खोटाङ । खोटाङको फोक्सिङटार–सिमपानी (राजापानी) सडक कालोपत्रेको काम सुरु गरिएको छ । गाईघाट–दिक्तेल सगरमाथा राजमार्ग (१०१ किलोमिटर) अन्तरगत फोक्सिङटार–सिमपानी (२७ किलोमिटर) सडकमा प्राईमकोट राख्न सुरु गरिएको हो । ठेक्काको म्याद नाघेको वर्षदिन भन्दा बढी समय बितेपछि ठेकेदार कम्पनी देवनारायण पवन–मैनाचुली–खाम्पाचे जेभीले जेठ २० गतेदेखि फोक्सिङटार–सिमपानीको रसुवाघाट खण्डमा प्राईमकोट राख्न सुरु गरेको गाईघाट दिक्तेल सडक योजनाको कार्यालय उदयपुरका योजना प्रमुख गोपालप्रसाद खकुरेलले बताए । प्राईमकोटमाथि कम्तीमा ४८ घण्टापछि डिबीएसटी राखिन्छ । निर्माण कम्पनीले करिब चार किलोमिटर खण्डमा प्राईमकोट राखिसकेका छन् ।
खोटाङका प्रदेशसभा सदस्य भुपेन्द्र राईले ठेकेदार, सडक विभाग लगायतमा पुगेर निरन्तर दवाव सिर्जना गरेपछि निर्माण कम्पनीले प्राईमकोट राख्न सुरु गरेको हो । सडक कालोपत्रेको काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारको बिरोधमा प्रदेशसभा सांसद पाँचकर्ण राई नेतृत्वको स्थानीयले पनि बैसाख १७ गते महुरे (नुनथला)मा सडकमै बसेर डेढ घण्टा चक्का जाम गरेका थिए ।
ठेकेदार कम्पनी देवनारायण पवन–मैनाचुली–खाम्पाचे जेभीले सम्झौता अनुसारको काम नगर्दा सडक कालोत्रेको काम वर्षौंसम्म अलपत्र परेपछि गाईघाट दिक्तेल सडक योजनाको कार्यालय उदयपुरले २०७९ पुस ८ गते फोक्सिङटार–सिमपानी (राजापानी) र उदयपुरको अँधेरी खोला–फोक्सिङटार सडक खण्डको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । ठेक्का तोड्ने निर्णय विरुद्ध ठेकेदार अदालत पुगेपछि अदालतले अन्तिम फैसला नआएसम्मका लागि सडक कालोपत्रेको ठेक्का तोड्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, निर्माण कम्पनीलाई कालोपत्रेको नियमित काम गर्न दिन र समय–समयमा कामको प्रगती वारे अनुगमन गर्न माघ ४ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर अदालतको आदेशमा ठेक्का तोड्ने निर्णय उल्टाउन सफल भएका ठेकेदारले फर्किएर सन्तोषजनक प्रगती देखाउन सकेका छैनन् ।
अन्तिम फैसलाका लागि जेठ २४ गते तोकिएको पेशीमा कालोपत्रेको प्रगती विवरण पेश गर्नुपर्ने भएका कारण ठेकेदार काम गर्नैपर्ने दवावमा परेका छन् । अदालतको अन्तिम फैसला आफ्नोपक्षमा पार्नका लागि पनि ठेकेदारले काम गरेको देखाउन खोजेको अनुमान गरिएको छ । कालोपत्रेको प्रगती विवरण उपलव्ध गराउनका लागि अदालतले सडक विभागमार्फत पठाएको पत्र आइतबार गाईघाट दिक्तेल सडक योजनाको कार्यालय पुगेको छ । ठेक्काको म्याद समाप्त हुँदासम्म पनि खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नेतर्फ कुनै चासो नदेखाएको भन्दै कार्यालयले ठेक्का तोडेको सुचना जारी गरेको थियो ।