सन् २०१९ मा लोकसेवा आयोगबाट हाम्रो टोली दक्षिण अफ्रिकाको लोकसेवा आयोगको सिद्धान्त र कार्यविधि अध्धयन गर्न गएको थियो । दक्षिण अफ्रिका पुगेपछि केपटाउन जाने र गुड अफ होप पनि हेर्ने मनसुवा भयो । तर, आयोजक संस्था र दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूतले केपटाउनमा खानेपानीको पानीको अभाव भएको कारण देखाउँदै नजाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने परामर्श दिए । तर, मन गरिसकेको कारण केपटाउनका लागि जोहनसवर्ग हुँदै हामी डर्बानबाट उड्यौं ।

तीनतिर समुन्द्रले घेरिएको दक्षिण अफ्रिकामा पिउने पानीको हाहाकार होला भनेर सामान्यतया सोचिँदैन नि । जहाजमा नै हामीलाई एयरहोस्टेजले पानीको अभावको सूचना बारम्बार सुनाइ खानेपानीको अभावको सत्यता दिइरहेका थिए । हामी जहाजबाट ओर्लेदेखि नै पानी संवेदनशील भयौं । सबैतिर ‘सेभ अ ड्रप अफ वाटर’ र ‘यदि पिउने पानी नभए हाम्रो जीवन के होला ?’ जस्ता प्रचारात्मक सामग्री टाँसिएका र डिजिटल्ली देखाइएका थिए । खानेपानीको महत्व’bout मेरा आँखा खुले । होटलमा बारम्बार गरिएको पानी फारो गर्ने अनुरोध हामीले सतप्रतिशत पालना गरेर बस्यौ ।

पानी एक प्राकृतिक स्रोत हो, जुन हाम्रो देशमा प्रसस्त छ । हाम्रो देश विश्वमा जलस्रोतमा धनी देश पनि हो । तर, १५औं पञ्चवर्षीय योजनाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्ममा आधारभूत खनेपानी ८९ प्रतिशतलाई र उच्च गुणस्तरको खानेपानी केवल २१ प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र पुगेको देखाएको छ । त्यस्तै, विद्युत्मा पहुँच प्राप्त परिवार ८८ प्रतिशत पुगेको र कृषि योग्यभूमिको केवल ३३ प्रतिशत जमिन मात्र वर्षैभरि सिँचाइ हुने दृश्य प्रकाश गरेको छ । यस तथ्यांकले जलस्रोतमा धनी भए पनि हामी जलस्रोतको उपयोगमा भने पछाडि नै छौ भन्ने सत्य उद्घाटन गर्दछ ।

सामान्यरूपमा अवलोकन गर्दा पनि हाम्रा पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सर्नुपर्ने मुख्य पुस प्mयाक्टरमा पिउने पानीको चर्को अभाव प्रमुख कारण बनेको पाइन्छ । वनजंगलको फडानी, गाउँगाउँमा सडक लैजाने भन्दै गरेको डोजर खनाई र परम्परागत कुवा र धाराको संरक्षणको अभाव र नदी खोलामा फोहर प्mयाक्ने बानीले पानीका मुहानहरू सुकेका छन् । र, जलवायु परिवर्तनलाई पनि दोष लगाउन सकिन्छ होला, पानीका मुहान सुक्नुमा । तर, कारण जे भए पनि नेपाली जनतालाई पिउने पानीको अभाव दिनदिनै बढ्दै गएको छ ।

पाथीभरा देवीको दर्शन गर्न बर्सेनि लाखांै भक्तजन जान्छन् । ठाडो उकालोमा पानी बोकेर उक्लनु महाभारत नै छ । पानी खाने भनेको तुसारो चाटने मात्र हो । पाथिभरा देवीको दर्शन गरे पछि हामीलाई राति सँगालेको तुसारो पगालेर बनाएको पानी उमालेर मरिच हालेको चिया पुजारीले खुवाउँदाको आनन्दको क्षण अझै सम्झनाको खातामा ताजै छ । हाम्रा पहाडी गाउँघरमा गाउँ वरिपरिका कुवाहरू सुकेपछि मिलांै टाढाबाट पाइपमा पानी ल्याइएको छ तर त्यो पानीको दिगो स्रोत बनेको देखिँदैन । बर्सेनि गाउँलेले पानीको मुहान फेर्दै पानीको जोहो गर्ने गरेका छन् । पहाडी जिल्लाका पहाडको टुप्पोमा बसेका सदरमुकाम हुन् वा सहर हुन् त्यहाँ पिउने पानी स्वाभाविकरूपमा पाईदैन् । सरकारले आपूर्ति गरेको पानी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरूप छैन् भन्ने आरोपहरू पनि छन् । गाउँशहरमा टयाङ्करको भरमा पानी आपूर्ति भैरहेको छ । काठमाडौंका बाटाहरूमा त पिठँयुमा पानी बोकेर हिड्नेको मानिसहरूको लर्को बाक्लै देखिन्छ ।
तराईका धाराबाट आउने पानीमा बढी नै आर्सेनिक छ । तर पनि जनताले आर्सेनिक भएको पानी पिइरहेका नै छन् । चितवनको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पहिले अलिकति खन्दा पनि पानीको भुलभुले मूल भेटिन्थ्यो । तर, अहिले मिटरौं गहिरो इनार खन्नु वा पाइप धसाउनुपर्ने अवस्था छ । काठमाडौंलगायत देशका सहरमा बिस्तारै पानीको रिचार्ज क्षमता घट्दै गएको छ । काठमाडौंमा प्रयोग गरेको पानी हाम्रो जमिनभित्रभन्दा छिटो हिन्द महासागरमा पुग्ने गर्दछ । किनकी हाम्रो ढल निकास प्रणाली पूर्णत अवैज्ञानिक छ, हाम्रो जमिनमा जानै पाउँदैन । फलस्वरूप नेपालमा पिउने पानीको समस्या बिस्तारै जटिल बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।

विश्वमा केही पहिलेसम्म खाध्यान्नको अभाव थिएन् । पानी त फालाफाल नै थियो । खेतीयोग्य भूमिमा सहरको विकास, खेतीपातीको काम शारीरिकरूपमा कठिन भएकाले किसानको संख्यामा ह्रास र कृषि उपजको न्यून मूल्यले गर्दा कृषि उत्पादन घटेर गएको छ । खाद्यान्नमा आएको कमी, जनसंख्या वृद्धि र भोकमरी देखेर विश्व समुदायको ध्यान खाद्यन्न आपूर्ति बढाउनेतर्फ केन्द्रित भयो । मिलेनियम विकास लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्यमा भोकमरी समाप्त गर्ने लक्ष्य राखिए ।

नेपालको संविधानमा पनि खाद्यान्नसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरी खाद्यवस्तुको अभावमा नागरिकको जीवन जोखिममा नपर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता जनाइयो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच हुनेछ भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, विश्व समुदाय तथा नेपालले अहिलेसम्म भोकमरी जस्तै ‘पानीमरी’को समस्या अनुमान गर्न र खानेपानीको आवश्यकतालाई ‘राइट टु वाटर’को रूपमा अर्थात् सशक्त ढंगले अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न सकेको छैन् । जनतालाई केवल खानेपानी पु¥याउनुपर्छ भन्ने सतही सोच मात्र देखाएर खानेपानीको समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।

कवि स्यामुल टेलर कलरिजले आफनो ‘द राइम अफ द एन्सेन्ट म्यारिनर’ कवितामा ‘वाटर वाटर एभ्रिहोयर, नर एनी ड्रप टु ड्रिंक’ लेखेर पिउने पानीको महत्व उजागर गरेका थिए । वर्षामा बाढीले डुबेका हाम्रा तराईका गाउँहरूमा जताततै पानी भए पनि पिउने पानी नपाएर छटपटिएका मानिस र पहाडमा हिउँदमा फोहर पानी पिएर हैजाको सिकार भएको पीडापूर्ण दृश्य र समाचार हामीले बर्सेनि देख्दै र सुन्दै आएका छौ । यसबाट पिउने पानीको महत्व झन् स्पष्ट हुन्छ । पिउने पानीको कमी एउटा समस्या हो भने उपलब्ध पिउने पानी प्रदूषित हुनु अर्को समस्या हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले पिउने पानीमा अल्कालिन, कन्डक्टिभिटी, कडापन, टरविडिटी, आइरन, आर्सनिक, ल्कोराईड, एमोनिया र कोलिफर्मको निश्चित मात्रा तोकेको छ । तर, हाम्रो देशको अधिकांश पिउने पानीमा विश्व स्वास्थ्य संस्थाले तोकेको मानकभन्दा पहाडतिर कोलिफर्म र तराईतिर आर्सनिकको उपस्थिति बढी रहेको पाइन्छ । ठाडै घटघटी पानी पिउने रहर मात्रै बनेको छ । पानी उमालेर मात्र पिउनुपर्छ भन्ने हाम्रो देशको एउटा स्ट्यान्ड बनेको छ । सबैतिर पिउने पानी जोखिमयुक्त छ । यसकारण हामी आप्mनो घरदेखि बाहिर कतै पनि ढुक्क भएर पानी पिउन सक्दैनौं ।

पिउने पानीप्रतिको नागरिक र सरकार दुवैको उदासिनताले चर्को समस्या सिर्जना गरेको छ । झरना र नदिहरूबाट दैनिक अरबौ घनमिटर पानी वगेर गएको छ । पानी भएर पनि हामी काकाकुल जस्तो भै रहेका छौं । प्राकतिक एवं मानवजन्य कारणले पानी स्रोतहरू नासिँदै गएका छन् । पानी पहुल छ भन्दा भन्दै हामीले पिउने पानीको विनास र प्रदूषित गरिसकेका छौं । ढलको पानीले जमिन रिचार्ज हुने व्यवस्था छैन । पिउने पानी दुर्लभ बन्दै गएको छ ।

पिउने पानी अब संसारभर सजिलै सुलभ र सफा हुने लक्षण पनि देखिदैन । नागरिकले ‘पिउने पानी देऊ’ भन्दै सडकमा नाराबजी गर्ने दिन आउने परिस्थिति देखा परिसकेको छ । प्याजको अभावमा सत्ता परिवर्तन हुने विश्वमा एकदिन ‘पिउने पानी’ को माँग राजनीतिक सत्ता परिवर्तनको कारण बन्छ, बन्छ । विस्तारै पिउने पानी पनि पेट्रोलियम पदार्थ जस्तै रणनतिक वस्तु बन्दै गएको छ । खानेपानीको समस्याको दीर्घकालीन परिणाम आँकलन गर्दै भन्ने हो भने यदि ‘तेस्रो विश्व युद्ध हुने परिस्थितिको सिर्जना भयो भने त्यसको कारण पिउने पानीको दुर्लभता मात्र हुनेछ’ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जलस्रोतको धनी हाम्रो देशलाई पिउने पानीमा आत्मनिर्भर हुन हम्मे हम्मे परेको छ । यसको प्रमुख कारण पानीको मुहानको संरक्षण र पानीको सदुपयोग गर्न नसक्नु हो । खानेपानी व्यवस्थापनमा हामी गम्भीर बन्नुपर्ने भएको छ । हामीसँग पिउने पानीका अनगिन्ती अजस्र स्रोत छन् । तुलनात्मक लाभ बढी भएकाले पिउने पानी प्याकेजिङ गरेर विश्वमा निर्यात गर्न सके मात्र पनि हामीलाई व्यापारिक लाभ उच्चरूपमा प्राप्त हुन्छ । सन् २०१७ मा विश्व सरकार सम्मेलनमा भाग लिन इमिरेट्स जाँदा समकक्षीसँगको छलफलमा नेपालको पिउने पानीका लागि अरब दीपसमूह भरपर्दो बजार हुने चर्चा चलेको म अहिले पनि सम्झिरहन्छु । पिउने पानी निर्यात गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय औद्योगिक एवं वैदेशिक व्यापार नीतिको प्रमुख उद्देश्य हुन सक्छ ।

जलवायु परिवर्तन उच्च गतिमा भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन र वातावरण प्रदूषणले परम्परागत पानीका स्रोतहरू सुकेका छन् । मौसम परिवर्तनले पानीको वृष्टिसमेत प्रभावित छ । पानी पर्न कम भएको छ भने हिमालमा हिउँ पर्न पनि कम भएको छ । देशको वन क्षेत्र ३९ बाट बढेर झन्डै ४५ प्रतिशत पुगेको छ । तर, वनमा रुखहरू छैनन् । रुखबिनाको वनले पानी पार्न, पानी जम्मा गर्न, जमिनमुनिको पानीको सतहमाथि ल्याउन र कार्बन सोस्न सक्दैन । जलवायु परिवर्तनले मौसममा परिवर्तन ल्याएको वा बर्सेनि कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा बढेर विश्व वायुमण्डल तात्दै गएकाले पनि पानी सुक्दै गइरहेको र जमिन सुख्खा बन्दै गइरहेको हो भन्ने अनुमान सर्वत्र गरिएको छ । जमिन मरुभूमि हुने भय उत्तिकै डरलाग्दो छ । पहाडतिर मरुभूमीकरणका सूक्ष्म संकेत देखापरेका पनि छन् । हिमालमा हिउँ पग्लेको पग्लै छ । हामी हाम्रा वातावरणीय एवं खानेपानीसम्बन्धी समस्याको समाधान आप्mनै बाहुवलमा गर्न सक्षम हुनुपर्ने आवश्यकता पनि आएकोे छ ।

नागढुंगामा सुरुङ खन्दा डाँडामाथि पानी सुक्यो भनेर विरोध भएको छ । देशभर अवैज्ञानिक तरिकाले बाटो खन्ने भनेर डोजर लगाउँदा पानीका मुहान सुकेर गएका छन् । खानेपानीको मूल जोगाउने र पानीको उचित उपयोग गर्ने विषय राष्ट्रिय चिन्तनको विषय बनेको छ । सर्वप्रथम संविधानमा खाद्यसम्बन्धी हकझंै खानेपानीसम्बन्धी हक अधिकारलाई पनि छुट्टै शीर्षकमा राख्नुपर्छ । खानेपानी जोगाउन र आपूर्ति गर्न सरकारका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बढी सचेत, संवेदनशील र उत्तरदायी बन्नुपर्छ । नागरिक तहमा पानी संरक्षणको अभियान सुरु गर्नुपर्छ । योजनाबद्ध रूपमा पिउने पानी व्यवस्थापन गर्न पानी र सोवाहेक अन्य प्रयोजनका लागि पानीको वैकल्पिक व्यवस्था (जस्तो कि वर्षायामको पानी हार्भेस्ट गर्न र नदी, तालतलैया वा समुन्द्रको पानी रिफाइन) गर्न आवश्यक छ ।

जनतालाई शुद्ध पिउने पानी सहजरूपमा उपलब्ध गराउनु प्रत्येक राज्यको कर्तव्य हो र पिउने पानीको किफायती उपयोग गर्नु र पानीका मुहानको संरक्षण गर्नु सम्पूर्ण जनताको कर्तव्य पनि हो । पानीका मुहानको संरक्षण गर्नु खानेपानीका लागि महत्वपूर्ण कार्य हो । देशमा वन क्षेत्र बढाउने मात्र होइन रुख पनि बढाउन अनिवार्य हुन्छ । जनताको सहभागितामा गाउँबस्तीका सुकेका मूललाई पुनसिर्जित गर्ने, डाँडापाखामा जाने पहिरोको रोकथाम गर्ने, बस्ती र सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा वैज्ञानिक बनाउने आवश्यकता टढ्कारै देखिन्छ ।
साथै, सहरमा ढल निकासका लागि अनिवार्य रूपमा सेफ्टी ट्यांकी बनाएर प्रयोग गरेको पानी पहिले सेफ्टी टयांकमा खसालेर मात्र ढलमा जाने व्यवस्था गर्ने, पानी जम्न र पुनर्सिर्जना गर्न गाउँसहरबीच ओपन स्पेस पार्कहरू राख्ने, खानेपानीको उपयोग मितव्ययी ढंगले गर्ने बानी बसाल्ने, जनताका लागि प्रशोधित शुद्ध पिउने पानी आपूर्ति गर्ने, पानीको सदुपयोगको लागि जनतालाई सचेत बनाउने, पानीमा हुने सबै प्रकारका प्रदूषणहरू नियन्त्रण गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनले मौसममा परिवर्तन भइरहेकाले विश्व समुदायसँग मिलेर वातावरणको संरक्षणमा हातेमालो गर्ने खानेपानी संरक्षण र उपयोगका सुधारात्मक पक्षहरू हुन् ।

खानेपानीको समस्या विश्वव्यापी समस्या हो । काठमाडौं सहरको कोरक्षेत्रमा जमिनमुनिको पानी बेचेर पैसा कमाउने धन्धा गरिरहँदा पनि काठमाडांै महानगरपालिकाको चेत खुलेका छैन । पानीबिना मानिसको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ । पिउन पानी सर्वसुलभरूपमा प्राप्त गर्नु प्रत्येक मानवको मानवीय अधिकार हो । विश्वमा उच्च गुणस्तरको पानी पिउने जनता नगन्य मात्र छन् । गुणस्तरीय पानी पिउने जनसंख्या सय प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ ।

पानी मानव जीवनका लागि अपरिहार्य तत्व हो । खाद्यन्नसम्बन्धी हक जस्तै ‘पिउने पानी’ पनि नागरिकको मौलिक हक हो । अर्थात् पानी मानवको विश्वव्यापी, नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकार हो । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ, सुरक्षित, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउन विश्व प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र पिउने पानीसम्बन्धी हक मानव अधिकारका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार पानीको स्रोत संरक्षण गर्दै नागरिकलाई गुणस्तरीय पानी खुवाउन सक्षम हुनुपर्छ ।