागुनसम्म प्रदेश नं. १ मा ११, मधेस प्रदेशमा ९, बाग्मती प्रदेशमा १६, गण्डकी प्रदेशमा २८, लुम्बिनी प्रदेशमा २०, कर्णाली प्रदेशमा ६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ रहेका छन् । बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८० औद्योगिक ग्रामको सम्भाव्यता अध्ययनको पूर्वतयारी सम्पन्न भएको छ ।

२०७८ फागुनसम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । यस अवधिसम्म मधेस प्रदेशका ९९ दशमलव ६६ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा केवल ४३ दशमलव ८७ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र पहुँच पुगेको छ । प्रदेशगत रूपमा २०७८ फागुनसम्म बाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १ हजार १६ मेगाबाट क्षमताका आयोजनाहरू र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ११ मेगाबाट क्षमताका आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । २०७८ फागुनसम्म २६ जिलामा विद्युतीकरण भएको छ । २०७९ असारसम्ममा थप नौ जिल्लासमेत गरी ३४ जिल्लामा विद्युतीकरण कार्य सम्पन्न हुनेछ ।

२०७८ फागुनसम्म प्रादेशिक तथा स्थानीयस्तरमा कच्ची, खण्डास्मित र कालोपत्रे गरी ६४ हजार ६ सय १७ किलोमिटर सडक पुगेको छ । निर्मित सडकमध्ये बाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २४ दशमलव ७६ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ । सडक घनत्व बाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी शून्य दशमलव ७९ किमी प्रतिवर्ग किमी र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम शून्य दशमलव १२ किमी प्रतिवर्ग किमी रहेको छ । २०७८ फागुनसम्म बाग्मती प्रदेशमा १ हजार ३ सय ९१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा निर्माण भएका सडकमध्ये ९० किलोमिटर मात्र कलोपत्रे रहेको छ । धुले कच्ची सडक बाग्मती प्रदेशमा बढी छ भने मधेस प्रदेशमा कम रहेको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयन भई प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारहरू गठन भएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । हालसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थाप हुन नसक्दा समयमा बजेट ल्याउने, विकास निर्माण र सामाजिक क्षेत्रका कामहरू यथोचित रूपमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । स्पष्ट कानुन र दृष्टिकोणको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको जनभावनाविपरीत कर लगाउने फिर्ता लिने जस्ता प्रवृत्तिले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामा केही कमी आउने र अन्ततः संघीयताको मर्म र भावनाअनुसारको डेलिभरी नहुने चुनौती छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमको कानुनबमोजिम विनियोजन र खर्च हुन सकेको छैन । अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय निकायबीच आर्थिक क्रियाकलाप र खर्च हुन सकेको छैन । अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय निकायबीच आर्थिक क्रियाकलाप र स्रोत परिचालनमा आपसी समन्वय कायम गर्ने दोहरोपन हुन नदिने स्रोत छरिन नदिने र एक तहको कार्यलाई अर्को तहको कार्यसँग परिपूरक बनाउने वातावरणको विकास गर्न सकिएको छैन । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन सकेको छैन ।