काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले नेपाली नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह र दबाबबिना छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर, च्यासमा तीनदिनदेखि जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठक शनिबार सम्पन्न गर्दै एमालेले यस्तो माग गरेको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि सचिव पदबाट टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरेको एमालेले यस प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । रायमाझी हाल फरार छन् भने प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
‘विगत लामो समयदेखि भित्र–भित्रै चलिरहेको नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने घृणित ठगी–धन्दा हालै सतहमा आएको छ ।’ एमालेले पारित गरेको समसामयिक प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ‘यस्तो काममा एकातिर गृह मन्त्रालयकै उच्च नेतृत्व संलग्न रहनुले राज्यविरुद्धको अपराध कति संगठितरूपमा अघि बढाइएको रहेछ भन्ने देखिन्छ ।’
हिरासतमा राखिएका व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा आउनसक्ने व्यक्तिसँग अवैधरूपमा भेटघाट गराउने, पैसा दिएर मुद्दा मिलाउने प्रयास गर्ने, असम्बद्ध व्यक्तिको नाम लिन र आफूअनुकूलको बयान गराउन दबाब दिइएको जस्ता सूचना सार्वजनिक भएको ठहर एमालेको छ ।
‘हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको, दोषी कोही नछुटून् र निर्दोष कोही नफसून् भन्ने कुरातर्फ यो बैठक गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । राज्यका वैधानिक निकायबाट गरिने यस्ता विषयको निष्पक्ष अनुसन्धानमा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट पूर्णसहयोग रहने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छ’ एमालेले भनेको छ ।
शिविर घोटाला छानबिन माग
यसैगरी, एमाले बैठकले लडाकू शिविर घोटाला काण्डलगायत चर्चामा आएका सबै काण्डको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन अघि बढाउन सम्बद्ध निकायसमक्ष आह्वान गरेको छ ।
नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार र अनियमितता संक्रामक रोगका रूपमा रहँदै आएको भन्दै यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कानुनको दायरामा नल्याउँदा यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको उल्लेख छ । एमालेले भनेको छ, ‘यो बैठक लडाकु शिविर घोटाला काण्डलगायत चर्चामा आएका सबै काण्डको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन अघि बढाउन सम्बद्ध निकायसमक्ष आह्वान गर्दछ । यस्ता छानबिनमा पार्टीको पूर्णसहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छ ।’
एमालेले तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन सत्तामा रहँदा चालिएका विगतका राष्ट्रविरोधी नीति र कदमको प्रभाव यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रले झेल्नुपरेको जिकिर गरेको छ । व्यापारीका प्रतिनिधिलाई अर्थ मन्त्रालयमा राखेर उनीहरूका स्वार्थअनुकूल करको दर हेरफेर गरी बजेट बनाएको र अर्थतन्त्रको ठेक्का निश्चित व्यापारिक घरानालाई दिएको प्रभावस्वरूप यतिबेला मुलुक चरम आर्थिक संकटतर्फ धकेलिएको ठहर एमालेको छ ।
‘यही गठबन्धनकै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भनेर बजेटमा घोषणा गरेकोमा दुई प्रतिशत पनि हुन्छ कि हुन्न भन्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । एकातिर अत्यावश्यक क्षेत्रको बजेट कटौती गरिएको छ भने अर्कातिर बीचको छोटो अवधि हामीले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा आर्थिक मितव्ययीता अपनाउन लिइएका निर्णयहरू खारेज गरेर फजुल खर्चलाई निरन्तरता दिइएको छ’ एमालेले भनेको छ ।
मिटरब्याज पीडितका समस्या
विगत लामो समयदेखि मिटर ब्याजपीडित नागरिकका समस्याहरू अविलम्ब समाधान गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाउन र तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग एमालेले माग गरेको छ ।
आमनागरिकले थेग्नै नसक्नेगरी महँगी बढिरहेको जनाउँदै एमालेले सरकारका गलत आर्थिक नीति, कालो बजारीलाई प्रश्रय, अनुगमनको अभाव, अनियन्त्रित बजार जस्ता कुराले तीव्ररूपमा मूल्य वृद्धि भइरहेको ठहर गरेको छ ।
‘एकातिर बजारमा शिथिलता आएको छ र रोजगारीका अवसर घटेका छन्, आयआर्जनका सामान्य विकल्पहरू पनि बन्द भएका छन् भने अर्कातिर बजार भाउ अचाक्ली बढेकाले नागरिकको चुल्हो बाल्नै धौ–धौ भइरहेको छ’ एमालेले भनेको छ ।
यस्तै, किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको, रासायनिक मलखादको अभाव, यहीबीचमा मलको मूल्य वृद्धि भएकोमा त्यसको विरोध गर्दै एमालेले नागरिकले दैनिन्दिन भोगिरहेको समस्याप्रति संवेदनशील हुँदै महँगी नियन्त्रण गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
मुद्रास्फिति भएर, अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुँदा र अरू क्षेत्रमा पारिश्रमिक समायोजन हुँदासमेत श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि नभएको जनाउँदै बैठकले सबै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई बदलिँदो अवस्थाअनुसार जीवनयापन गर्न पुग्नेगरी ज्याला वृद्धि गर्नसमेत माग गरेको छ ।
एमाले बैठकमै पोलिटब्युरो सदस्यसहित केन्द्रीय सदस्यले संघीयता र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्नुपर्ने माग गरे पनि बैठकले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्ने कुचेष्टा भइरहेको उल्लेख गर्दै एमालेले यस्ता कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पार्दै बैठक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानविरोधी हर्कत बन्द गर्न सम्बन्धित सबैलाई सजग गराएको छ ।
५ फागुनदेखि ९ वैशाखसम्म एमालेद्वारा सञ्चालित ‘मिसन ग्रासरुट’ (पार्टी सदृढीकरण र विस्तार अभियान) भव्यरूपमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष बैठकको छ ।
