नेपालमा उपेक्षामा पर्ने क्षेत्र हो खेलकुद, सरकारले २०८०-८१ का लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेटको तयारी गरिरहेको छ । यस वर्ष पनि अपेक्षा गरेअनुसार सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्ला भन्न सकिँदैन । नेपालका नीति निर्मातालाई ओलम्पिक मुभमेन्टको विषयसमेत अझै आधारभूत ज्ञान भइनसकेको अवस्थामा खेलकुद क्षेत्रलाई फड्को मार्नेगरी सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउँदा भनेर आशा गर्नु बेकार छ । केही समयअघिसम्म त खेलकुदको लगानी बालुवाको पानी भन्ने गरिन्थ्यो । अहिले यो वाक्य भने सुन्नुपर्दैन । खेलकुदको लगानी भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन यसले सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण प्रभाव राख्छ । देशलाई एकतामा बाँध्ने र स्वस्थ राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्ने क्षेत्र हो खेलकुद । त्यसैले नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सबैका लागि खेलकुद भन्ने अभियान नै चलाएको छ ।

२०७९-८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट आउँदा युवा तथा खेलकुदतर्फ २ खर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । जुन २०७८-७९ को २८ करोडले कम थियो । यस वर्षको सिलिङ घटेर आएको छ । नीति कार्यक्रममा कतिपय कुरा उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यन्वन हुने गरेको देखिँदैन । २०६० सालदेखि सुरु भएको मूलपानीको क्रिकेट मैदान आजसम्म पूर्ण भएको छैन । दुई वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी सिलान्यास भएको मूलपानी क्रिकेट मैदानले नेपाली खेलकुदलाई जिस्काइरहेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अझै राजनीतिक चंगुलबाट मुक्त छैन ।

जसका कारण खेल संघमा समेत राजनीतिक गन्ध देखिन्छ । खेलाडी र प्रशिक्षकको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दै प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई प्रत्येक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको हुन्छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन कुनै वर्ष पनि भएको देखिन्छ । सबैका लागि खेलकुद निश्चित रूपमा नेपाली खेलकुदको तल्लो तहलाई बलियो बनाउने आधारशिला हो । यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकेको पाइँदैन । नेपालको खेलकुद बजेटका कारण मात्र पछि परेको भने होइन । खेलकुदमैत्री वातावरण निर्माणमा सहजीकरण गरिदिँदा पनि धेरै उपलब्धि हासिल हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसमा नेपालका प्रशासक तथा नेताहरूको ध्यान पुगेको पाइँदैन ।

सबै पृष्ठभुमि र क्षमताका व्यक्तिलाई स्वस्थ जीवन जिउन उत्प्रेरित गर्न, शारीरिक गतिविधि र सामाजिक अन्तत्र्रिmयामा समुदायलाई सहभागी गराउन, निजी क्षेत्रलाई समेत खेलकुद क्षेत्रमा समावेश गर्ने नीति सरकारको हुन आवश्यक छ ।

ल्याटिन अमेरिकी र क्यारिबियन देशले व्यापक सामाजिक लक्ष्य भएका खेलकुद गतिविधिमा खर्च गर्छन् । किनकि, खेलकुदको प्रभाव ठूला घटनाभन्दा बढी छ । यसले साधारण मानिसका लागि दूरगामी फाइदा गरिरहेको हुन्छ । मानिसलार्ई नियमित रूपमा व्यापाम गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यले स्ट्रोक, क्यान्सर र डिप्रेसनका घटना कम गर्न सहयोग गर्छ । जसले उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुका साथै स्वास्थ्य हेरचाहका लागि कम खर्च हुन्छ । खेलकुदले विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसलाई एकै ठाउँमा ल्याएर साझा उद्देश्य र पहिचानको भावना सिर्जना गरेर सामाजिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ । यो कुनै पैसा खर्च गरेर मात्र निर्माण गर्न सकिने विषय होइन । जनतामा आत्मसम्मान वृद्धि गर्न, सामाजिक द्वन्द्व अन्त्य गर्न सहयोग गर्छ । एउटा वाक्यमा भन्नुपर्दा खेलकुदले व्यक्ति, समुदाय र देशको हित गर्छ ।

यसो भन्दैमा सबै खेलकुदले समान रूपमा यी विषय समेट्छन् भन्ने होइन । यसका लागि नेपालको भूगोल, मानिसको चाहना र सम्भावना ध्यानमा राखेर खेलकुदको वर्गीकरण गरेर त्यसका आधारमा प्राथमिकता दिएर लगानी गर्नुपर्ने धारणा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको छ । जुन उत्तम उपाय हुन सक्छ । खेलमा आधारित लगानीले समुदायलाई बलियो बनाउने, युवालाई स्वस्थ, खुसी र अधिक उत्पादनशील जीवन बिताउन सक्षम बनाउँछ । त्यसैगरी खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजनाले पर्यटन क्षेत्रको विकास, विस्तार हुने, प्रचारप्रसार हुने, अन्तरदेशीय सम्बन्ध, शान्ति स्थापना हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नियमित टेबल टेनिस खेल्छन् । उनी आफूलाई खेलकुदप्रेमी भन्न रुचाउँछन् । तर, सबैका लागि खेलकुद उपलब्धताका लागि यसपटक उनको सरकारले कस्ता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ त्यसले उनको खेलकुदप्रति हेर्ने दृष्टिकोण छर्लंग हुनेछ ।

खेलकुद भन्नेवित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता अझ दक्षिण एसियाली खेलकुद, एसियन गेम्स तथा ओलम्पिकमा पदकका विषय जोडेर मात्र हेर्ने प्रचलन पनि छ । त्यो त धेरै पछिको कुरा हो । पहिले त नेपालमा खेलकुदको संस्कृति विकास गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मात्र चाहेर पनि हुँदैन । सरकारको नीति नै खेलकुदमैत्री हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष नदेखिने तर अप्रत्यक्ष रूपमा खेलकुदले स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

तर, यो नेपालका नीति निर्माताले कहिल्यै पनि महसुस गरेनन् । २०१० मा न्युयोर्क म्याराथनले सहरको अर्थतन्त्र ३ सय ४० मिलियनमा वृद्धि गरेको थियो । नेपालमा खेलकुदलाई लिएर अध्ययन अनुसन्धान हुने गरेको छैन । तथ्यांक नभएका कारण पनि खेलकुद उपेक्षित भएको हुन सक्छ । त्यसैले खेलसँग सम्बन्धित तथ्यांक अध्ययन अनुसन्धानका लागि पनि सरकारको ध्यानाआकर्षण हुन जरुरी छ । नेपालमा पछिल्लो समय काठमाडौं, पोखरा, नेपालगन्जलगायतका सहरका नाममा म्याराथनका मास इभेन्ट भइरहेका छन् । तर, यसको सुदृढीकरणका लागि तीनवटै सरकारको चासो कम देखिन्छ ।

खेलकुदले बेरोजगारी समस्या समाधानमा समेत योगदान दिन्छ । खेलसँग संलग्न पेसा प्रशिक्षक, रेफ्री, एजेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयसेवकलगायत धेरै छन् । त्यसैगरी, सबै भाषा, जाति, समुदायका मानिसलाई एकै थलोमा आउन र देशलाई समर्थन गर्ने मञ्च खेलकुदले प्रदान गरेको हुन्छ । ओलिम्पक र विश्वकपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताले राष्ट्रिय गौरव र एकताको सन्देश प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ । देश कति समृद्ध भयो भनेर हेर्न पनि यस्ता प्रतियोगितामार्फत मापन गर्न सकिन्छ । मानिसको चेतनास्तरको वृद्धि पनि खेलकुदमार्फत मापन गर्न सकिने अवस्था हुन्छ ।

२०१४ मा पोर्चुगलविरुद्धको अमेरिकाको खेल लगभग २४.७ मिलियन दर्शकले १ साथ हेरे अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा धेरै हेरिएको फुटबल खेलमध्ये एक थियो त्यो । दक्षिण अफ्रिकाको १९९५ रग्बी विश्वकपको विजयले राष्ट्रलाई दसकौंको रंगभेदको घाउ निको पार्न मद्दत ग¥यो । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । त्यसैले खेलकुद सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने क्षेत्र हो । तर, पछिल्लो समय नेपालमा ‘ए’ डिभिजन फुटबल लिग सञ्चालन भइरहेको समयमा दर्जनौं खेलाडी बिदेसिएका घटनाले नेपालको खेलकुदको अवस्थालाई उदांगो पारेको छ । खेलाडीको विषयलाई केन्द्रीय सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन भने आगामी दिनमा नेपाली खेलकुद अझ पछाडि धकेलिने स्पष्ट छ ।

खेलकुदमा पनि राजनीतिक हाभी भएपछि नेपालमा लामो समय ओलम्पिक कमिटीलाई ने विवादित बनाइयो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ आएसँगै त्यो विवाद अन्त्य भएको छ । तथापि, ओलम्पिक मुभमेन्टको सिद्धान्त नेपाल सरकारले अझै आत्मसात् भने गर्न सकेको पाइँदैन । खेलकुदका मैदान निर्माण गर्ने, सबैले खेल्ने अवस्था सिर्जना गरी खेलकुद संस्कृति निर्माण गर्नको खण्डमा अस्पताल र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको खर्च कम हुँदै जाने थियो । त्यसैले सबैका लागि खेलकुद भन्ने नाराका लागि विद्यालयमा खेलकुदको प्रवद्र्धनमा जोड दिने । बालबालिकादेखि जेष्ठ नागरिकसम्मलाई घरबाट बाहिर निस्कने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेहुन्छ ।

खेलकुद इकोसिस्टमसँग विद्यालय खेलकुदलाई एकीकृत गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रपति रनिङसिल्ड झारो टार्ने हिसाबले मात्र सञ्चालन भएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान जानुपर्छ । खाली स्थानमा खेल पार्क, ग्राम निर्माण गर्ने र निःशुल्क रूपमा बालबालिकादेखि वृद्धासम्म खेलकुदमा सहभागी गराउन सकेको खण्डमा सामाजिक परिवेशसमेत निर्माण हुनेछ । प्रतिभा पहिचान गर्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन गर्न यतिबेला अवस्था सहज छ । टेक्नोलोजीले धेरै सजिलो गराइदिएको छ तर नेपालमा अझै पनि खेलकुदमा रूपान्तरण भइसकेको भने छैन ।