कोरोना प्रभाव र खाद्य आपूर्ति

कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाम विश्वका लागि चुनौती साबित भइरहेको छ । यसको संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारी घोषित गरेको यो संक्रमणले हजारौं मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार केन्द्रित भएको छ । यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा यसमाथि विजय प्राप्त गर्न त्रसित नहुन तर सावधानी अपनाउन प्रधानमन्त्रीले देशवासीलाई सुझाएका छन् । आफ्ना दैनिकी र क्रियाकलाप केही दिनका लागि परिवर्तन गर्नसमेत सर्वसाधारणसँग आग्रह गरिएको छ । अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा हाललाई बन्द गरिएको छ । अझ कडा कदम उठाउनुपर्ने हुन सक्नेतर्फ पनि सरकारले संकेत गरिएको छ ।

कोरोना संक्रमणले व्यापारव्यवसाय, नेपाली अर्थतन्त्र र विश्व अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पारेको छ । विश्वका कतिपय देश तथा सहरमा लकडाउन गरिएको छ । कोरोनाको संत्रास बढेसँगै बजारमा मास्क, सेनिटाइजरको खडेरीजस्तै भएको छ । कालोबजारी गर्नेले मास्क लुकाउने, सकेसम्म सञ्चय र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरिएको छ । साथै, एलपी ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान र औषधिको अभाव देखिएको छ । यसले जनतामा त्रास उत्पन्न गराएको छ । नाकाबन्दीको बेला झेलेको अभावको त्रास पुनर्जाग्रित हुन थालेको भान भएको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव र संभावित कालोबजारीको डर र आशाले सञ्चय गर्ने काम उपभोक्ता र बिक्रेता दुवैमा भएको देखिएको छ ।

यद्यपि, मन्त्रालयले बजारमा कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको अभाव नभएको र हुन नदिने जानकारी गराइरहेको छ । नियमित बजार अनुगम भइरहेको, कालोबजारीमाथि कारबाही भइरहेको समेत उल्लेख गरिसकेको छ । साथै, आवश्यकभन्दा बढी खरिद नगर्न आग्रहसमेत गरेको छ । यसकारण अभाव नहुनेमा आमसर्वसाधारण जनता विश्वस्त हुनुपर्ने देखिन्छ ।

हामी नेपाली सहयोगी भावका हुन्छौं । विपद्मा एकअर्कालाई सहयोग गर्नु हाम्रो संस्कार र धर्म पनि हो । विपद् र चाडपर्वमा कृतिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य वृद्धि गर्ने केही कालोबजारीको उपस्थिति पनि हाम्रो बजारमा रहेको छ । यस्ता कृत्रिम अभाव र मूल्य वृद्धि हुन नदिन, बजार अनुगमन र हस्तक्षेप गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न निकायको व्यवस्था गरेको छ । यी निकाय नेपाल सरकारको नीति र निर्देशनअनुसारको सरकारको उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्रिय रहेका छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय चलन पनि छ ।

अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको नियमन र अनुगमनका लागि सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको छ । साबिकको नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई गाभेर यो कम्पनी स्थापना भएको हो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख गरेका थिए । राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य वस्तु खरिद गर्ने र त्यस्ता वस्तुको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकारले यो कम्पनी स्थापना गरेको हो ।

बजार हस्तक्षेप गर्न खाद्य कम्पनीले उपत्यकाका केही स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ

खाद्यान्नको सहज र सुलभ आपूर्ति गर्ने, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिततामा योगदान गर्ने, दुर्गगमक्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा र सार्क खाद्य सुरक्षाको लागि खाद्यवस्तु मौज्दात राख्ने, किसानको उतपादन सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा खरिद गर्ने, सरकारको निर्देशनअनुसार खाद्यान्न बिक्रीवितरण गर्ने र बजार हस्तक्षेप गर्ने आदि मुख्य काम यो कम्पनीले गर्दै आएको छ । यसले आफ्नो व्यावसायिक योजना र रणनिति बनाउने र लागू गर्ने क्रममै रहेको छ । अहिलेसम्म साबिकको नेपाल खाद्य संस्थानकै बाटो पछ्याएको देखिन्छ ।

अहिलेसम्म कम्पनी मुख्य रूपमा चामलकै कारोबारमा केन्द्रित छ । अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको कारोबार कम्पनीले गर्न सकेका छैनन् । चामलबाहेक थोरै परिमाणमा गहँु, कर्णालीको सिमी, तितेफापर, इन्डक्सन चुल्हो र दसैंमा भेडा च्यांग्रा आदिको कारोबारमा कम्पनीको कारोबार सीमित रहेको छ, त्यो पनि सीमित स्थानबाट मात्र । कम्पनी खाद्य संस्थानका रूपमा सीमित नरही यसले आफ्नो व्यापार र व्यवसायको क्षेत्र विस्तार गरेर नयाँ रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि कम्पनीले सांगठनिक योजना तयार गर्न जरुरी रहेको छ ।

कृषकको उत्पादन खरिद गरेर कृषकको हित संरक्षण गर्ने, सो उत्पादन प्रशोधन र प्याकिङ गरी गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तुको सहज र सुलभ आपूर्ति गर्दै बजार हस्तक्षेप गर्ने, निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै बजार मूल्यमा स्थरीकरण कायम गर्ने, विपद् वा खाद्य संकटको बेलाका लागि खाद्यान्न भण्डारण गर्ने र सरकारको खाद्य नीति कार्यवनयन गर्ने, यी नै कम्पनीले निर्वाह गर्नुपर्ने मुख्य सामाजिक र व्यापारिक दायित्व रहेको छ । यसका लागि सरकारले ढुवानी अनुदानलगायतको बजेटसमेत व्यवस्था गर्ने गरेको छ ।

कम्पनीले आफ्नो भूमिकामा सफल हुन, आफ्नो सांगठनिक संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै अधिकतम जनशक्ति र सम्पत्तिको परिचालन गरी व्यापार र व्यवसायमा विविधीकरण गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि जनशक्तिलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने र व्यावसायिक योजना तयार गरी बजारमा उपस्थिति जनाउन अत्यन्त जरुरी छ । विज्ञको सहयोगमा योजना तयार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आधारमा सामाजिक दायित्व पूरा गर्नुको साथै व्यापारका माध्यमले सबलता हासिल गर्न सक्नुपर्छ ।

दसैं, तिहार र छठका बेलामा सरकारको निर्देशनमा कम्पनीले पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने गरेको छ । सञ्चालित सुपथ मूल्य पसल उपत्यका र दुर्गम पहाडी जिल्लामा प्रभावकारी पनि हुने गरेको छ । कम्पनीले उपत्यकाबाहिरका सुगम बजारमा प्रभावकारी ढंगले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउन सकेको रेकर्ड छैन । उपत्यकाभित्र पनि सीमित ठाउँमा मात्र सीमित रहने गरेको छ । यसले केही जनतालाई राहत हुने गरेकोमा दुईमत छैन तर यो पर्याप्त रहेको र राज्य आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सफल हुने गरेकोमा सहमत हुने अवस्था पनि छैन ।

अहिले कोरोनाको त्रासले बजारमा अभावको त्रास सिर्जना गरेको छ । बजार हस्तक्षेप गर्न कम्पनीले उपत्यकाको केही स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । ती पसल पर्याप्त होइन र उपत्यकाबाहिरको बजारमा सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । देशैभरि परिचालन गर्न सक्नेगरी विभिन्न गोदाममा कम्पनीले खाद्यान्न मौज्दात राख्ने गरेको र राखेको छ । अहिले सञ्चालित सुपथ मूल्य पसल पूर्ण रूपमा बजार हस्तक्षेप गर्न पर्याप्त छैनण् तर यसले बजारमा अभाव र कालोबजारी हुन नदिने सन्देश प्रवाह गर्न सरकार सफल भएको छ ।

१९९० सालको महाभूकम्पबाट पीडित जनताको राहतका लागि आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध गराउने काममा रसद गोदाम अड्डाले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । त्यसपश्चात् यस्ता निकायको आवश्यकता राज्यले महसुस ग¥यो । समय परिवर्तन भएसँगै यसको उद्देश्य र कार्यमा परिवर्तन आउनु स्वाभाविक हो । उद्देश्य र कार्य परिवर्तन भए पनि यस्ता निकायको आवश्यकता देश र जनतालाई परिरहने छ । देशैभर सांगठनिक र भौतिक संरचना रहेको यो कम्पनी विपद्मा मात्र होइन, हरेक समयमा देश र जनताको आवश्यकताअनुसारको भूमिका निभाउन र दायित्व पूरा गर्न सक्षम रहेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 174 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गठबन्धनमा कालो बादल मडारिएको हो ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
रौतहटमा मतदाताले नै मतपेटिका लिएर भागे