अपराधिक घटनाको जड वा जरासम्म नपुगेको प्रहरी अनुसन्धान पूर्ण अनुसन्धान हुन सक्दैन । पूर्ण अनुसन्धानले घटनाको जड पहिल्याउँछ । के कति गहिराइसम्म पुगेको छ ? खोतलेर हेर्छ । मूल जरो वा सहायक जराको धरातलीय आधार वा सम्बन्ध माटोसँग मात्रै सम्बन्धित छ वा चट्टानी सतहसँगै जोडिएको छ, त्यो खोतल्छ । चट्टानसँगै जोडिएको वा चट्टाने सतहभित्रै छिरिसकेको भए चट्टान तोडेरै जराको अन्तिम अवस्था कस्तो छ उदांग पारेर देखाउँछ । समष्टिगत रूपमा घटनाको मूल जरोको अन्तिम टुप्पो वा क्यापदेखि काण्ड, हाँगाबिँगा हुँदै पातको टुप्पोमा रहने कलिलो मुनासम्मको यथावस्थाको झलक पूर्ण अनुसन्धानले प्रदर्शित गराउँछ । जराको सम्बन्ध माटो वा चट्टाने धरातलीय सतहमा के कुन अवस्थामा छ ? त्यसको पूर्ण झलक अनुसन्धानले प्रदर्शित गर्न सक्नुपर्छ । त्योस्तरको घटनाको अनुसन्धान पूर्ण मानिन्छ ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने सुनियोजित योजनासाथ भएको बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा गएको जेठ १० गते नै अदालतमा पेस भएको विदितै छ । सुनुवाइकै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको सो मुद्दाको अनुसन्धान अधुरो भएको भनी सडकदेखि संसद्सम्म चर्चाको विषय बनेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । १४ जना कसुरदार फरार देखाइएको तथा पक्राउ परेका १६ जनालाई अदालतमा उपस्थित गराइएकोमा, पक्राउ परेका कसुरदारबाट घटनासँग जोडिएको भनिएका केही उच्च पदस्थ व्यक्तिको हकमा अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रहरीको प्रस्तावित रायमा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको उल्लेख गरिएका व्यक्तिलाई कसुरदारले पोल्नुको आधार, प्रमाण, पोलिएका व्यक्तिको पूर्व चारित्रिक पृष्ठभूमि एवं कसुरदारसँगको सम्बन्धको अवस्थासमेतको आधारमा उनीहरू अपराधमा संलग्न हुन÷हैनन् भन्ने निश्चित गर्न सामान्य सोधपुछसम्म नगरी पेस गरिएको यो मुद्दा अधुरो अवस्थामा प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।

घटनामा संलग्न कसुरदारले नै पोलेका व्यक्तिहरूमा तत्कालीन गृहमन्त्री एवं मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी औपचारिकता पूरा गराएको नाटक मञ्चन गरी घटनाको उत्थान गर्ने मन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी धर्मपत्नी डा. आजुर राणा देउवा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्य, तत्कालीन गृह सचिवद्वय प्रेमकुमार राई र महेश्वर न्यौपाने, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी धर्मपत्नी सांसद मञ्जु खाँड, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’की धर्मपत्नी नैनकला थापा, डा. अजय क्रान्ति शाक्य, लिला जिसी भएको कुरा यसअघि नै प्रेसमा आइसकेको विदितै छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा घटनामा उनीहरूको संलग्नता थियो÷थिएन ? भए कुन अवस्थाको थियो ? नभए निर्दोष व्यक्तिलाई कसुरदारले पोल्नुको कारण के हो र कसुरदारसँग उनीहरूको सम्बन्धको अवस्था कस्तो थियो ? भन्ने आधारभूत कुरा नै यकिन नगरिएको अवस्थाले अधुरो अनुसन्धान प्रक्रियाले नै जनमानसमा आशंका उत्पन्न गराएको छ । कानुनको नजरमा सबै व्यक्ति समान हुन्छन् । पद, प्रतिष्ठा, व्यक्तिको सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक हैसियतको आधारमा कानुनी प्रक्रियामा कसैउपर विभेद हुँदैन । अनुसन्धानको क्रममा घटनासँग जोडिन आएका जोसुकै व्यक्ति पनि स्वतः अनुसन्धानको दायरामा तानिन्छन् । तर, यही प्रक्रिया उपरोक्त व्यक्तिको हकमा लागू गरिएन ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी अनुसन्धानका आधारभूत कुराहरू नै यकिन नगरिएको अवस्थाले जनमानसमा आशंका उत्पन्न गराएको छ

सामान्यतया निर्दोष व्यक्ति पोलिएको अवस्थामा आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गराउनकै लागि पनि आफैं अनुसन्धान अधिकृतसामु उपस्थित हुन अग्रसर बन्छन् । अनुसन्धानकर्ताले पनि मिसेलमा नाम जोडिएका व्यक्तिसँग सामान्य सोधपुछै नगरी वा उनीहरूको आरोप सम्बद्ध प्रतिक्रिया संलग्न नराखी मिसेल अदालत पु-याइए त्यो त्रुटिपूर्ण हुन्छ । यसरी अधुरो मिसेल पेस गर्ने अवस्था अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलकै बदनियतमा पनि हुन सक्छ वा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने उनीहरू दुवै जनाले सत्ता, शक्तिको प्रभावमा परी अधुरो मिसेल पेस गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था पनि आइलाग्छ । तथापि, अधुरो मिसिल’bout प्रश्न उठाउने अन्तिम सम्बद्ध निकाय पनि सम्मानित अदालत नै हो ।

यिनै सम्बद्ध निकायले कसुरदार कोही नउम्किऊन् भन्ने मानसिकतामै मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा मिसेलले उठाएको प्रश्नको हो वा होइन भन्ने स्पष्ट जवाफबेगर अन्तिम निर्णय गर्न उचित हुँदैन, भन्ने कुरा अदालतले नबुझेको हुँदैन । यसर्थ पनि यो मुद्दा अहिले अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्यायनिरूपण गर्ने निकाय सबैको सयुक्त दायित्वभित्रै रहेको छ ।

अनुसन्धानकै क्रममा कसुरदारले नै घटनामा संलग्न देखाएका उल्लेखित व्यक्तिको नाम सार्वजनिक भएकै समयमा घटना प्रारम्भ भएदेखि अन्त्य हुँदासम्मका प्रधानमन्त्रीद्वय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समेतको त्रयनेताको पटकपटकको भेट आमनागरिकको नजरमा शंकास्पद देखियो । यसैको परिणाम अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउने मौखिक आश्वासन त आयो तर त्यही भेट पोलिएका उल्लेखित प्रतिष्ठित व्यक्तिसम्म प्रहरी अनुसन्धान पुग्न नदिने बाधक बन्यो ।

यसैको कारण बाँकी अनुसन्धान कार्य नै स्थगित भएको देखियो । यो कुरा यसअघि नै चर्चामा आइसकेको छ । ‘हावा नचली पात हल्लँदैन’ भनेझैं सामान्यतया निष्कलंक व्यक्तिलाई कसुरदारले आरोप लगाउने हिम्मत गर्दैन । तथापि, निर्दोष व्यक्तिलाई मुछ्नुको कारण, तत्सम्बन्धी पूर्वपृष्ठभूमि, पूर्वपृष्ठभूमि सम्बद्ध तथ्यगत आधार प्रमाण पनि अनुसन्धानबाटै यकिन गरी मिसिलमा सामेल राखी पूर्णता प्रदान गर्ने दायित्व पनि अनुसन्धानकर्ताकै हो । त्यही आधारभूत कार्य नै नभएको अनुसन्धान अवस्थाले अनुसन्धान अधिकृत मात्र होइन सिंगो नेपाल प्रहरी नै सत्ता शक्तिको औजार भएको आशंका जनमानसले गर्नु अस्वाभाविक होइन ।

सर्वसाधारणले बाहिरी नजरले देख्ने अनुसन्धान र व्यावसायिक व्यक्तिले अन्तर नजरले हेर्ने प्रक्रियागत अनुसन्धानमा ठूलो भिन्नता हुन्छ । अधुरो सिमेल प्रस्तुत गर्ने, समयमै जड नखोतल्ने तर अनुसन्धान कार्य जारी रहने आशय साथ अदालत पुगिसकेको मिसिल’boutमा पछि अनुसन्धान सम्पन्न गरिएका पेसेवर अपराधी संलग्न विरलै घटना मात्र छन् । राजनीतिक व्यक्ति संलग्न अपराधमा मद्दा पेस गरेपछि पनि अनुसन्धान सम्पन्न पारिएको घटना अहिलेसम्म छैन । त्यस्तो भविष्यमा पनि हुन सक्दैन किनकि बाँकी अनुसन्धान भइरहेको भनी उल्लेख गर्नुको तात्पर्य अपराध र अपराधीविरुद्ध एकत्रित भएको जनमानसलाई सान्त्वना दिने उपायबाहेक अन्य हुन सक्दैन ।

माथि उल्लेखित अनुसन्धानले छुन नसकेका पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र उनकी श्रीमतीसमेतका प्रभावशाली व्यक्ति घटनामा संलग्न छन्÷छैनन् ? भए घटनाको जड उनीहरूमध्येकै कोही हो वा उनीहरूभन्दा माथिकै राजनीतिक चेनलसम्म नै अपराधको जड पुगेको छ ? उपल्लो राजनीतिक चेनल नै अपराधको जड भए त्यो को हो ? भन्ने कुरा कोट्याएर सार्वजनिक गराउने दायित्व पनि अनुसन्धान अधिकृतकै हो ।

अनुसन्धान यस्तै अन्तिम बिन्दुसम्म पुगेको हुनुपर्छ । त्यही अन्तिम बिन्दु नै अनुसन्धान रूपी बोटवृक्षलाई उभ्याउने मजबुद चट्टानै बनेको हुन सक्छ । यस प्रसंगमा मिसेलले उठाएको हरेक प्रश्नको जवाफ सकारात्मक भए त्यसको कारण र नकारात्मक भए पनि त्यसको कारण मिसेल आफैंले बोलेको हुनुपर्छ । बाह्य असम्बन्धित व्यक्तिको भनाइको कुनै अर्थ हुँदैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र व्यवहार अपराध र अपराधीविरुद्ध होइन अपराध र अपराधीलाई प्रोत्साहित गराउने प्रवृत्तिको थियो भन्ने कुरा त उनकै कार्यकालमा भएको पशुपतिको जल्लारी काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिने क्रममा बदनाम बनेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेल, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएका मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा आलोचित भएका मन्त्री भानुभक्त ढकालगायत हाई प्रोफायलवाला व्यक्तिलाई केपी ओलीले गरेको संरक्षणले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । उनकै कार्यकालमा उत्थान भएको शरणार्थी प्रकरणमा दोषी देखिएका व्यक्ति जोगाउन ओली पुनः सक्रिय हुनुको रहस्य पनि जोगाउनेबाहेक अन्य हुन सक्दैन । केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा राष्ट्रिय महत्वको जनरोकारको विषयलेभन्दा ओलीको स्वार्थ सम्बद्ध अपराधिक गिरोहको लागि सिंहदरबार र बालुवाटारको ढोका उनले खुला राखेको दृष्टान्त अनेकौं छन् ।

यस परिप्रेक्ष्यमा यदि शरणाथी प्रकरणको घटनाको जड पहिल्याउनकै निम्ति पनि अनुसन्धान तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुग्न जरुरी छ । नाम जोडिएका उपरोक्त सबै दोषी हुन वा निर्दोष ? अनुसन्धानले देखाएको हुनुपर्छ । संरक्षणको पहरो बनिदिने उनीहरूबाहेक अन्य कोही भए÷नभएको तथ्य उजागर गर्नुपर्छ । यसरी घटनालाई अनुसन्धानबाट चिरफार गर्ने क्षमता नेपाल प्रहरीमा छ तर प्रहरीलाई स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नबाट राजनीतिक नेता नै बाधक बन्नुहुँदैन । तर, अभिसाप पछिल्लो समयमा नेता नै तथ्यपरक अनुसन्धानको बाधक बन्दै आएका छन् ।

नेताले स्वार्थ पूरा गर्नकै निम्ति पनि प्रहरी अधिकारीलाई प्रलोभनमा पारी आआफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन्

वास्तवमा कसुरदारलाई संरक्षण गर्ने, प्रोत्साहित गराउने, दुरुत्साहन गर्ने व्यक्ति अपराधमा संलग्न नभए पनि कानुनको नजरमा दोषी हुन्छ । यस प्रसंगमा ओली पनि दोषी हुन सक्लान् । तर, त्यो अनुसन्धानले नै बताउने कुरा हो । राजनीतिमा अपराधीकरणले हद नाघेको दृष्टान्त नक्कली शरणार्थी प्रकरणले नै प्रमाणित गर्छ । राजनीति र अपराध नदीका दुई किनाराजस्तै टाढा हुनुपर्नेमा अहिले सिक्काका दुई पाटा जस्तै बन्नु दुःखद हो अपराधीको सहयोग नलिए लाभमुखी राजनीति गर्न नसक्ने, लाभबेगरको विशुद्ध राजनीतिमा सफल नहुने, राजनीतिमा सफल नभए सत्तामा पुग्न नसकिने मानसिकताले ग्रसित शीर्षस्थ नेताबाटै अहिले अपराध र अपराधी प्रोत्साहित बन्दै आएका छन् । केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा विगतमा भएका यस्ता दृष्टान्त धेरै छन् । आफू र पार्टीनिकट व्यक्ति जोगाउन लागिपर्ने ओलीको प्रवृत्ति शरणार्थी प्रकरणमा पनि सक्रिय बन्ने प्रयासमा रहेको देखियो । यसमा ओलीलाई आंशिक सफलता मिलेको आभास भइसकेको छ ।

पछिल्लो समयको प्रहरी अनुसन्धान पनि तथ्यमा भन्दा सत्ता शक्तिकै प्रभावमा राजनीतिक वातावरण अनुकूल हुन थालेको छ । यस प्रकारको अनुसन्धानबाट कसुरदार नै प्रोत्साहित बन्छन् पीडित अन्यायमा पर्छन् । क्रुर पासविक हत्यारालाई राजनीतिक स्वार्थमा छुटकारा दिन शीर्षस्थ नेता नै अग्रसर बन्दै आएका छन् । यो नेताउपर लगाइएको अनर्गल आक्षेप होइन, नेताकै कार्यशैली र व्यवहारले प्रदर्शित गरेको दृष्टान्त हो । यस’boutमा सर्वसाधारण नागरिक नै जानकार छन् । यही अवस्थाले प्रहरीले जतिसुकै निष्कलंक कार्य गरे पनि जनताको नजरमा आलोचनाको पात्र बनेको हो । यदि नेताको व्यवहार निष्कलंक हुने हो भने प्रहरी स्वतः कलंकरहित हुन्छ ।

नेताले स्वार्थ पूरा गर्नकै निम्ति पनि प्रहरी अधिकारीलाई प्रलोभनमा पारी आआफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । नेताबीच यसैको प्रतिस्पर्धा नै भइरहेको छ । यही कारणले आईजीपीलगायतकै उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकृत नै अप्रत्यक्ष रूपमा आस्थाकै आधारमा विभाजित हुँदा संगठनको एकतामै चोट पुगेको छ । प्रहरीलाई फुटाए फाइदा लिन पाइन्छ भन्ने दृष्टिकोण नेताको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी अधिकारीबीच मतैक्यता नहुनुको कारण पनि नेताको स्वार्थ केन्द्रित मानसिकताकै उपज हो । यो पृष्ठभूमिमा हुने प्रहरी अनुसन्धानले घटनाको जड पहिल्याउँदैन उल्टै पीडित नै झन् अन्यायमा पर्ने अवस्था सिर्जना गराउँछ ।