नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बहालवाला सचिवसहित पूर्वमन्त्रीहरूसमेतको संलग्नता रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि मुलुकमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सुरु भएको छ । काठमाडौंको माइतीघर, नक्सालका साथै कास्कीको पोखरालगायतका स्थानमा नागरिक अगुवाहरूको अगुवाइमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शनले भ्रष्टाचारको घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आत्मबल दिएको छ । कतिपय ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नलाई विगतमा सरकारले दलीय सहमतिमै जोगाउने प्रवृत्ति रहेकाले जनस्तरमा एकखालको आक्रोश व्याप्त छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण एउटा यस्तो घटना बन्यो, जसका कारण युवापुस्ता थोरै भए पनि आशावादी बनेर प्लेकार्ड बोक्दै सडकमा प्रदर्शन गर्न निस्किएको छ । अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध जे जस्तो प्रदर्शन भइरहेको छ, यसले सरकारलाई पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध अघि बढ्न प्रेरणा दिएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भए पनि सरकारकै पहलमा त्यस्ता घटनालाई त्यत्तिकै सामसुम पार्न खोज्ने पुरानो प्रचलन हो । पञ्चायतकाल होस् या बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि नै किन नहोस्, ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न कतिपय व्यक्ति अहिले पनि ‘सम्मानित’का हैसियतमा छन् । कर्मचारीतन्त्रमार्फत हुने भ्रष्टाचारका घटना त छँदै छ, राजनीतिक दलकै संलग्नतामा हुने कतिपय नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण समाजको एउटा पुस्तालाई दलीय संरचनाप्रति नै रुष्ट बनाएको छ । सिंहदरबारमा सीमित भ्रष्टाचारको जरा संघीयता कार्यान्वयनसँगै वडासम्म पुगेपछि समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ । माथिल्लो निकायमा जस्तै वडा तहमा पनि धेरैजसो भ्रष्टाचार दलीय सहमतिमै हुने भएपछि राजनीतिप्रति उति चासो नराख्ने युवापुस्ता सत्तामा पटकपटक रहेका दलप्रति जुनसुकै तहको आक्षेप लगाउन पनि तयार छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिने टीका टिप्पणीले पनि यही पुष्टि गर्छ । जसरी दलीय संलग्नतामा भ्रष्टाचारका घटना भएका छन्, यसको नियन्त्रणका लागि समेत दलकै नेतामा प्रतिबद्धताको खाँचो छ । पटकपटक सत्तामा पुगेका नेताहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर भाषण गरे पनि काम नगरिरहेका बेला शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न केही व्यक्ति पक्राउ परेको घटनाले थोरै आशावादी भने बनाएको छ ।
अहिलेको भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शन हेर्दा कतिलाई सरकारविरोधी प्रदर्शन वा कतिलाई दलविशेषको विरोध गरेजस्तो पनि लाग्दो हो । सारमा यो कुनै सरकार वा दलविरोधी प्रदर्शन होइन । यो त भ्रष्टाचारमा संलग्नविरुद्धको प्रदर्शन हो । यदि, साँच्चै सरकारमा बस्नेहरूमा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने इच्छाशक्ति छ भने यो सबैभन्दा उपयुक्त अवसर पनि हो । जनता जागेका बेला सरकारले हिम्मत गर्ने हो भने भ्रष्टहरू कारबाहीको दायरामा मात्रै आउनेछैनन्, सरकारप्रति जनताको विश्वास पनि बढेर जानेछ । पूर्वाग्रहरहित भएर कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने सरकारबाहिर बस्ने दलको विरोधको खासै अर्थ पनि रहँदैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तै अन्य प्रकरणका पनि फाइल खोल्दै संलग्नलाई कारबाही गर्दै जाने हिम्मत सरकारले गरोस् । अहिले प्लेकार्ड बोकेर माइतीघरमा उभिनेहरू कुनै दिन सरकारकै समर्थनमा प्लेकार्ड बोकेर प्रस्तुत हुनेछन् ।
