चुरे मकवानपुर । राजमार्गको सडक चौडा पार्ने योजना अलपत्र भएपछि अलमलिएका हेटौंडाका व्यवसायीको घरबाट अवैध रूपमा हालिएका छत हटाउन थालिएको छ । दुई दशकदेखि हेटौंडाको मुख्य सडक विस्तार गर्ने चर्चा हालसम्म पनि कायम छ । सडक फराकिलो पार्ने सरकारी निकायको सूचना कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सडक विस्तार योजना चर्चामै सीमित छ ।
यता, हेटौंडा उपमहानगरले नगर क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना धमाधम हटाइरहेको छ । नगरपालिकाले नगरप्रहरी परिचालन गरेर बजार क्षेत्रका घरबाट निकालिएका अवैध ट्रस्ट (छाना) हटाउन थालेको हो । यसकार्यमा समेत व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन् । घरबाट लामो छाना निकालेर पैदलमार्ग (फुटपाथ) कब्जा गरेर व्यापार गर्दै आएका घरहरूका यस्ता छाना हटाएर पैदलमार्ग खाली गर्न थालिएको हो ।
‘केही घरधनीले स्वयं आफ्नो छाना हटाएका छन्, अधिकांशलाई जबर्जस्ती नै गर्नुपरेको छ,’ नगरप्रहरी इन्चार्ज नेत्रप्रसाद ढकालले भने, ‘हाम्रो जनशक्ति परिचालन गरेर छाना हटाइरहेका छौं ।’
पछिल्लो एक सातादेखि छाना हटाउन थालिएको हो । हालसम्म बजारका ३ सय ८० वटा घरका छाना हटाइएको ढकालले बताए । उनका अनुहार हेटौंडाका हजारबढी घरमा यस्ता छाना हटाउनुपर्नेछ ।
सडक विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत केही वर्षअघि हेटौंडाको वडा नं. १ को चाइना क्वार्टरदेखि राप्तीरोडको नेपाल टेलिकम भवनसम्म डोजर चलाइयो । सडक डिभिजन हेटौंडाले सरकारी संरचना भत्काएपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको आन्दोलनका कारण डोजर अगाडि बढ्न सकेको थिएन । हेटौंडालाई मानवबस्तीका रूपमा विकास गर्ने नाममा पटक–पटक सडक विस्तार रोकिँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय सरकार पक्ष कुनै पनि हालतमा मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो पार्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म सडक फराकिलो पार्ने पक्षमा पुगेका हुन् । विगतका सरकारकै अलमलका कारण सडक विस्तार रोकिँदै आएकामा शंका छैन । तर, अब सडक विस्तार योजना सरकारकै बलबुतामा मात्रै सीमित नभएको बताइएको छ ।
सडक विस्तारका लागि सरकारलाई अनुदान दिएको एसियाली विकास बैंक नै फिल्डमा उत्रिएको छ । हेटौंडामा एसियाली विकास बैंकको टोलीलाई लगत संकलन गर्न प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले रोकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा एक साताअघि सरोकारवालाहरूको बैठक बसेको थियो ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासमेत उपस्थिति रहेको बैठकमा हेटौंडा उपमहानगर प्रमुख मीनाकुमारी लामाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सडक विस्तार रोक्ने पक्षमा नरहेको जानकारी दिएकी थिइन् । लामाले यसबीचमा प्रधानमन्त्री दाहालदेखि यसअघिका भौतिकमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ (हाल गृहमन्त्री)सँग सडक विस्तारको विषयमा कुराकानी भएको बताएकी छन् । उनले केन्द्रीय सरकार हेटौंडाको सडक विस्तार हुनुपर्नेमा अडिग रहेकाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको उचित माग सम्बोधन गरेर सडक फराकिलो पार्नुपर्ने विकल्प नरहेको बताइन् ।
राजमार्ग क्षेत्रका प्रभावितहरूले मुआब्जा दिए २५–२५ मिटर भत्काउन दिने र मुआब्जा नदिए १६–१६ मिटर मात्रै भत्काउनुपर्ने विकल्प अघि सारेका छन् । तर, सो विकल्पमा मुआब्जाको सम्बोधन हुनसक्ने विषय सकारात्मक देखिए पनि १६–१६ मिटर भत्काउने माग राज्य पक्षले सम्बोधन नगर्ने देखिएको हो ।
नगरप्रमुख लामाको भनाइले पनि तीनै तहका सरकारदेखि एसियाली विकास बैंकसम्म नगर क्षेत्रको मुख्य सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो पार्नुपर्नेको विकल्पमा नदेखिएको हो । जसकारण बैठकमा उपस्थित कांग्रेस मकवानपुरका सचिव तथा सडक विस्तार कार्यलाई विगतदेखि नजिकबाट नियाल्दै आइरहेका भीमसेन महतले सडक विस्तार अब रोकिने छाँटकाँट नरहेको जानकारी दिए । ‘मैले बुझेसम्म सडक विस्तार अब रोकिँदैन,’ महतले भने, ‘तर, सडक फराकिलो पार्ने नाममा कानुनअनुसार सुकुम्बासी हुनेलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ ।’
उपमहानगरले सुरक्षित रहेको भनिएको दस्तावेजअनुसार २५ मिटर छोडेर घर बनाउनुपर्ने नियम लागू भएपछि सडकसम्मै आएर घर बनाएकाको हकमा भने मुआब्जा नआउने देखिएको हो ।
यद्यपि, एसियाली विकास बैंकले मुआब्जा दिने सम्बन्धमा ठोस योजना नबनाएको जनाइएको छ । ‘सडक विस्तारको विषयमा कानुनतः सरकार बलियो देखिएको छ, प्रभावित भनिएकाहरूले मुआब्जा पाउने कुरामा त्यति भरोसा छैन,’ वर्षौंदेखि सडक विस्तार योजनालाई अध्ययन गरिरहेका एक व्यक्तिले भने, ‘मुुआब्जा नदिई पनि सरकारले चाहेमा सरकार विस्तार गर्न कानुनले दिएको देखिन्छ ।’
एसियाली विकास बैंकसँग विगतमा छलफल गर्दा सहभागी भएका सडक विस्तारका जानकार स्रोतका अनुसार चाँडो सडक विस्तार नटुंग्याए राजमार्ग सार्नेसम्मको चेतावनी आएको छ । एसियाली विकास बैंकले हेटौंडाको मुख्य सडक भत्काउन नदिएको खण्डमा रातोमाटे क्षेत्रबाट पश्चिमी क्षेत्रतर्फ राजमार्ग सारेर ठेक्का लगाइदिने चेतावनी दिएको छ । ‘राजमार्ग नै दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रबाट सारेर ठेक्का लगाइदिने चेतावनी आइसकेको छ । सडक विस्तारलाई चाँडो निकास दिनुको विकल्प सरकार पक्षसँगै छैन,’ स्रोत भन्छ ।
सडक क्षेत्रका बासिन्दासहित स्थानीय जनप्रतिनिधिको सर्वपक्षीय बैठकले सडक विस्तार कार्य निष्कर्षमा नपुगेपछि निरन्तर छलफल जारी राखेर टुंगोमा पु¥याउनेमा सहमति भएको उपमहानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेले जानकारी दिए । तर, बैठकबाट सडक विस्तारको विषय टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ ।
यस सम्बन्धमा नगर क्षेत्रका प्रभावित बासिन्दा, जनप्रतिनिधिसहित सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउने विषयमा सहमति भएको न्यौपानेले बताए ।
